काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकैपटक दुई दर्जन भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको सिफारिसमा आइतबार कार्यालयले यी कम्पनीहरुलाई एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । 

यसरी कालोसूचीमा पर्नेहरुमा एउटा चिनियाँ कम्पनी, एउटा भारतीय कम्पनी छन् भने बाँकी नेपाली निर्माण कम्पनीहरु रहेका छन् । एउटै कम्पनीलाई तीनवटासम्म फरक–फरक सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेर पठाएका छन् । 

तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा पर्नेहरुमा पाँच कम्पनी रहेका छन् । चार कम्पनीलाई अढाई वर्ष, पाँच कम्पनीलाई दुई वर्ष, चार कम्पनीलाई एक वर्ष ६ महिना, दुई कम्पनीलाई एक वर्ष तीन महिना र बाँकी आठ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । 

यसरी कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन रोक पाउने छैनन् भने सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक क्रियाकलापसमेत रोक्का हुनेछ । 

यसमध्ये तीन वर्ष कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरुमा त्रिशुली– रसुवागढी– स्याप्रुबेँसी सडक निर्माण गरिरहेको सिद्धिसाई कन्ट्रक्सन र भारत कन्ट्रक्सन रहेका छन् । सडक विभागको सिफारिसमा जोइन्ट भेञ्चरमा काम गरिरहेका ती दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । 

त्यस्तै त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनीको निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनी सुइफा एने ग्रुपलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरको सिफारिसमा काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको विवश इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको छ । लेटान नगरपालिकाको सिफारिसमा विराटनगरको हिमालयन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको छ । 

त्यस्तै, सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको सिफारिसमा पाँचवटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । जोइन्ट भेञ्चरमा काम गरिरहेका भूमि इन्फास्ट्रक्चर, बुद्ध कन्ट्रक्सन र ओमबुछ इञ्जिनियरिङ अढाई वर्ष कालोसूचीमा परेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा भारतीय कम्पनी गुप्ता पावर इन्फास्ट्रक्चरलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको छ । 

सडक डिभिजन इलामको सिफारिसमा पुजा कन्ट्रक्सन र आशिर्वाद निर्माण सेवा, लुम्बिनी प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको सिफारिसमा नवलपरासीको न्यू जग्गनदेवी निर्माण सेवा र डिभिजन सडक दाङको सिफारिसमा शंकरमाली निर्माण सेवालाई दुई वर्षका दरले कालोसुचीमार राखिएको छ । 

त्यस्तै, लेटाङ नगरपालिकाको सिफारिसमा सयपत्री मल्टिप्रोपोज कम्पनी, सडक डिसिभजन डोटीको सिफारिसमा एसएस कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स र भिवोर निर्माण सेवा तथा लुम्बिनी प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको सिफारिसमा सहानी विल्डर्सलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । 

सुदूरपश्चिम सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसमा दिपायलको बिएस कन्ट्रक्सन र विभोर निर्माण सेवालाई एक वर्ष तीन महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । 

त्यस्तै, एक वर्षका लागि कालोसूचीमा पर्नेहरुमा सडक डिभिजन डोटीको सिफारिसमा विभोर निर्माण सेवा, सुदूरपश्चिम सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसमा जयभवानी कन्ट्रक्सन र विएस कन्स्ट्रक्सन, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको सिफारिसमा भार्खु निर्माण सेवा, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतको सिफारिसमा यूआरसी कन्ट्रक्सन, लिशंकखु पावर गाउँपालिकाको सिफारिसमा जलेश्वार महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन तथा बाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई गजुरी र काभ्रेको सिफारिसमा चन्द्रसूर्य निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । 

कालोसूचीमा राख्नुअघि अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कारणबारे प्रष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।