काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन १५ दिनमात्रै बाँकी हुँदा सरकारको पूँजीगत खर्च आधा पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये शुक्रबारसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो झण्डै ४७.८१ प्रतिशत हो ।

सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा बजेटको आकार घटाएर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त लक्ष्यलाई फेरि घटाए । त्यस क्रममा उनले चालु आवमा पूँजीगत खर्चबापत २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने उल्लेख गरेका थिए । यो विनियोजित रकमको ७१.३ प्रतिशत हो । 

पुनले गरेको बजेट खर्चको अनुमान पूरा गर्ने हो भने अबको १५ दिनमा झण्डै ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यसका लागि एक दिनमा औसत पौने ५ अर्बको दरमा भुक्तानी दिनुपर्छ । 

त्यस्तै, अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा गरेको अनुमानलाई भेट्न सरकारले अब १ अर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । यो दैनिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ हो ।

यदि बजेटमा लिएको लक्ष्य नै भेट्ने हो भने १५ दिनको अवधिमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ, यो दैनिक औसत साढे १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हो । 

यति धेरै पैसा खर्चिन बाँकी भएको सरकारले अहिलेसम्म दैनिक १ अर्बको भुक्तानी दिन पनि सकेको छैन । बिहीबार सरकाले पूँजीगत खर्चबापत ६९ करोड ८० लाख भुक्तानी गर्यो । असार लागेपछि करिब दुई सातामा सरकारले जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको देखिएको छ । 

चालु खर्च ७५ प्रतिशत नाघ्यो

पूँजीगत खर्चमा निकै कमजोर सरकारको चालु खर्च भने ७५ प्रतिशत नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षका ११ खर्ब ४१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म ८ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

बजेट भाषणमा गरिएको संशोधित अनुमानको आधारमा १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो रकम खर्च हुन अबको १५ दिनमा झण्डै २ खर्ब १ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । 

उता वित्तीय व्यवस्थातर्फ यो वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले उक्त खर्च २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रहने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो अनुमान भेट्न अब करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्छ ।

समग्रमा पछिल्लो अनुमानकै आधारमा पनि सरकारले झण्डै २ अर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो दैनिक औसत करिब १९ अर्ब रुपैयाँ हो ।