पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुर कावासोती-२ नवदुर्गा खेल मैदान र तनहुँ शुक्लागण्डकी-८ गाउँफर्कोदय माविको खेल मैदानलाई प्रदेश स्तरीय क्रिकेट खेल मैदान बनाउने निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको चैत ९ को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले जानकारी दिए ।
परिषद्ले प्रदेशमा एक प्रादेशिक स्तरीय र एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेकोमा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
सदस्य सचिव शर्माले भने, “हामीले समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेका थियौं । सोही आधारमा सरकारले दुई स्थानमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण हुने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।”
प्रादेशिक स्तरीय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि एक रंगशालाबाट अर्को रंगशालाको दूरी कम्तीमा ४० किमि भित्र हुुनुपर्ने प्रावधान छ । शर्माका अनुसार कावासोतीस्थित नवदुर्गा खेल मैदान राष्ट्रिय गौरवको अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाबाट ४० किमि भित्र पर्छ । त्यसैले उक्त स्थानमा प्रादेशिक क्रिकेट रंगशाला बनाउन उपयुक्त हुने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको उनले बताए ।
“गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि नजिकमा पर्ने अर्को रंगशाला आवश्यक छ । सबै कुराले कावासोती उपयुक्त छ”, शर्माले भने ।
यता, तनहुँ शुक्लागण्डकीस्थित गाउँफर्कोदय माविको खेल मैदान पनि पोखरा क्रिकेट रंगशालाबाट ४० किमि भित्रै पर्छ । सोही आधारमा प्रकृया अघि बढाइएको शर्माले बताए ।
क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि यो वर्ष ४० लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो । सोही आधारमा मैदान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।
यी दुवै स्थान प्रादेशिक क्रिकेट खेल मैदानका लागि उपयुक्त भएको शर्माले बताए । रंगशालाका लागि कावासोती नगरपालिकाले दुई सय रोपनी जग्गाका लागि स्वीकृति दिएको छ भने शुक्लागण्डकीले गाउँफर्कोदय माविको स्वामित्वमा रहेको एक सय ७३ रोपनी जग्गा स्वीकृति दिएको छ ।
परिषद्ले कार्यकारी सदस्य ऋषिराम गौतमको संयोजकत्वमा तारामाया थापा मगर, केशव पाठक र विष्णुमाया गुरुङ, कार्यालय प्रमुख तोपलाल भुसाल र लेखा प्रमुख नीलकण्ठ ढकाल सम्मिलित क्रिकेट रंगशाला सम्भव्यता अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।
टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थलको अध्ययन अवलोकन, स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । अध्ययन टोलीले पोखरा-१४ भेडीफार्ममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला र अन्य पाँच स्थानमा प्रादेशिक क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
भेडीफार्मको जग्गा चरण एरियासमेत भएकोले हस्तान्तरणका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने देखिएपछि परिषदले विकल्पको खोजी गरिरहेको अध्ययन टोली संयोजक शर्माले बताए । भेडीफार्मको जग्गा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको स्वामित्वमा छ ।
