arrow

कानून समिति

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफललाई निरन्तरता [भिडियो]

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ वैशाख २३ आइतबार
kanun-samiti.jpg

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई निरन्तरता दिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने गरी पछिल्लो समय समितिले दफावार छलफललाई तीव्रता दिएको थियो । तर गत वैशाख २ गते संघीय वसंसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

 गत वैशाख १८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरू र राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग बैठक गर्दै समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई पारित गरेर संसद्मा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । उनले संसद्को आगामी अधिवेशन शुरु हुनुभन्दा अगाडी नै समितिहरूको बैठक राखी विधेयक पारित गरेर संसद्मा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । 

संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २८ गते बस्ने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । समितिले आइतबार बैठक राखी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूमाथि छलफल गरेको छ ।

समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित विधेयकको दफा ३१ मा रहेको राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधन र दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा १२ मा रहेको औषधि ऐन, २०३५ मा संशोधन, दफा २६ मा रहेको वी.पी.कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन र दफा ४४ मा रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ ।

त्यसै गरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ३४ मा रहेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा २४ मा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधन र दफा ३७ मा रहेको सडक बोर्ड ऐन, २०५८ मा संशोधनको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकको अन्त्यमा बोल्दै समिति सभापति विमला सुवेदीले छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको संशोधन तथा सल्लाह, सुझावलाई ग्रहण गर्दै विधेयकमाथि छलफल गरी पूर्णता दिइने बताइन् ।



नयाँ