काठमाडौँ । फागुन २३ गते अर्थमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त हुँदा वर्षमान पुनसँग १० वर्ष अघिदेखिको एउटा भोक थियो, त्यो हो बजेट ल्याउन नपाउनु । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा १९ महिना बिताएका उनले एउटा पनि बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।

डा बाबुराम भट्टराईले संसद विघटन गरेको र राष्ट्रिय सहमति बिना तत्कालीन राष्ट्रपतिले पूर्ण बजेट प्रमाणीकरण नगरेका कारण उनले पेश्की खर्च सम्बन्धी अध्यादेशको भरमा सरकारको खर्च सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

यसपटक उनले अर्थ मन्त्रालयमा १३० दिन बिताए । अघिल्लो वर्ष ६०० दिनभन्दा बढी अर्थमन्त्री भएर पनि बजेट ल्याउन नपाएको तिर्खा यसपटक छोटो अवधिमै उनले पूरा गरेर गएका छन् । यो कार्यकालमा उनको उपलब्धि यही नै हो । 

तर अधिकांश कार्यको नेतृत्व गरे पनि यो वर्ष वर्षमान पुनले न त बजेटको शुरुआत गर्न सके न त अन्त्य नै । आन्तरिक तयारीलाई छाड्ने हो भने बजेट निर्माण प्रक्रियाको शुरुआत बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई लिने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेका थिए । 

अहिले पनि बजेट निर्माणको पूर्ण प्रक्रिया सकिएको छैन, राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसम्बन्धी तीन विधेयकहरु अझै पारित हुन बाँकी छ । बजेटमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ अब अर्थमन्त्रीका रुपमा अर्कै व्यक्ति आएर दिनेछन् । 

यसबाहेक चार महिने कार्यकालमा वर्षमान पुनले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कार्य भनेको लगानी सम्मेलन हो । अघिल्लो सरकारकै तयारीको निरन्तरताको रुपमा रहे पनि उनले लगानी सम्मेलनलाई उल्लेख्य सहभागितासहित सम्पन्न गरे ।

व्यवसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु विभिन्न नाममा धमाधम पक्राउ पर्ने अवस्थाबीच खल्बल्लिएको व्यवसायिक मनोविज्ञानबीच ९ वटा कानून संशोधन अध्यादेशमार्फत् गरेर सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको हो । निर्देशक समितिको संयोजकको रुपमा यसमा उनले कार्य गरेका थिए । 

तर, अपेक्षित रुपमा लगानी सम्मेलनले सफलता भने पाएन । सरकारकै करोडौँ र निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहेको सम्मेलनमा सरकारले जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै प्रतिवद्धता हासिल गर्न सकेको थियो । जुन असाध्यै कम हो । 

पुनले जाँदाजाँदै आफ्नो उपलब्धिको रुपमा चार महिनामा अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने काम गरेको, बजेटमा सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था बनाएको मात्रै दाबी गरेनन्, मध्यरातमा करको दर फेर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको भनेर आफ्नै समकक्षी जनार्दन शर्मामाथि व्यङ्ग्य गर्न समेत भ्याए । 

उनले बजेटमा आफ्नो उपलब्धिको रुपमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा, आर्थिक त्रिभुजको अवधारणालाई अघि सारेका छन् । त्यस्तै, राजश्वका दरमध्ये दफा ५७ को संशोधनप्रति अन्तिम समयमा समेत प्रष्टीकरण दिन उनले छाडेनन् । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरु, राजश्व महाशाखा, आान्तरिक राजश्व विभाग लगायतका सहसचिवहरुसँगको समेत परामर्शमा ल्याइएको र यसले स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने उनको दाबी थियो ।

वर्षमान पुनको कार्यकालमा उपलब्धि खासै नदेखिए पनि अर्थतन्त्र सुधारमा उनको इमान्दार प्रयास भने देखिएको थियो । ३२ सिटको पार्टी, त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व समेत आफ्नै भएको अवस्थामा सत्ता साझेदार दलको दबाबलाई थेग्न सक्नु असम्भव नै थियो । त्यसैले, एमाले, एकीकृत समाजवादी लगायत दलका मन्त्रालयहरुमा बजेटको अनियमित बाँडफाँटलाई नियन्त्रण गर्न उनले सकेनन् । तर, जति सके इमान्दार प्रयास भने गरेको देखिन्छ । 

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुसँग समेत बजेट र कार्यक्रमको बारेमा सुझाव लिनु उनको अर्को विशेषता रह्यो । काँग्रेस सांसद डा. सुनिल शर्माले त सार्वजनिक रुपमा नै अर्थमन्त्रीको प्रशंसा गरेका थिए । बरु अर्बौंको बजेट दूरुपयोग गर्दा पनि एमालेका सांसदहरुले उनको विरोध गरेका थिए । 

यद्यपि यो अवधिमा उनले गर्नसक्ने केही काम पनि गरेनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेतृत्वविहीन बनाएर अर्थ मन्त्रालयकै छायाँको रुपमा प्रयोग गरे । आफ्नै पार्टीबाट नियुक्ति पाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकेनन्, योबीचमा पार्टीको ट्याग नलागेका विज्ञलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरिदिएको भए सुशासनमा उनको नाम एक स्टेप माथि पुग्ने थियो । 

त्यसो त यही रिसमा यस पटकको बजेटमा योजना आयोगलाई सबैभन्दा भूमिकाविहीन बनाइदिएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । आयोजना बैंकको अवधारणा नै यो वर्षको बजेटले फेल गराइदियो । स्थानीय तहमाथि बजेटको बन्देज लगाएर आर्थिक संघीयतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपबाट उनी मुक्त हुन सक्नेछैनन् ।