हरेक तीन वर्षमा हुने नेपाल बार एशोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन जेठ ४ देखि ६ गते सम्म काठमाडौँमा भइरहेको छ । बार स्थापनाको २० वर्षभन्दा बढी समय काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सीमित बार एशोसिएसनलाई राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत उपत्यका बाहिर जोड्ने कामको ऐतिहासिक थालनी तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधर र महासचिव दमननाथ ढुंगानाको कार्यकालमा २०३४ सालमा भएको प्रथम सम्मेलनले गरेको निर्णयबाट आरम्भ भयो । यसैको निरन्तरता स्वरुप १६ औँ सम्मेलन भइरहेको हो ।

नेपालमा कानून व्यवसायको इतिहास धेरै लामो छैन । विसं २०१३ साल पुस ७ गते नेपाल बार एशोसिएसनको स्थापना भएपछि यसलाई सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको साझा संगठनको रुपमा अनुशरण गर्दै सबैखालका राजनीतिक आस्था बोकेका र कानून व्यवसाय अबलम्वन गरेका व्यक्तिहरुको समग्र प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको रुपमा नेपाल बार एशोसिएसनलाई लिने गरिन्छ । यसको स्थापनापछि नै नेपालमा वकालत पेशाले औपचारिक रुपमा आधुनिकीकरणको यात्रा तय गरेबाट नेपाल बारको इतिहासलाई कानून व्यवसायको पनि इतिहास भन्न सकिन्छ ।

साविक मुलुकी ऐनमा वि.सं. १९९२ मा भएको संशोधनले अदालती बन्दोबस्तको १६ नं. मा यो मानिसले मेरो मुद्दाबारे सबै थोक जानेको हुनाले मेरो मुद्दामा छलफल गर्दा र साक्षी बकाउँदा समेत यसलाई राखी पाउँ भनी दरखास्त साथ आफ्नो मानिस ल्यायो भने त्यो मानिस मुद्दाको बेसरोकारवाला रहेछ भने पनि त्यस मानिसलाई राखी मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएपछि नेपालमा कानून व्यवसायले कानूनी मान्यता पाएको देखिन्छ ।

यसैगरी नेपाल बार एशोसिएसनको विधान २०४८, कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०५०, कानून व्यवसायी आचारसंहिता २०५१ लगायतले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र, आचारसंहिता, काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै नेपालको संविधान, २०७२ ले कानून व्यवसायीको परिभाषासहित नेपाल बार एशोसिएसनले सिफारिस गरेको कानून व्यवसायी न्यायपरिषद्को सदस्य रहने, राज्यको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रुपमा कानून व्यवसायी मध्येबाटै नियुक्ति हुने लगायतका व्यवस्थाहरु अभ्यासमा आएपछि यो एउटा सम्मानित पेशा बनिरहेको छ ।

स्वर्गीय लक्ष्मणप्रसाद अर्याल अध्यक्ष र सुवासचन्द्र नेम्वाङ महासचिव रहेको चौथो कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले पहिलोपटक नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्ने निर्णय गरेर विश्व जगतलाई नै तरंगित बनाएको थियो । यसैबीच २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा देशव्यापी रुपमा गिरफ्तारी शुरु भएपछि त्यसको विरुद्धमा नेपाल बारले कालोपट्टी बाँधेर बहस गर्ने, मौन प्रदर्शन गर्ने, देशव्यापी रुपमा इजलास बहिष्कार गर्ने लगायतका संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएपछि प्रजातन्त्र बहालीका लागि थप बल पुगेको थियो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यसलाई तोड्ने काम नेपाल बारले नै गरेको थियो भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले अष्ट्रेलिया गएर राजाको माघ १९ को कदमको स्वागत गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको विरुद्धमा नेपाल बारले निजको इजलासमा बहस नगर्ने निर्णय गरेसँगै उनी आफ्नो कार्यकालभरी कुनै इजलास नै नतोकी बिदा भएका थिए । 

नेपाल बारको ख्याति यसरी बढेको पृष्ठभूमिमा अहिले बारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न चुनौतीको रुपमा उभिएको छ । बार सम्मेलनले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ ।

नेपाल बार एशोसिएसन आवद्ध कानून व्यवसायीले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आइरहेको भए पनि आफ्नो सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा विभिन्न खालका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक चुनौतीहरुको सामना गरिरहनु परेको छ भने कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई पूर्णरुपमा सुसूचित गराउन नसकिएकै कारण अझै पनि व्यवसाय पूर्ण सम्मानित र मर्यादित बन्न सकेको छैन । यस विषयमा बारले ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन ?

सैद्धान्तिक हिसाबले बारलाई विश्वभर स्थायी प्रतिपक्षको रुपमा लिने गरिन्छ । किनकि सत्तामा जोसुकै भए पनि यसले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । एउटा कानून व्यवसायीको कुनै अमुक दलप्रति आस्था हुनसक्छ । तर बारको नेतृत्व गर्न लालायित हुने व्यक्ति राजनीतिक दलप्रतिको आस्था छाडेर बारमा प्रवेश गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर बार नेतृत्वले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर दलीय आबद्धताको गन्ध नआउने गरी कार्य गरेको बिरलै भेटिन्छ किन ? 

