सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न समिति बनाउन कार्यदलमा चार बुँदे सहमति
सात सदस्यीय समितिलाई तीन महिनाको समय
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ जेठ १५ मंगलबार
266
Shares
काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
मंगलबार सम्पन्न कार्यदलको बैठकले कार्यादेश बारे ४ बुँदे सहमति गरेको हो । कार्यदलले गरेको सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएपछि सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहमति बुझाएपछि कानून मन्त्री पदम गिरीले उक्त सहमति वाचन गरेका छन् ।
गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा महेश बर्तौला, जीवन परियार र शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
सहमति भएका बुँदाहरुमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतमा सहकारीको रकम प्रयोग भएको वा नभएकोबारे र त्यहाँ संलग्न भएकाहरुबारे छानबिन गर्ने गर्ने सहमति भएको छ ।
यो समितिको अवधि तीन महिनाको रहेको र सात सदस्यीय समिति रहेको छ ।
सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बन्ने भए पनि सदस्यहरुको नाम भने कार्यदलको बैठकपछि टुंगो लाग्ने भएको छ ।
योसँगै संसदको तीन महिनादेखिको अवरोध पनि हट्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेसले तीन महिनादेखि गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएको भन्दै छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको थियो ।
अहिले भएको सहमतिमा रविको नाम नतोकिएको भए पनि उनको नाम जोडिएका सहकारीहरुको भने छानबिन गरिने छ । उनको नाम नलेखिएको भए पनि दोषी देखिए उनलाई कारबाही सिफारिस गर्न मिल्ने गरी सहमति गरिएको हो ।
