काठमाडौँ । विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ६६ करोड मेट्रिकटन रहेकोमा सन् २०२० मा ४७ अर्ब ५१ करोड मेट्रिकटन पुगेको थियो । सन् १९९० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वार्षिक औसत एक दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा चार दशमलव सात प्रतिशतले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी आएको छ । यसैगरी ‘क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रूस, ब्राजिल, जापान, इरान र क्यानाडा रहेका छन् । 

विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २५ दशमलव ८८ प्रतिशत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । जलवायु परिवर्तन तथ्याङ्क ‘एक्सप्लोर’ २०२४ का अनुसार प्रमुख दश हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये क्यानाडाको अंश सबैभन्दा कम एक दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ । नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास सन् २००० देखि सन् २००८ सम्म घटेको भए पनि त्यसपछिका वर्षमा बढेको छ । सन् नब्बेको दशकमा औषत दुई करोड १८ लाख मेट्रिकटन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा पछिल्ला (सन् २०११-२०२०) दशकमा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड २७ लाख मेट्रिकटन पुगेको छ । नेपालको भने खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्दै गएको छ ।

 नेपाल भू-बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले हुने तापक्रम वृद्धिको असर हिमाली क्षेत्रमा बढी परेको छ । यसबाट हिउँ पग्लने, नयाँ हिमताल बन्ने, विद्यमान हिमालको आकार ठूलो हुने र हिमताल फुटेर बाढी आउने जोखिमसमेत बढेको छ । ‘जर्मनवाच’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०११ मा गरेको दीर्घकालीन जलवायु जोखिम सूचकाङ्क (२०००-२०१९) को अध्ययनअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये १०औँ स्थानमा छ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले बर्सेनी मानवीय तथा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०-१९०० को तुलनामा एक दशमलव एक डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । बढ्दो तापक्रमका कारण मानव समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती बढेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मानवसिर्जित क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् बढ्दै गएका छन् । उच्च तापक्रम, बेमौसमी वर्षा र अति वर्षा तथा सुख्खापनजस्ता कारणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई रोजगारी, आय र मानिसको जीविकोपार्जनमा गहिरो प्रभाव परेको छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौतालगायतका प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकाय तथा संरचना क्रियाशील छन् । नेपाल पनि यस्ता सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनअनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको पिण्ड ६५ प्रतिशतले घटेको छ भने यस क्षेत्रको मुख्य नदी बेसीनमा हिउँ पग्लेर सन् २०५० तिर पानीको मात्रा र नदीमा बहाव उच्च हुने अनुमान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्रगतिमा हिउँ पग्लने र तत्काल नदीमा पानीको मात्रा वृद्धि हुने भए पनि दीर्घकालमा पानीको मात्रा (आयतन) घट्ने अनुमान छ ।