अर्कोतर्फ सरकारका गैरकानूनी कामलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत बार नेतृत्वले गर्न सक्दैन भने त्यहाँ गम्भीर शंका गर्नुपर्दछ । अहिले बारको नेतृत्वमा जसको बहुमत छ वा स्वार्थ मिल्छ, उसैले एकलौटी निर्णय गरेर समर्थन वा विरोध गर्दै आएको देखिन्छ भने राजनीतिक आस्थाकै आधारमा वारले कानून व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत विभेद गर्दछ किन ?

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, नातावाद, कृपावादजस्ता विकृतिहरु छताछुल्ल हुँदा होस् वा ठूला अपराधका मुद्दामा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण हुँदा होस्, बारको नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक कित्ताभन्दा माथि उठेर बोल्ने हिम्मत गर्दैन । फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई अदालतले कसुरदार ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका अमुक राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई सजाय छुटको निर्णय हुँदासमेत बारले मौनता साँध्छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुर्याइ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहँदा पनि बार मुकदर्शक हुन्छ अनि बारको नेतृत्वको लागि मैदानमा उत्रिँदा सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन निर्माण हुन्छ । यसले बारको स्वायत्तता कसरी कायम राख्छ ?

न्यायालयबाट छिटो छरितो, स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय प्राप्त गर्नु चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको चाप कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बार बेन्च समन्वय हुन सकेको छैन । न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका बहश व्यवस्थापन, मुद्दा सुनुवाइको प्राथमिकता, फैसला कार्यान्वयन, प्रविधि मैत्री सेवा लगायतका समस्या समाधानका लागि बारले अग्रसरता देखाउँदैन । बारले गर्ने विभिन्न सम्मेलन तथा कार्यक्रम केवल भेटघाट, गफगाफ, मनोरञ्जन तथा फोटो खिच्ने खिचाउने र सामाजिक सञ्जालमा राख्ने होडबाजीमै सिमित हुन थालेको छ । यस्ता कार्यक्रमको न कुनै सार्थकता छ, न कुनै निष्कर्ष छ, अनि न्यायालय शुद्धीकरण तथा पेशागत दक्षता कसरी हुन्छ ? 

कानून व्यवसायी मुद्दाको पक्ष विपक्षी नभई पक्षको कानूनी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो । यसर्थ सबुत प्रमाण र कानूनको अधिनमा रही न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्यायिक मनको प्रयोग सहित न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा कानून व्यवसायीले विश्वास गर्नुपर्दछ । कुनै पनि मुद्दा हार्ने जित्ने र अभियुक्त छुट्ने नछुट्ने सबाल कानून व्यवसायीले निर्धारण गर्ने तथ्य होइन । 

कानून व्यवसायीले त निष्पक्ष ढंगले आफ्नो पक्षको तर्फबाट वकालत गर्ने र आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने हो, जसलाई कानून व्यवसायीको पेशागत धर्म पनि भनिन्छ । कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो पेशागत धर्म तथा आचरणको परिपालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अभिलेख कसले राख्ने हो ?

कानून व्यवसायी न्याय सम्पादनको एउटा आँखा हो । पीडितलाई छिटो, छरितो न्याय कसरी दिलाउने, वास्तविक न्याय सम्पादनमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने तर्फ संवेदनशील हुनु नै कुशल कानून व्यवसायीको बिशेषता हो । नेपाल बार र यसमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरु जति दक्ष हुन्छन्, त्यति नै न्याय सम्पादनको कार्यमा न्यायालयलाई सहयोग पुग्दछ । 

किनकि नेपाल बार एशोसिएसन करिब २२ हजार वकिलहरुको साझा प्रतिनिधिमूलक निकाय हो । कानून व्यवसायीको अज्ञानता, त्रुटि, हेलचेक्र्याइँ अनि अदालतमा हुने गरेका विकृति, विसंगति, घुसखोरी, ढिलासुस्ती जस्ता गतिविधिहरुले कुनैपनि नागरिक अन्यायमा पर्नु हुँदैन भन्ने लक्ष्य राखेको बारले यस्ता सघन बिषयहरुमा कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?

पछिल्लो समय बारको कार्यशैली, भूमिका र व्यवसायिक मर्यादा जस्ता विषयहरुलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । लोकतन्त्रमा कानून भन्दा माथि कोही हँुदैन, सबैले कानूनको पालना गर्नुपर्दछ । तर संविधान र कानूनमा उल्लेखित एउटै दफाको आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा बारले संवैधानिक सर्वाेच्चताको रक्षा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आफूलाई खरो रुपमा उतार्ने सन्दर्भमा सम्मेलनमा छलफल हुनुपर्ने हो कि होइन ?

