बजेट बनाउन अर्थले माग्यो सुझाव, अहिलेसम्म के भयो प्रगति ?
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० चैत १९ सोमबार
552
Shares
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै आगामी सरोकारवालहरुलाई बैशाख मसान्तभित्र त्यस्तो सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयको सूचनामा विभिन्न संघ संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी पेशाकर्मी, सञ्चार गत र आम नागरिकलाई सुुझाव दिन भनिएको छ । त्यस्तो सुझाव मन्त्रालयको आधिकारिक ईमेल वा वेभसाइटमार्फत् दिन सकिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै नयाँ बजेट लेख्न मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा ६ जना सहसचिवको समिति बनाएको छ । त्यस्तै राजश्वबारे सुझाव दिन गठित राजश्व परामर्श समिति समेत गठन गरिएको छ ।
आइतबारमात्रै सरकारले उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगबाट अन्तिम प्रतिवेदन समेत प्राप्त गरिसकेको छ । अहिले मन्त्रालयगत छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले बजेट निर्माण अघि बढाएको छ । करसम्बन्धी निर्णय भने अन्तिम समयमा मात्रै हुने प्रचलन छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वर्ष सरकारलाई १८ खर्बको सीमासम्म बजेट ल्याउनेगरी सिलिङ निर्धारण गरिसकेको छ । त्यस्तै, बजेट अन्तर्गत समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग योजनाको विवरण समेत सरकारले माग गरिसकेको छ ।
उता आगामी राजश्व बाँडफाँटका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सूत्र निर्धारण गरी मन्त्रालयसमेत पठाइसकेको छ ।
