दाङ। बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका दाङ जिल्ला अदालतका एक कर्मचारी धरौटीमा छुटेका छन् । अदालतका तहसिलदार निरन्जनबाबु पाण्डेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा जबरजस्ती करणीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

प्रहरीले पाण्डेलाई पाँच दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई फाइल बुझाएको थियो । सामान्य मुद्धामा नागरिकलाई २५ दिनसम्म थुन्ने गरेको दाङ प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयको मिलेमतोमा अदालतको माथिल्लो तहको कर्मचारी बलात्कार मुद्धामा पक्राउ परेपछि दबाबमा नै पाँच दिनमा मुद्धा बुझाएको हो । 

अदालतका जिल्ला न्यायधीश मनोजकुमार श्रीवास्तवको एकल इजलासले डेढ लाख धरौटी माग्दै पाण्डेलाई छोड्न आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशपछि पाण्डेलाई प्रहरीले छाडिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी रामबहादुर केसीले बताए ।    

पीडित भनिएकी महिलाले अदालतकै सरकारी क्वार्टरमा बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै पाण्डेमाथि जबरजस्ती करणीमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् ।

 घोराही उपमहानगरपालिका–१७ की २८ वर्षीया ती महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले घटना वारे अनुसन्धान गरेको थियो । आरोपी तहसिलदार पाण्डेको दाङ जिल्ला अदालतबाट सरुवा भइसकेको छ ।

यसअघि उजुरी दिने ती महिला अदालतकै कर्मचारीलाई बलात्कारको झुटो आरोप लगाएकोमा अदालतले तोके बमोजिमको धरौटी रकम तिर्न नसकेपछि केही दिन जेल चलान भएकी थिइन्।

अदालतका कर्मचारीले प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरीमा आफूसँग महिलाले अनुचित लाभ लिन खोजेको कुरा उल्लेख थियो।

सम्बन्ध विच्छेदपछि अंश मुद्दाका लागि अदालत पुगेकी ती महिलाले अदालतका तहसिलदारले आफूलाई अदालतभित्रै कोठामा जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोप लगाएको कर्मचारीको भनाई छ ।

तहसिलदारसँग २५ हजार रुपैयाँ माग गर्दै नदिए बलात्कार मुद्दा हाल्ने धम्की दिएकी थिइन्।  प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलले सोही ब्यहोरासहितको ती महिलाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।

चैत ७ गते जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासमा भएको सुनुवाइमा ती महिलालाई डेढ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

धरौटी तिरेर छुटेपछि महीलाले पाण्डेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुगेकी हुन् ।