काठमाडौँ । बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि संघीय तहका सबै सार्वजनिक निकायको वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबारसम्म संघीय निकायमध्ये दुईवटा महत्वपूर्ण निकायको विकास कार्यक्रम प्राप्त हुन बाँकी छ । 

यसरी विवरण नबुझाएका निकायहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग रहेका छन् । त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यस्तो कार्यक्रम बहुप्रतिक्षित मानिन्छ । 

मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले विकास कार्यक्रम छपाइको क्रममा रहेको र भोलिसम्म संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिइन् । उता योजना आयोगलेसमेत शुक्रबारसम्मकै डेटलाइन दिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयहरुले छपाइको कारण देखाउँदै कारण देखाउँदै उक्त छपाइमा ढिलाइ गर्दै आएका छन् । संसदमा मन्त्रालयगत छलफल हुने समयसम्म पनि वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्दा यसअघि संसद ३ दिनसम्म स्थगित गरिएको थियो । 

मन्त्रालयउहरुले यो समस्या देखाए पनि अनियमित रुपमा भएका विनियोजनको विरोध दबाउने रणनीतिको रुपमा प्रकाशन ढिलाइ गरिहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । सांसदहरुलाई लामो समयसम्म अध्ययन गर्न दिँदा संसदमा विरोध खेप्न नसक्ने भएकोले अन्तिम समयमा मात्रै उपलब्ध गराउने तथा उपलब्ध गराउँदा समेत कम उपलब्ध गराउने गरिएको छ । 

कतिपयले मन्त्रालयगत छलफल नटुंगिइकन वेभसाइटमा विकास कार्यक्रम सार्वजनिक नै नगर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म मन्त्रालय स्तरका १० वटा निकायले मात्रै विवरण अपलोड गरेको भेटिएको छ । 

के हो वार्षिक विकास कार्यक्रम ? 

सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको चालु तथा पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कहाँ कहाँ खर्च हुनेछ भनेर देखाउने विवरणको पुस्तक हो वार्षिक विकास कार्यक्रम । मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने यो विवरण हेरेपछि मात्रै आम जनताले आफ्नो क्षेत्रको कुन परियोजनामा कति बजेट पर्यो भन्ने हेर्न सक्छन् । 

मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट आफू वा आफूनिकट व्यक्तिको क्षेत्रमा बढी विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि विकास मन्त्रालय लगायतको कार्यक्रम सबैभन्दा धेरै चासोका साथ हेरिन्छ ।