काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफलको तेस्रो दिन उनले बजेटको सैद्धान्तिकदेखि व्यवहारिक पक्षसँगका बारे टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग जवाफ मागेका छन् । ‘साधारण’प्रश्न गर्ने भन्दै थापाले संसदमा उठाएका विषय र यसमा अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफलाई यहाँ १० वटा महत्वपूर्ण बुँदामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । 

प्रश्न १ः ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आधार के हो ? 

सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै, विकास साझेदारहरु विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतले यो वर्ष ४-साढे ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सम्भावना औंल्याएका छन् । 

‘त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिनुको पछाडी के भन्ने उनको प्रश्न छ । थापाले भने, ‘पानी राम्रो पर्छ भन्ने अनुमानका आधारमा मात्रै अर्थतन्त्र ६ प्रतिशत बढ्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ?’

जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेकोले वित्तीय क्षेत्रबो तरलता उपयोग हुने, लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको लगानी प्रतिवद्धता र वित्तीय क्षेत्रबाट थप पुँजी परिचालन हुने, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, रेमिट्यान्स बढेको लगायत कारणले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भनेका छन् ।

चालु वर्षमा १.९ भएको छ । यो वर्ष ३.९ वर्ष पुगेको र आईएमएफले समेत आगामी वर्ष ५ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको अवस्थामा यो प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए । 

प्रश्न २ः इतिहासकै सबैभन्दा बढी राजश्व वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ ?

यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने राजश्व बाँडफाँटको रकम समेतको हो । यो लक्ष्य प्राप्त हुन यो वर्षको भन्दा राजश्व वृद्धि ३४ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ । 

अहिले सामान्यतया नेपालको राजश्व वृद्धि १४र१५ प्रतिशतको औसतमा छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री ह्ँदा ३३र३४ प्रतिशत हुनु नै राजश्वको सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो । यसमा थापाको प्रश्न छ, ‘योपटक त्यस्तो के छ जसले यर्दा यो वृद्धि हासिल हुन्छ ? सामान्य प्रशासनिक सुधारका आधारमा १ खर्ब भन्दा धेरै राजश्व बढाउँछु भनेर कसरी दाबी गर्नुभयो ?’

अहिले नेपालको राजश्वको दर महँगो भएको थापाको टिप्पणी छ । विश्वका अति विकसित देशको राजश्व पनि जीडीपीको २३ प्रतिशत हुने गरेको छ । अल्पविकसित मुलुकको औसत राजश्व १०र११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हामीकहाँ २० प्रतिशत छ । यही कारण युवाहरुले नेपालमा खर्च गर्नै नचाहेको र बैंकमा पैसा थुप्रिएको थापाको भनाइ छ । 

प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले अहिलेको राजश्व अनुमान चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको अनुमानभन्दा कम भएको जवाफ दिए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा समर्थन गर्नेले यो वर्ष आलोचना गर्नुको औचित्य नरहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रश्न ३ः वैदेशिक सहायताको हावादारी अनुमान किन ?

सरकारले वैदेशिक सहायताबापत यो वर्षको अहिलेसम्म तीन अर्ब रुपैयाँ पनि जुटाउन सकेको छैन । आगामी वर्षका लागि ५२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यो वर्षको अहिलेसम्म ७१ अर्ब उपलब्धि भएको विदेशी ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो ऋण लिनसक्ने आधार के हो भन्ने थापाको प्रश्न छ ।

यो प्रश्नको उत्तर अर्थमन्त्रीले प्रष्टसँग दिएनन् । उनले अन्तराष्ट्रिय साझेदारहरुको प्रतिवद्धताको आधारमा यो लक्ष्य तय गरिएको जवाफ दिए । 

प्रश्न ४ः निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ऋण लिएर चल्न सकिन्छ ? 

सरकारले सजिलै ऋण उठाउनसक्ने क्षेत्र भनेको आन्तरिक ऋण हो । यसबाट सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो वर्ष आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर ६.१३ प्रतिशत छ । जबकी विदेशबाट ल्याउने ऋणको ब्याजदर औसत ०.९३ प्रतिशत मात्रै छ । 

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उठाएको ब्याजदर कति महँगो होला र यसले कसरी प्रतिफल देला ? अनि यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला भन्ने थापाको प्रश्न थियो । यो प्रश्नमा पनि अर्थमन्त्री पुनले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । 

प्रश्न ५ः ऋण लिन कहिलेसम्म नडराउने ?

अहिले आन्तरिक र बाह्य समेत गरी सरकारको ऋण २३ खर्ब पुगेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा लगाभग बराबर छ । आव २०७३र७४ मा यस्तो ऋण ७ खर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका सरकारले मात्रै झण्डै १६ खर्ब ऋण बढाएको छ । 

तर, यति धेरै ऋण लिँदा गेम चेञ्जर पूर्वाधार आयोजना कुन बन्यो र त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्टले कहाँ कहाँ भएको छ भन्दै थापाले ऋण परिचालनको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको धारणा के हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै, ऋणलाई निरपेक्ष विषय नसम्झन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो प्रश्नमा पुन प्रवेश नै गरेनन् ?

प्रश्न ६ः विकास आयोजनाहरुको निर्माण कहिले सक्ने ?

