काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केही खुकुलो व्यवस्थाहरु गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक उक्त समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै सवारी साधन तथा घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित ग्राहक र व्यवसायीलाई राहत दिएको छ ।
यसै सम्बन्धमा नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले समीक्षाले पार्ने प्रभावबारे बुँदागत रुपमा व्याख्या गरेका छन् । जसअनुसार देहाय बमोजिमको प्रभाव पार्ने उनको विश्लेषण छ ।
१. विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको ।
असर: केही नपर्ने ।
२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने।
असर: बजारमा भईरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतार चढाब लाई आबस्यक नियमन थप प्रभाबकारी बनाईने अपेक्षा छ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने।
असर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पूँजीकोष व्यवस्थापन गर्न परिपक् वनहुने अग्राधिकार शेयरलाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिन्छ, यसले बैकहरुलाई व्यबसाय वृद्धि गर्न पुंजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ । यसले पूँजीकोष व्यबस्थापनमा बैंकहरुलाऊ राहत हुनेछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर: हाल २५ लाख रूपैयाँभन्दा हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५% थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १००% हुँदा बैकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रिमियम घट्ने हुन्छ । यसले अटोमोबाईल व्यबसायीलाई केही राहत हुनेछ । बैकहरुको पूँजीकोष मा सामान्य राहत हुनेछ ।
बैंकहरुको १२७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा हायर पर्चेज कर्जा मध्य २५ लाख रुपैयाँ कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।
५. बैंक तथा संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने।
असर: शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने व्यबस्थाले शेयर बजारमा सप्लाई बढाउछ । बैकहरुले लगानी बाट बाहिरिने मौक़ा पाउछन तर यसको असर शेयर बजारमा सकारात्मक हुने देखिदैन।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर: बैंकिंग को असल बर्गको कर्जा ४७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ, यसरी हेर्दा २.३ अर्ब जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ ।
७.घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।
असर: यसरी घरकर्जा लाई अझ सहज बनाईयो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अली सहज हुने देखिन्छ । हाल २ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा ३८४ अर्ब रुपैयाँ र अन्य रियल स्टेटमा २४८ अर्ब कर्जा प्रवाह देखिन्छ।
८. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
असर: यस्तो कारोबारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
