-
-
-
-
काठमाडौँ । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको निलम्बन मागिएको रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।
लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी गत जेठ १४ गते अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
यो रिटमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मंगलबार पनि सुनुवाई नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ ।
रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
