arrow

उद्योग वाणिज्य महासंघमा नौ वर्षे सत्ता छ वर्षमा झर्‍यो, चार वर्षमा झार्ने प्रस्ताव असफल

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ असार २५ मंगलबार
fncci-building-teku-13.gif
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को सोमबार बसेको कार्यकारीणी समितिको बैठकले महासंघको विधानलाई सातौँपटक संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । सर्वसम्मतिले पारित गरिएको उक्त प्रस्ताव अनुसार अब महासंघमा एक अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र चार उपाध्यक्ष रहनेछन् भने अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा हुनेछ । 

अहिले महासंघमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र तीनजना उपाध्यक्षहरु रहने व्यवस्था छ भने अध्यक्षको निर्वाचन नगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । कार्यकारिणी समितिबाट पारित भएको उक्त प्रस्ताव अनुसार आगामी चैतमा हुने महाधिवेशनमा अध्यक्षको निर्वाचन हुने छैन । अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् । अब बन्ने वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु भने अध्यक्षका स्वतः दाबेदार हुने छैनन् । 

९ वर्षे सत्ता एक तिहाइले घट्यो

विद्यमान व्यवस्था अनुसार महासंघमा एकपटक निर्वाचित व्यक्ति ९ वर्षसम्म नेतृत्वकै वरपर घुमिरहने व्यवस्था छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई ‘वेटिङ अध्यक्ष’ मानिने भएकोले त्यो पद यसैपनि शक्तिशाली रहँदै आएको थियो ।

त्यो पदमा तीन वर्ष बसेपछि सो व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था थियो । अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि समेत समितिमा निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले दोस्रो वरियतामा रहन पाउने व्यवस्था छ । यसरी एउटै व्यक्ति एकपटकको निर्वाचनको भरमा ९ वर्षसम्म महासंघ राजनीतिको केन्द्रविन्दुमै रहिरहने व्यवस्था अहिलेको विधानले गरेको छ । 

तर अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनपछि यो समयावधि एक तिहाइले घटेर ६ वर्षमा झरेको छ । यसलाई अझै घटाएर चार वर्षमा झार्नेगरी सुझाव आएको भए पनि त्यो प्रक्रिया भने सफल भएन ।

यसका लागि निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्षमा झार्न सुझाव दिइएको थियो । तर कार्यकाल घटाउनेबारे भने निर्णय भएन । दुई वर्षे कार्यकाल गर्दा निर्वाचनमै मात्र समय जाने र नेतृत्वले काम गर्नै नपाउने भएकोले यसबारे निर्णय नगरिएको हो । 

कसरी सम्भव भयो सर्वसम्मति ? 

महासंघको विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने आवाज वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्व सुरु हुनुअघिकै हो । शेखर गोल्छा अध्यक्ष हु्ँदा महासंघले पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी नेतृत्वमा पशुपति मुरारकासहित आठ जना सदस्य रहेको विधान संशोधनका लागि सुझाव समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बुझाएको संशोधन मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

उक्त समितिले उक्त समितिले कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल समेत तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्षमा झार्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, अध्यक्ष एक कार्यकाल बन्न पाउने व्यवस्था गर्दै दोस्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवारी दिनै नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव समेत गरिएको थियो । ढाकाल अध्यक्ष भएसँगै अघिल्लो अध्यक्षले ग्रहण गरेको मस्यौदाको स्वामित्व लिँदै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । 

अघिल्लो कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थासहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका अञ्जन श्रेष्ठलाई अध्यक्षको सुनिश्चितता गर्ने र त्यसपछि मात्रै अध्यक्षको निर्वाचन हुने भनिएपछि उक्त विधान संशोधन गर्न सर्वसम्मति जुटेको हो । यसअघि भने विधान संशोधन गरेर स्वतः अध्यक्ष बन्नेगरी निर्वाचित भएका वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बन्नै नदिने चलखेल हुने गरेका थिए । खासगरी शेखर गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष हुन नदिन महासंघभित्र ठूलो चलखेल भएको थियो ।

चार जना स्वतः अध्यक्ष

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्थाको सुरुवात भवानी राणाको पालादेखि भएको हो । पशुपति मुरारकाको कार्यकालमा राणा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था थिएन ।

तर पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको सहयोगमा राणाले त्यही कार्यकालदेखि स्वतः अध्यक्ष बन्नेगरी विधान संशोधन गराउन सफल भएकी थिइन् । राणाको कार्यकाल सकिने समयमा कोभिडका कारण लकडाउन भएकोले उनले करिब चार वर्ष अध्यक्ष चलाएकी थिइन् । 

सोही समयमा फेरि विधान परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यो सफल नभएपछि गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बनेका थिए ।

त्यसपछि हालका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसमेत स्वतः अध्यक्ष भएर आएका हुन् । अब अञ्जन श्रेष्ठ फेरि सोही प्रावधान अनुसार अध्यक्ष बन्दैछन् । विधान संशोधन प्रस्तावसँगै अब भने अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष रुपमै निर्वाचन लड्नुपर्नेछ । 

अहिले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा भने कार्यसमिति सदस्यहरु प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने र ती सदस्यहरुले अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ ।
 



नयाँ