संविधान र कानूनको कार्यान्वयन, मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता, कानून व्यवसाय र कानूनी सहायता, सुशासन र भ्रष्टाचार, देवानी संहिता र फौजदारी संहितामा देखिएका कमजोरीहरु लगायतका विषयहरुमा व्यापक छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्ने दायित्व नेपाल बारको हो भने कानून व्यवसायलाई आत्मनिर्भर, व्यवसायिक, दक्ष, मर्यादित तथा विश्वसनीय बनाउने, स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि भइरहेका आक्रमण रोक्ने जस्ता विषयहरुमा पनि बार संवेदनशील हुनुपर्दछ ।

पछिल्लो समय कानूनी शिक्षा र वकालतमा बढ्दो आकर्षण छ । प्रत्येक वर्ष सयौँ कानूनका विद्यार्थीले नेपाल बार काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरी अधिवक्ताको इजाजत प्राप्त गर्छन् र कतिपयले भविष्यमा स्वतन्त्र रुपमा विशुद्ध वकालत पेशामा क्रियाशील रहन्छु भन्ने प्रणका साथ कानून व्यवसायमा आउँछन् । 

यसरी पेशामा आएका नयाँ पुस्ता सैद्धान्तिक विषय, अध्ययन र अनुसन्धानमा अब्बल देखिए पनि कार्यविधि, व्यावहारिक ज्ञान र परिपक्वतामा पुरानो पुस्ता भन्दा कमसल देखिन्छन् । यद्यपि भविष्य केवल मानवका लागि हुन्छ । पछिल्लो पुस्ता व्यवसायमा मडारिएको कालो बादल हेर्न तयार छैन । विश्वव्यापीकरणको युग चलिरहेको वर्तमान समयमा नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत राख्दछन् । तर बारले यी विषयहरुमा सोचिरहेको छ कि छैन ?

अर्कोतर्फ बार र बेन्च एकअर्काका पर्यायवाची र परिपूरक हुन्, यिनीहरुको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्दछ । तर अहिले यी दुई निकायबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । त्यस्तै बारको सिफारिसमा न्याय परिषदको सदस्य बनेकाहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिषद्लाई प्रयोग गर्न खोज्दा बार र परिषद्समेत विवादित बनेका छन् । 

नेपाल बार आबद्ध क्षमतावान, कुशल, विवादरहित र निष्पक्ष छवि भएका सक्षम वकिलहरु पनि छन् । जसले न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन तथा बार बेन्चवीचको सम्बन्ध सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर त्यस्ता वकिलहरु न्यायाधीशमा किन सिफारिस हुँदैनन् ?
 
वास्तवमा न्यायिक निष्पक्षता, प्रक्रिया र मर्यादा कायम हुन छोडेपछि न्यायप्रणालीमा आमजनताको विश्वास रहँदैन भने जनविश्वास जित्न नसक्ने अदालतले संविधान, संविधानवाद, नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन कायम गर्न सक्दैन । त्यस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी न्यायपालिका बिना कुनै पनि मुलुकको न्यायप्रणाली व्यवस्थित तथा सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकाले न्यायिक प्रक्रियामा राज्यप्रति जनआस्था घट्दै जान्छ । अहिले नेपालको न्यायप्रणालीप्रति जनताको अविश्वास र आक्रोश चुलिँदो छ । किनकि न्यायालय योग्य, क्षमतावान र चरित्रवान न्यायाधीशहरुको थलो नभएर सत्ता निकट राजनीतिक दलहरुको भर्तीकेन्द्रमा परिणत भएको छ । यस विषयमा नेपाल बारले केही बोल्नुपर्दैन ?

न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीको भूमिका, कार्यशैली र व्यवहारका सन्दर्भमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अदालतमा कानून व्यवसायी तथा सेवाग्राहीसँग विभिन्न कामको सिलसिलामा मोलमोलाई हुने गरेको छ । कानून व्यवसायी उपर मुद्दा मामिला पर्नुका साथै केही कानून व्यवसायी निलम्वनमा परेको अवस्था पनि छ । निर्धारित समयमा अदालतमा कुनै पनि काम सम्पन्न हुने परिस्थिति छैन । मुद्दामा बहस गरेको भनी देखाउन नाम टिपाउनेहरुको भीडभाड छ । मुद्दाको ठेक्का लिने र सेवाग्राहीबाट ठूलो रकम असुल गरिएका घटनाहरु पनि यदाकदा सुनिन्छ । यस्ता गलत कार्यहरुले कानून व्यवसायीहरुको शिर झुकाएको विषय बारको नजरमा पर्ने कि नपर्ने ?

न्यायाधीश नियुक्तिको विषय निकै पेचिलो बन्दैछ । बार नेतृत्वका आफू निकट र आफ्ना ल फर्ममा कार्यरत व्यक्तिहरु बाहेक अन्य कानून व्यवसायीहरुले नियुक्ति तथा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नु असम्भव छ । तपाई कसको फर्ममा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ नाम टिपाउन आउनुभएको होला भन्नेजस्ता प्रश्नले नवोदित कानून व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ । 

यी यावत् समस्याहरुमा छलफल गर्ने र निकास दिने निकाय कुन हो ? बारले कसैको विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने हो कि कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी विधिको शासन रक्षार्थ आफूलाई समर्पित गर्नुपर्ने हो ? नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले यी सबालहरुमा घनिभूत छलफल गरी आवश्यक निचोड निकाल्ने प्रयत्न गरोस्, हार्दिक शुभकामना ! (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।