काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लामिछानेले उक्त दुई निकाय गृह मन्त्रालय मातहत गर्न भनेका हुन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक सहमतिको आधारमा यो निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । 

‘हाम्रो उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले गृह मन्त्रालयलाई पनि यो विषय चाहिने नै भयो भनेर भनिराख्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसमा एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएपछि त्यसो गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जासुसी गर्ने निकाय हो । अहिले यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ । कुनै समयमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको उक्त विभागलाई गृहमन्त्रीहरुले दुरुपयोग गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । 

सोही समयमा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागलाईसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत नै ल्याएका थिए । ती विभागहरु त्योभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालउय मातहत रहेका थिए ।

यी दुई विभागलाई मन्त्रालय मातहतमै फर्काउनुपर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म फर्काइएको छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत  नहुँदा सूचना दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ भन्ने धारणा अहिले रहेको छ । 

अहिले रवि लामिछानेमाथि आफ्नो मुद्दालाई मिलाउन तथा विरोधीलाई तह लगाउन नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा लामिछानेले गुप्तचरसम्बन्धी निकायकोसमेत नियन्त्रण गर्न खोजेका हुन् ।