लुम्बिनी । जनताले तिरेको राजस्वलाई विकास निर्माणमा लगाएर क्षेत्र र भूगोलको विकासमा लगाउन विनियोजन गरिएको रकम बेरुजुमा देखिन थालेपछि आमनागरिकहरुमा चासोको विषय बन्न थालेको छ ।
ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा अझै विकासको खाँचो परेका बेला स्थानीय तहहरुमा विनियोजित गरिएको रकम बेरुजुको तराजुमा बढ्दै जानुले विकास निर्माणका कार्यहरु झन् पछि जाने देखिन्छ ।
चुनावताका गरिएका घोषणा र जनताले विकासको महसुस गरेका विषयहरुमा पालिकाले कम ध्यान दिएको र अन्य विषयमा केन्द्रित भएकाले पछिल्लो समय पालिकाहरुमा नीतिगत बेथिति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बजेटलाई पूर्णरुपमा आवश्यक्ता अनुसार बजेटको सिलिङ बमोजिम सदुपयोग गर्नुपर्ने भएपनि तर त्यो नगरिएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै लुम्बिनीका चारवटा उपमहानगर पनि सुशासनको जग बसाल्न भन्दा कुशासनमा हाबी भएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशका चार उपमहानगरहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजुको अंक ल्याएर बुटवल उपमहानगरपालिका पहिलो बनेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बुटवल उपमहानगरको बेरुजु तराजुमा १८ करोड एक लाख १६ हजार रुपैयाँ देखिन आएको छ । उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा कूल रकमको ४.०४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दोस्रोमा नेपालगञ्ज उपमहानगरले नाम निकालेको । नेपालगञ्जको ४.०२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँंको लेखा परीक्षण गर्दा १६ करोड ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । तेस्रोमा तुल्सीपुर उपमहानगर छ । ३.१६ प्रतिशत बेरुजु हुन आएको छ । ४ अर्ब १९ करोड ६७ लाख २७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा १३ करोड २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यसभन्दा अगाडि बिग्रिएर थन्किएको गाडिमा तेल भर्दै आएको घोराही उपमहानगरपालिकाको यसपाली अन्य पालिकाहरुभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । जसको २.६८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
विकासको कामलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने लुम्बिनीका चार उपमहानगरमा देखिएको बेरुजुले उपमहानगरलाई झन कमजोर बनाउने प्रक्षेपण छ । अर्थशास्त्रीहरु ५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा १३ करोड ४९ लाख एक हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिनु बेथितिको पराकाष्ठा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनीहरु पालिकाहरुले समय हुँदा काम नगर्ने र अन्तिममा हतार गर्ने प्रवृत्तिले विनियोजित रकमको सहिरुपमा खर्च हुन नसकेकाले पालिकाभित्र रहेका विकास निर्माणका योजनाहरु ठगिँदै आएको र अविकसिततिर उन्मुख भएको भन्दै पालिकाहरु विकास निर्माणप्रति सचेत नरहेको बताउँछन् ।
बुटवल उपमहानगर पछिल्लो समय विवाद र पत्रकार र सञ्चारलाई विभिन्न नाममा पैसा बाँडेको सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको जग्गाबाट कालिकापथको प्रवेश मार्ग महेन्द्र राजमार्गमा जोड्ने नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ विपरीत कुनै पनि कानूनी प्रावधान पूरा नगरी मौखिक रुपमा प्रवेश मार्ग निकालेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग आयोगको कार्यालय बुटवलले आवश्यक कागजात लिएर अध्ययन गरिरहेको छ बने उक्त सडक निर्माणमा हालसम्म करिब १९ लाखमाथि खर्च गरिसकेका ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन उपमहानगर लागिपरेको बताइएको छ । उपमहानगरले स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरका सञ्चार हाउसलाई रकम वितरण गरेको विषय पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
