काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक ७० लाख शेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताएका छन् । सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया,उपादेयता र दीर्घकालीन महत्त्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । 

उनले विद्युत् विधेयकका देशको हित र व्यवसायीहरूको हितमा हुने गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले जलविद्युतमा व्यवसायी मात्रै नभएर ७० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुने गरी अघि बढ्ने दाबी गरे । सभापति सिंहले व्यवसायीहरूले घर,खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको बताए । उनले राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

 उनले देश बचाउने लागि पनि उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए। सभापति सिंहले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य नभएको बताए । उनले सरकारले ८ देखि १० वटा ठुला हाइड्रो पावरहरू मुलुकमा बनाउन सके लाखौँ युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले व्यवसायी र युवालाई मुलुकमा रोक्नु दायित्व पनि सरकारको भएको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक ढिका हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू हुन् । ऊर्जा व्यवसायीहरूको पनि निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था भोग्ने हो भने भविष्य छैन । नेपालका ७० लाख नेपालीहरूले शेयर किनेर हाइड्रोमा लगानी गरेका छन् । व्यवसायीहरूले घर खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी राख्नुभएको छ । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउने हो भने उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देश बचाउने हो भने उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन । ८ देखि १० वटा ठुला हाइड्रो पावरहरू मुलुकमा बनाउन सक्यो भने लाखौँ युवा शक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ । देश निर्माण गर्न मुलुकमा नै रोक्न सक्छौ । इन्जिनियर र ओभररियरहरुलाई मुलुकमा रोकेर रोजगारी दिन सक्छौ । होइन भने छिमेकी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो हुन नदिऔँ । बचाउनु पर्ने सरकारको पनि दायित्व हो । देश भन्दा ठुलो व्यापार हुँदैन । विद्युत् विधेयक बन्न गइरहेको छ । त्यो राष्ट्र हित,जनहित,उद्योगी व्यवसायीहरू,७० लाख लगानीकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउँछौ । एक वर्षमा तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । निजी क्षेत्र एक ठिका हुन आवश्यक छ । एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुन्छ । निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत् बन्द गर्छौँ भन्दै धम्काउन सक्नुपर्छ ।’