काठमाडौं। अर्थविद् केशव आचार्यले विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवृद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन गर्दा देशको बद्नाम मात्रै हुने बताएका छन्।

अर्थविद् आचार्यले आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सरकारले २०७३ सालको लगानी सम्मेलन १४ खर्ब र २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र नलागेको बताए। उनले लगानीको लागि आएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको लागि चासो नराख्ने देशले पुनः लगानी सम्मेलनको नाममा तमासा देखाउँदा देशको बद्नाम मात्रै हुने दाबी गरे। त्यस्तै अर्थविद् आचार्यले लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय नभएको पनि धारणा राखे। 

उनले निजी क्षेत्र,किसान खुसी नभएको र लघुवित्त,सहकारी, मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलित भएको समयमा लगानी सम्मेलन सफल बनाउन समस्या हुने बताए। उनले अहिले बैङ्कमा पैसा थुप्रिएर ६ खर्ब बराबरको तरलता हुँदा समेत लगानीको लागि बैङ्कमा ऋण लिन जाने वातावरण बनाउन नसकेको बताए। उनले सरकारले मुलुकभित्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका लगानी गर्ने सम्भावना नभएको दाबी गरे। उनले मुलुकमा सरकार समीकरण बारम्बार परिवर्तन भइरहेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राम्रो सन्देश नगएको बताए। अर्थविद् आचार्य लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले सरकारले मुलुकको समृद्धिको लागि पुराना अनुभवी राजनीतिज्ञ,कर्मचारी,प्राध्यापक,कलाकार,साहित्यकारहरूसँग बहस गर्न आवश्यक देखिएको बताए। उनले लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि किसान,उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी नपुगेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनमा सोकेश गर्नको लागि डिपिआर समेत भएका १०० वटा आयोजनाहरूको प्रतिफल,लागत,कर्मचारी,निर्माण सम्पन्न अवधिका विषयमा स्पष्ट भएका आयोजनाहरू देखाउन तयार पर्न सुझाव दिए। उनले कम्तीमा पनि सरकारले जलविद्युत,पर्यटन,कृषि,आइटी, होटेल,पूर्वाधारका आयोजनाहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक रूपमा नेपाल स्थिर मुलुक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा सन्देश गएकाले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न जरुरी रहेको बताए।

अर्थविद् आचार्यले लगानी सम्मेलनका लागि दिएका सुझाव यस्ता छन् :
१. सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय होइन । निजी क्षेत्र खुसी छैन । किसानहरू खुसी छैनन् । लघुवित्त,सहकारी, मिटर ब्याज पीडित भनिएको छ । किसानहरूले सडकमा दूध फालिएको अवस्था छ । बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ । ६ खर्ब बराबरको तरलता छ । बैंकको ब्याजदर १७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा आयो । अबको दुई तीन महिनामा एकल अङ्कमा आउँछ । ऋण लिन गइरहेका छैनन् । जब मुलुकभित्रका लगानीकर्तालाई विश्वास छैन । विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका लगानी गर्ने सम्भावना छैन । त्यसमा पनि सरकार समीकरण फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राम्रो सन्देश गएको छैन । केही महिना पहिला उद्योगहरूको विद्युत् कटौती भएको छ ।

२. सरकारले मुख्य गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर,पुराना अनुभवी राजनीतिज्ञ,कर्मचारी,प्राध्यापक,कलाकार,साहित्यकारहरू सबैसँग बसेर मुलुकमा अब गर्दा विकास हुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ । किसान,श्रमिक,उद्योगीलाई पनि सोध्नुपर्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो त्यो बेलादेखि उपभोगको हक अधिकार गरौँ । उत्पादकको हक अधिकारका कुरै गरेनौँ । अब किसान,उद्योगी व्यवसायीहरूका कुरा गर्नुपर्छ । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।

३. सरकारले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी पुगेको छैन । लगानी सम्मेलनमा सोकेश गर्नको लागि डिपिआर समेत भएका १०० वटा आयोजनाहरू छन् । उनीहरूको प्रतिफल यति छ भनेर लागत,कर्मचारी,यति समय अवधिमा सकिन्छ भनेर बनी बनाऊ क्षेत्रगत आयोजनाहरू तयार पारेर देखाउनुपर्छ । जलविद्युत,पर्यटन,कृषि,आइटी, होटेल,पूर्वाधारका आयोजनाहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका आयोजनामा इन्जिनियर लगाएर सबै काम गर्न सक्दैन । राज्यले लगानी गरेर आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ ।

४. एउटा राजनीतिक रूपमा नेपाल स्थिर मुलुक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा सन्देश गएको छ । अहिलेको सत्ता समीकरण पनि चीनले गर्दा भएको भन्ने गलत प्रचार भएको छ । सरकारले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न सक्ने हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले सँगै लैजानुपर्छ । अहिले सिमेन्ट,औषधि,जुत्ता लगायतका क्षेत्रमा राम्रो छ । उनीहरूलाई समेत राखेर विदेशी लगानीकर्तालाई केमा आकर्षण गर्न सक्छौँ सुझाव दिनुपर्छ ।

५. नेपाल सरकारले २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन गरेका थियो । १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । चिनियाँ राजदूतावास छ । हारालुस गरेर लगिरहेका छन् । हाम्रो सरकारले गर्न सकेन । लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिविद्धताको फलो अप राज्यका निकायहरूले अहिलेसम्म गरेनन् । प्रतिवृद्धतालाई राज्य संयन्त्रले सक्रिय हुनुपर्छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको प्रतिवृद्धतालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अनि तमासा देखाउनलाई गरिने लगानी सम्मेलनले देशको बदनाम मात्रै हुन्छ ।