काठमाडौँ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा गनिनसक्नु नाराहरु आउने अवस्थाबीच आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट आंशिक रुपमा संयमित देखियो । यो वर्षको बजेटमा सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ भने केही पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रमसँग सम्बन्धित केही नाराहरु पनि तय गरिएका छन् । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो बजेटलाई कार्यान्वयन नै गरेर देखाउन पहिलेजस्तो धेरै नारा नलिएको बताए । ‘अघिल्ला बजेटमा धेरै नारा भएर हामी अल्झियौं, यसपालि नारा नराखौँ, काम नै गरेर देखाऔँ भनेर धेरै नारा राखेनौँ’, उनले भने । 

धेरै नभए पनि यो वर्ष पनि बजेटमा केही नारा र कार्यक्रमहरु अघि सारिएका छन् जुन यसप्रकार छन् – 

१. नयाँ चरणको आर्थिक सुधारः यो निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा लिइएको नारा हो । यसलाई बजेटमा पर्याप्त उल्लेख गरिएको छ । यस अन्तर्गत खासगरी अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, व्यवसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका रणनीतिहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । 

२. सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिः यो सरकारले १६ औं योजनामा तय गरेको सोच हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ अयोजना कार्यान्वयनको पहिलो बजेट हो । 

३. कृषिमा लगानी दशकः यो सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणका लागि भन्दै घोषणा गरेको कार्यक्रम हो । यसमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रम लगानी अभिवृद्धि गर्न भनिएको छ । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिएको छैन । 

४. सूचना प्रविधि दशक ः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधिको दशकको प्रस्थान विन्दु मान्दै यो अवधिमा ३० खर्ब बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात र १५ लाखलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । इन्टरनेट सेवा विस्तार र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिमार्जनसहितको कार्यान्वयन, आईटी पार्क, साइबर सुरक्षा लगायत विषय समेटिए पनि फाईभजीको विषय यो बजेटमा परेको छैन । 

५.  मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालः यो कार्यक्रम चाहिँ नारामा मात्रै सीमित जस्तो देखिन्छ । उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगसम्म पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत् सेवा आपूर्ति र इन्टरनेट पुर्याइदिने कार्यक्रम यस अन्तर्गत छ । 

६. गण्डकी त्रिभुज परियोजनाः भरतपुर, बुटवल र पोखरा जस्ता मुख्य आर्थिक केन्द्रलाई जोड्न र योबीचको क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्य सहित यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यस अन्तर्गत पोखरा–बुटवल सडकको स्तरोन्नतिको योजना बनाइएको छ । अहिले भरतपुर बुटवल मार्ग र नारायणगढ मुग्लिन र मुग्लिन पोखरा मार्गको विस्तार भइरहेको छ । 

७. ग्रामीण विकास अभियानः प्रत्येक पालिकामा त्यहाँको मौलिकता झल्किने मझौला उद्योग, रैथाने कृषि बाली, साप्ताहिक मेला र हाटबजार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । एक पालिका एक डाउनटाउनको अवधारणा पनि यसैसँग जोडिएको छ । यद्यपि स्थानीय तहको केन्द्रसँग राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने बजेट बाहेक यस अन्तर्गत अरु केही विनियोजन गरिएको छैन । 

८. विदशको आम्दानी, स्वदशमा लगानीः यो कार्यक्रम अन्तर्गत गैर आवासीय नेपालीले विदेशमा गरेको आम्दानीलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यसमा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एनआरएनले नागरिकता नै पाइसकेको अवस्थामा उनीहरुले चाहेमा लगानी गर्न असहज अवस्था अहिले छैन । 

९. श्रमाधान कार्यक्रमः यो रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल मन्त्री बनेपछि श्रम मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रम हो । यसले सबै स्थानीय तहहरुमा रोजगार चाहनेलाई रोजगारीका लागि सघाउने र श्रमसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्ने भनेको छ । नेपालमा रोजगारीको अभाव भन्दा पनि गुणस्तरीय रोजगारी र पर्याप्त आम्दानीको अभाव भइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । 

१०. रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रमः विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई उद्यममा जोड्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, कसरी उद्यमशील बनाउने भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन । बरु विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई ऋण दिने व्यवस्था गरेर विदेश जान सहज बनाइदिएको अवस्था देखिन्छ ।

११. साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउनेः यो कार्यक्रम पनि बजेट र योजनबिहीन ढंगले आएको देखिन्छ । शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै ल्याइएको यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गरिन्छ र राज्यको भूमिका यसमा के हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । 

१२. एक घर एक धाराः यो पुरानै कार्यक्रम हो । २०३० सम्म सबै जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उद्देश्य अनुसार अघि बढिरहेको यो अभियानलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको हो । 

१३. राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालनः यो कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपंछि फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण लगायतमा कार्यस्थलमा तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसबाट एक लाखलाई रोजगार बनाउने भन्दै यो कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब छुट्याइएको छ । तर, यो बजेट खर्चिने आधारबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । 

१४. महिलामा लगानी वर्षः यो कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि महिलामा लगानी के कसरी गर्ने र त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने प्रष्ट छैन । 

१५. प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमः छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्य यस अन्तर्गत राखिएको छ । प्रदेश  र स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गरिने यो कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

१६. हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारीः यस अन्तर्गत स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र बनाउने र सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम खोल्ने योजना बनाइएको छ । 

१७. एक वडा एक पार्कः समुदायको सहकार्यमा शहरी बस्तीमा यस्तो पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसकार लागि बजेट छुट्याइएको छैन । स्थानीय तहले नै गर्ने काम संघीय कार्यक्रममा घुसाइएको छ । 

१८. बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थानः बाग्मती तथा यसका सहायक नदीको करिडोर क्षेत्रको विस्तारको निरन्तरतास्वरुप यो कार्यक्रम आएको हो । 

१९. 'हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ ' यो पुरानै नारा हो । अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा हिमालको संरक्षणको विषयमा संवाद गर्ने यसको उद्देश्य छ । 

२०. सोभरन बेल्थ फण्डः रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न यो कोष बनाउन लागिएको हो । सार्वजनिक पूर्वाधारमा स्पेशल पर्पस भेहिकलको रुपमा यो कोषलाई प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यो भनेको एउटा होल्डिङ कम्पनी जस्तै अवधारणा हो । 

२१. हानि तथा क्षति कोषः वातावरणसँग सम्बन्धित यो कोषको बारेमा बजेटमा उल्लेख भए पनि यसको सञ्चालनबारे उल्लेख्य व्याख्या भएको छैन ।