काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेघावाट विद्युत थप गरेर राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ६ सय मेघावाट पु¥याइने लक्ष्य पनि लिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले विद्युत प्रशारण लाईन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेघावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार छ सय मेघावाट पु¥याइनेछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४५० युनिट पु¥याईनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । विद्युत प्रशारण लाईन निर्माण र वितरण कार्यका निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना, बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै तवरबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ । सुख्खा यामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढी गण्डकी, ६७० मेघावाटको दुधकोशी र ४१७ मेघावाटको नलसिं गाड जलविद्युत आयोजना तथा २ सय मेघावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढी गण्डकी, ६७० मेघावाटको दुधकोशी र ४१७ मेघावाटको नलसिंगाड जलविद्युत आयोजना तथा २ सय मेघावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरिने पनि बताए ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने, ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा योजना तय गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए। त्यसैगरी सरकारले नेपाललाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गर्ने दाबी पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानून आधार तयार गरिने पनि बताए ।

उनले भने, ‘नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्वको निर्यात गर्ने । र, ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाईनेछ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संम्बाहक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरिनेछ । सुचना प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानून आधार तयार गरिनेछ । कृतिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पती संरक्षण प्रदान गरिने पनि बताए ।