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा यो वर्ष १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो । यो हिसाबले हेर्दा आयोजना सक्न झण्डै ३३ वर्ष लाग्ने अनुमान उनले सुनाए । बबई आयोजना पूरा हुन पनि ९÷१० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

अहिले सरकारले कृषिमा लगानी दशक भनेर घोषणा गरेको छ । सांसदहरुले कृषि मन्त्रालयमा बजेट घट्यो भनिरहेका छन् । तर, थापा प्रश्न गर्छन्, ‘बन्नुपर्ने सिँचाइका आयोजनामा बजेट नदिएपछि कृषि उत्पादन कसरी बढ्छ ?’

उता हुलाकी राजमार्गले ११ अर्ब माग्दा ३ अर्ब विनियोजना भएको छ । तर बनाउनै नपर्ने भवनहरु बनाइएकोमा थापाको असन्तुष्टि छ । भापा भन्छन्, ‘म हुलाकी राजमार्गमा घुमेँ, ठाउँ ठाउँमा अस्पताल बनाउने भनेर भवन बनेका छन्, अस्पताल बनेको छैन, बन्ने स्थिति पनि छैन । आयोजनामा लगाउने पैसा भवनमा हाल्ने अनि कृषि दशक मनाउने ? 

यो प्रश्नमा अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयगत छलफल र राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए । 

प्रश्न ७ः प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कहाँ गयो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरु संघमा राख्दै नराख्ने बताएका थिए । तर, अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् हजारौं खुद्रे परियोजनाहरु हालिएका छन् । 

यसको सट्टामा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानमा जाने पैसा रोकिएको र प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी हब बनाउने योजना हालिएको थापाको आरोप छ । गण्डकी त्रिभुज परियोजनाप्रति टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, ‘अनि ताइ न तुइको मिल्दै नमिलेको त्रिभुज परियोजना भनेर हालिदिने ?’ 

प्रश्न ८ः नयाँ चरणको सुधार गर्ने निर्णय राजनीतिक कि प्राविधिक ?

सरकारले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ गर्ने भन्दै यससम्बन्धी अध्ययनका लागि विज्ञ सम्मिलित आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारी संयन्त्र हुँदाहुँदै अर्को आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने विषयको विरोध हुँदै आएको छ । 

थापाले भने नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने विषय राजनीतिक निर्णयको विषय हो कि विज्ञहरुको टोलीले निर्णय गर्ने विषय भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । थापा भन्छन्, ‘आयोग बनाएर अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ ?’

जववाफमा अर्थमन्त्री पुनले सबै पक्षसँगको छलफलमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाउने बताए । 

प्रश्न ९ः करको विषयमा प्रश्नै प्रश्न

– अहिले नै दोहोरो, तेहेरो कर लागिरहेको बेला फेरि हरित करको नाममा अर्को कर किन ?
विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा उद्योगमन्त्री भएको बेला गर्नुभएको भाषण याद गर्नुभएको छ ? अहिले आएर इन्ट्रि लेभल र लक्जरी गाडीलाई उति कर के आधारमा बढाउनुभयो ? अध्ययनको रिपोर्ट उपलब्ध होस् ।
– चिनियाँ गाडीको कुरा किन छिराउनुभयो ? 
– डिजाइन चेञ्ज गर्ने हाइड्रोपावरलाई भन्सार छुट दिने, अरुलाई लिने आधार के ? यो मिलेमतोमा भएको हैन भनेर कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ ? 
– स्पञ्ज आइरनमा एउटै पार्टीको अर्थमन्त्री र एउटै अर्थसचिवले गरेको निर्णयमा यो विचलन ? पोलिसी कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन ? 
– करको दर बन्द कोठाभित्र २-४ जना बसेर निर्णय गरे पुग्ने हो ?

यी प्रश्नहरुमध्ये अर्थमन्त्री पुनले विद्युतीय गाडी र स्पञ्ज आइरनको सम्बन्धमा मात्रै प्रष्ट उत्तर दिए । विद्युतीय गाडीको सम्बन्धमा बढाउनै हुँदैन र धेरै बढाउनुपर्छ भन्ने विचारबीच १० प्रतिशत कर बढाएको बताए । 

स्पञ्ज आइरनमा केही करको दर बढाएको भन्दै अहिले पनि विलेटको तुलनामा स्पञ्ज आइरनमै करको दर कम भएकोले यो वैज्ञानिक भएको बताए । करको दरको सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेको उनले दाबी गरे । 

प्रश्न १०ः प्रधानमन्त्रीले नै उदासिन भएको बजेटको कार्यान्वयनको आधार के ?

अहिले उक्त बजेटलाई सत्ता घटक एमाले विरोध गरिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा आफूसँग छलफल नगरिएको भन्दै त्यसको स्वामित्व लिएनन् । संसदमा बोल्ने एमालेका सांसदहरुले भने आलोचनात्मक समर्थन गरिरहेका छन् । 

महामन्त्री थापाले प्रधान सेनापतिले नै स्वामित्व नलिएको बजेटमा जर्साव कर्साबहरुले के भने भन्नेतिर आफू नजाने भन्दै बजेटको स्वामित्वमा प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री पनि बजेटप्रति निकै नै उदासिन भएको भन्दै थापाले बजेटको माइबाप (आमाबाबु) कोही नभएको प्रष्ट भएको बताए । ‘यस्तो अवस्थाका बजेट कार्यान्वयन हुने आधार के ?’ थापाको प्रश्न छ ।

अर्थमन्त्री पुनले कार्यान्वयनको आधारको बारेमा सामान्य जवाफ दिए पनि प्रधानमन्त्रीको उदासिनता र गठबन्धन दलका नेताको विरोध जस्ता राजनीतिक कारणबारे केही बोलेनन् ।