विगतमा पनि आइरहने भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचारहरुले एक महिना अघिदेखि मिडियाहरुमा प्रमुख स्थान पाइरहेका छन् । नेपाली नागरिकहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, हिन्दूहरुका आराध्यदेव भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरीमा जडित सुन जोख्नेदेखि सरकारी नाममा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्म उच्च ओहोदामा आसिन व्यक्तिहरु मुछिएपछि नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो कस्तो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । 

त्यसमाथि एउटै सहकारीले १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ठगी गरेको, पदको दुरुपयोग गरी अर्बौँ रकम हिनामिना भएको, विमानस्थल निर्माण तथा विमान खरिदमा अर्बौँ रकम घोटाला भएको लगायतका सयौँ आर्थिक अपराध सम्बन्धी घटनाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । जुन अपराधहरुमा कानून बमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार र दायित्व न्यायपालिकासँग रहेको छ ।

यस्ता कसुरमा न्यायपालिकाले वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा सजाय गर्नुपर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई कानून बमोजिम सजाय गर्यो कि गरेन वा आगामी दिनमा गर्छ कि गर्दैन ? कसुरमा संलग्न भनिएका पहुँचवाला व्यक्तिहरुको भरपर्दो अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन ? लगायतका प्रश्नहरु न्यायालय अगाडि उभिएका छन् । 

जबकि जघन्य अपराधमा सक्षम अदालतबाट जन्मकैद सजाय ठहर भएका पहुँचवाला अपराधीहरुलाई राज्यले कानून नै बनाएर आम माफी दिने प्रचलनको शुभारम्भ गरेबाट न्यायालयप्रति थप शंका बढ्न थालेको देखिन्छ । दण्ड सजाय सम्बन्धी विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा विशेष परिस्थितिमा एकाध खास व्यक्तिहरुलाई राज्यको तर्फबाट आम माफी दिने चलन यदाकदा रहे पनि फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै राज्यतर्फबाट आम माफी दिने गरी भएको निर्णयले नेपालको कानूनलाई धज्जी उडाएको छ । यस्तो गैरन्यायिक कार्यले आगामी दिनमा मुलुकको न्यायिक यात्रालाई त्यति सहज बनाउने देखिँदैन ।

विधिको शासनमा नियमित हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक नियुक्तिहरुको लागि मुलुकमा अहिले सडक संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो परिस्थिति संवैधानिक सर्वोच्चता भएको विश्वको कुनै पनि मुलुकमा छैन । अर्कोतर्फ राज्य तथा सरकार सञ्चालनको तहमा आसिन व्यक्तिहरुले अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु, न्यायाधीशहरुले आदेश वा फैसला गर्दा मुलुकमा कुन राजनीतिक दलको वर्चश्व रहेको छ, सडकमा कसको पक्षमा आन्दोलन चलिरहेको छ, बहसका क्रममा कति जना कुन कुन राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीहरुको उपस्थिति भयो, कस्तो आदेश वा फैसला गर्दा सरुवा, घटुवा, निलम्वन तथा महाभियोगको सामना गर्नुपर्दैन भन्ने लगायतका विषयहरुमा ख्याल गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो । 

यसले नेपालको न्यायपालिका र न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई कहाँ पुर्याउँछ ? हुनत स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन र मानव अधिकारको विषय नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको मूलभूत कुरा हो भन्दै सरोकारवालाहरुले आफूलाई न्यायको हिमायति भन्न छाडेका छैनन् । तर न्याय यही हो ? यस्तै हुन्छ न्याय सम्पादन ? 

अहिले बार र बेन्चबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । कानून व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीहरुबीच मित्रवत् सम्बन्ध नभएको धेरै भयो । फलस्वरुप अदालतभित्रै हातपात हुने खतरा बढिरहेको छ । एकाध बाहेक अदालतका कर्मचारीहरुसँग कानून व्यवसायीहरुले सजिलै अनि सहजै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

कुनै सानो कामलाई पनि अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउने र पैसाको मोलमोलाइ हुने परिस्थितिले गर्दा वकिल र अदालतका कर्मचारीहरुबीच दूरी बढिरहेको छ भने केही कानून व्यवसायीहरुले अदालतमा ‘सेटिङ’ मिलाउँछु भन्ने बहानामा सेवाग्राहीहरुलाई ठगी गरिरहेका घटनाहरु पनि बेलाबखत सुन्न तथा देख्न पाइन्छ । अदालतका कर्मचारीले आदेश वा फैसला थपघटका लागि वकिलको अफिसमा कागज बोकेर हिँडेको घटना पनि हामीले देखेका छौँ । यस्ता विकृतिजन्य क्रियाकलापहरुको नियन्त्रण कसले गर्ने हो ?

मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्न, कानून व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण गर्न र न्याय निरुपणमा सहजीकरण गर्नका लागि स्थापना भएको नेपाल वार एसोसिएसन आज पनि क्रियाशील देखिन्छ । तर कुन विषयमा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने थियो भन्ने कुरा नेपाल बारले भुलेजस्तो अनुभूति हुँदैछ । किनकि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति तथा महाभियोग लगाउने विषयमा सयौँ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेको बारले पहुँच बाहिरका कानून व्यवसायीहरु अन्याय तथा अप्ठेरोमा पर्दा तुरुन्तै तदारुकता देखाउन सकिरहेको छैन ।

नेपाल बारले कानून व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरेपछि कुनै न कुनै बार इकाइको सदस्यता लिनुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ । तर कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन मानिने नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नै संगठनमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्दा सकेसम्म बोल्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राख्दछ । त्यसभित्र राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा बोल्ने वा मौनता साँध्ने काम हुन्छ किन ? यस्तो भइरहने हो भने बारलाई कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको रुपमा परिणत गरिदिए हुन्छ ।

न्यायाधीशको अगाडि बहसको क्रममा इजलासमा उभिँदा एकाध न्यायाधीश बाहेकले कानून व्यवसायीको बहसलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसमाथि पनि नवोदित कानून व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको हप्काइ खानुपर्ने परिस्थिति छ । त्यस्तै मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतबाट कस्तो आदेश वा फैसला हुन्छ भनी पूर्वानुमान गर्न अहिले सजिलो छैन । 

गोलाप्रथा लागू भएदेखि एउटा मुद्दा एउटै न्यायाधीशको इजलासमा नपरी घुमिरहने भएकाले जहिले पनि शुरुदेखि नै बहस गर्नुपर्ने बाध्यताले कानून व्यवसायीहरुको समय बढी खर्च भएको छ । जसले गर्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश भएका अधिकांश मुद्दाहरुमा अनावश्यक आदेश हुने प्रचलनले फैसलामा ढिलाइ हुँदै जाँदा सेवाग्राहीहरुले कानून व्यवसायी र अदालतप्रति नै नकारात्मक धारणा बनाउँदै जान थालेका छन् ।

नेपालमा न्याय खरिद बिक्रीमा रहेको समाचार तथा गुनासोहरु पनि बेलाबखत नेपाली समाचारका प्रमुख स्रोत बन्ने गरेका छन् । वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुबाट नै न्यायालयमा पैसाको मोलमोलाइ हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनु र न्यायाधीशले घुस लिएको भनी निलम्बनमा परेका केही घटनाहरुले न्याय बिक्रीमा रहेको पुष्टि गर्दछ । 

त्यस्तै वास्तविक अपराधीको सट्टा गैरअपराधी कैद बस्ने, उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरी हिरासत वा कैदमा राख्दा सुविधा सम्पन्न तवरले राख्ने, सामान्य कैदीले खान बस्नसमेत नपाउने, सयौँ जना साँघुरो स्थानमा कोचिएर बस्नुपर्ने जस्ता परिस्थितिबाट नेपालको न्यायप्रणाली सुधार नहुने हो भने यसले थप बदनामी भोग्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ । 

लिच्छविकालीन तथा पृथ्वीनारायण शाहकालीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ख्याति प्राप्त नेपालको न्यायप्रणालीलाई समय सापेक्ष उत्कृष्ट तथा आधुनिक बनाउनुपर्नेमा झन् वितृष्णा जाग्ने खालको न्यायालय किन हुँदैछ ? आखिर न्यायपालिकालाई यस्तो अवस्थामा कसले पुर्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तरसहित समाधान खोजिएन भने न्यायालयप्रति आम सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक तथा भरोसा योग्य हुँदैन । 

यसर्थ ढिलै भए पनि नेपालले आफ्नो परम्परागत न्यायिक इतिहासमा गर्व गर्न सक्ने ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किनकि पूर्वीय दर्शन अहिले पश्चिमा न्यायप्रणालीको मुख्य स्रोत बन्दैछ ।

कुनै पनि मुलुकमा न्यायपालिका जनआस्थाको अन्तिम धरोहर हो । तर न्यायपालिकाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै जाने हो भने मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन सक्दैन र पीडितलाई वास्तविक न्याय प्राप्ति हुँदैन । यसको अर्थ मुलुकको न्यायपालिका मृत सरह हुन्छ, जसको कुनै अर्थ हुँदैन । 

त्यसैले न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन मुलुकको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले सदैव न्यायालयलाई स्वतन्त्र सहयोग गर्नुपर्दछ भने न्यायमूर्तिहरुले पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त, व्यवहार तथा आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक इन्साफ गर्न सकेमा मात्रै न्यायालयको शिर उच्च हुनेछ, न्यायालय प्रति जनभरोसा वृद्धि हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालको न्यायपालिकाको विषयलाई लिएर अब सडक संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु हुँदैन । किनकि न्यायपालिकाको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ र सोही व्यवस्था बमोजिम न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्दछ भने यसमा सरोकार राख्ने सबैले कानूनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्दछ । कानून भन्दा माथि कोही छैन, हुनु हुँदैन । 

कानून मिच्ने, कानून माथि धावा बोल्ने, कानूनको पालना नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता सहितको विधिको शासन संस्थागत हुन सक्दैन । फलस्वरुप निरंकुशतन्त्रको उदय भइ प्राप्त स्वतन्त्रता पनि गुम्ने खतरा हुने भएकाले यसतर्फ सरोकारवाला सबैले गम्भीर रुपमा मनन गरौँ ।  (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।