काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्री र सांसदले समय दिन नसकेको भन्दै झोक्किएका छन् । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सांसद र मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे पनि समय छैन भन्दै टार्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले बैठक बोलाइसकेपछि समय छैन भनेर एक घण्टामै उठेर हिँड्दा समितिको बैठक बस्नका लागि कोरम नपुग्ने र त्यसले कानून निर्माण गर्न समय लाग्ने गरेको बताए । उनले समय सँगसँगै समितिमा आएका विधेयकहरूको छलफलका लागि प्राथमिकता दिन सांसदहरूसँग आग्रह गरे ।

उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छलफल गर्नू भन्ने पत्र समितिलाई पठाएको भन्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाहिरको कुरा भएको बताए । उनले समितिलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर यसलाई गर्, यसलाई नगर् भन्ने आदेश दिने ठाउँ नभएको बताए । मन्त्री सम्बन्धित समितिमा समितिले बोलाएको समयमा उपस्थिति हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बैठक गर्ने, बैठक एक, दुई घण्टामा फुर्सद छैन भनेर हिँड्ने, कहिले बैठक गरेर कोरम नपुग्ने, कहिले मन्त्रीको फुर्सद नहुने गरेर कानून बन्दैनन् । बैठक बोलायो कोरम पुग्दैन । एक घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र प्राथमिकता पनि दिनुपर्छ । मन्त्रीज्यूले नै मलाई चिठी लेख्नुभएको छ । विद्यालय शिक्षामा छलफल गर् भन्नुभएको छ । तपाईँहरूले यी दुई वटा विधेयक अघि नबढाएर यसलाई पेस गरौँ, विद्यालय शिक्षामा जाऊँ भन्ने सबै साथीहरूको सर्वसम्मत भावनाले त्यो कुरा राखेको हो । नत्र मैले उतिखेरै म आउने बित्तिकै एक जना म संशोधनकर्ताले बोलेको थिएँ, १७ जनासम्म त शुरुवात भएको थियो । फास्ट ट्र्याकमा यी साना साना विधेयकहरू छन् भनेर हजुरहरूले प्राथमिकता गर्नुपर्छ । अब अन्तबाट सभापतिले गरेन कि के हो भन्ने भावना प्रेरित गरेर आफू लोकप्रिय बन्ने प्रवृत्तिलाई समितिलाई स्वीकार्य छैन । हामी समितिको निर्देशनमा चल्ने हो । सभापति म भए पनि मैले जे भने त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन । समितिले जे निर्देशन दियो त्यही पालना गरिरहेको छु । अहिले विश्वविद्यालयलाई टेबुल गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई छलफल गरेर यी दुई वटा विधेयक सकेपछि लगातार विद्यालयमा जाने भन्ने कुरा एउटा तर्क राखियो । एक दुई जनाले विद्यालयलाई पनि प्राथमिकता दिऔँ भन् नकुरा गर्नुभएको थियो । समितिलाई चिठी मन्त्रालयले लेख्ने कुरा जिम्मेवारी होइन । सभापतिसँग डाइलग गर्न सकिन्छ । छलफल गर्न सकिन्छ त्यो अलग कुरा हो । तर पत्राचार नै गरेर यसलाई गर्, यसलाई गर् भन्ने आदेश गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्न । तपाईँहरूको काम हामी गर्दै छौँ । त्यसैले समयलाई पनि फुर्सद छैन भन्ने हुँदैन । समितिले भनेपछि आउनु पर्छ । संसदमा अनुपस्थित भएपछि संसद चल्दैन भन्ने कुरा त, मन्त्री अनुपस्थित भएपछि चल्दैन भन्ने कुरा हो । समिति पनि त्यही हो । मैले सार्वजनिक रूपमै भने अहिले मलाई कसैले मन्त्रीको अफर गरेँ भने पनि म जान्न । विद्यालय शिक्षालाई नसकेसम्म म मन्त्री हुन्न । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगरेसम्म म यहाँबाट बिदा गर्दिन । मन्त्रीज्यूले समितिको बैठक भएपछि अरू समय हटाएर भए पनि समितिमा आउनुस् ।’