काठमाडौँ । सरकारले तीन वर्षमा कर्मचारीको तल अनिवार्य समायोजन गर्नुपर्छ । त्योभन्दा छिटो गर्दा फरक पर्दैन, कति समायोजन गर्ने भन्ने कुुरा कतै उल्लेख गरिएको पनि छैन । जुन सरकारको विवेकको कुरा हो । 

सरकारको विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमै कर्मचारीहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउने गर्थे । ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर यतिबेला काम गरिरहेका हुन्थे । यही बीचमा मुख्यसचिवदेखि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाईसमेत आफ्नो मागसहित डेलिगेसन गरिरहेका हुन्थे । 

तर यो वर्ष अवस्था फरक छ । कर्मचारीहरूले सरकारसम्म दबाब पुग्नेगरी कर्मचारीको सुविधाबारे अहिलेसम्म कुनै गरेका छैनन् । नेपाल निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले केही दिनअघि सरकारी कर्मचारीको शुरुको तलब नै ४५ हजार हुनुपर्छ भन्ने एकसरो माग गर्यो । तर माग गर्नेहरू नै यसप्रति विश्वस्त छैनन् । युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल सुरक्षा क्षेत्र र निजामती कर्मचारीको सुविधामा भएको असमानता हटाउनुपर्ने मात्रै अहिलेको मुख्य माग रहेको बताउँछन् । 

अघिल्ला बजेटरुमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बन्ने गरेको वृद्धभत्ता यसपटक नबढ्ने निश्चित भएको छ । अहिले यसबारे बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूले छलफल गरेकै छैनन् । अहिलेकै दरमा थप हुन सक्ने लाभग्राहीको संख्या अनुमान गरेर बजेट सिलिङ निर्धारण भएको छ । उक्त सिलिङ निर्धारणले पनि यो वर्ष यस्तो भत्ता नबढ्ने प्रष्ट देखिएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको लागि आगामी बजेट सिलिङमा सामान्य मात्रै वृद्धि भएको छ । त्यसैले यो वर्ष भत्ताको दर नै बढ्ने देखिँदैन, राजनीतिक निर्णय भएमा यो परिवर्तन हुन सक्छ । तर त्यसको सम्भावना पनि अहिले देखिएको छैन । आर्थिक शिथिलताको कारण भत्ता बढ्दैन भन्ने मानसिकता हावी हुँदा यसमा पनि अर्थमन्त्रीले राहत पाएका छन् । 

बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा टाउको दुःखाइको विषय हो सांसद विकास कोषको हो । कहिले खारेज हुने त कहिले व्युँतिने नियतिबीच यो वर्ष यस्तो बजेट विनियोजन नहुने निश्चित छ तर यो चाहिँ आर्थिक अवस्थाको कारणले होइन । 

सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि यो वर्ष सरकारलाई यो कोषको दबाबसमेत छैन । सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यसो गर्दा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । अघिल्लो वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड छुट्याइएकोमा अदालतको आदेशका कारण अघि बढेको थिएन । 

साना बजेट संघबाट नहाल्ने घोषणाका कारणले पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भीडसमेत कम रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै तीन करोड रुपैयाँ भन्दा साना बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भनेपछि यसले पनि अर्थमन्त्री पुनलाई राहत मिलेको छ । त्यही भएर पनि अहिले राहत महसुस भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अर्थमन्त्री आफैँले पनि आर्थिक मन्दी भएकोले नयाँ कार्यक्रम हाल्न नसकिने भन्दै मन्त्रालय नधाउन बारम्बार भन्दै आएका छन् । त्यसो त सबैजसो छलफलमासमेत पुनले बजेट नभएकोले धेरै दिन नसक्ने जवाफ दिँदै आएका छन् । बुधबार संघीय संसदका पदाधिकारीहरूले मागेको थप बजेटमा पनि पुनले थप बजेट दिन नसक्नेसहितको जवाफ दिए । 

मन्त्रालयगत छलफलहरूमा क्रममासमेत उनले नयाँ कार्यक्रम नल्याउन मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । यी सबैको कारण अर्थमन्त्रीले आर्थिक शिथिलतालाई नै देखाएका छन् । बजारमा मन्दी छ र राजश्व संकलनमा समस्या छ भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य भइदिँदा यो वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाहिरी दबाब निकै कम भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।  

मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताको राजनीति 
आगामी वर्ष सरकारले ३ खर्बभन्दा केही बढी मात्रै पूँजीगत बजेट छुट्याउँदैछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १८ खर्बको बजेट सिलिङमा पूँजीगत खर्चका लागि यो रकम छुट्याउने सिफारिस भएको हो । तर आगामी वर्ष सरकारले साढे ६ खर्ब भन्दा बढीको आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्रोत सुनिश्चितता गर्नु भनेको काम गर भुक्तानी दिन्छौँ भन्नु हो । बजेटमा परे पनि स्रोत सुनिश्चितता भएन भने ठेक्का लाग्नसक्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बजेट पार्ने भन्दा पनि स्रोतको सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने समस्या जटिल बन्दै गएको छ । यसले अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण झनै बढ्दै जाने देखिन्छ ।