उपसमितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ साउन २५ शुक्रबार
269
Shares
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालका कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न उपसमितिले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू र नेपालका कारागारहरूमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न ३ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिहरूले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरेर समितिले ती प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले मोरङको विराटनगर बाल सुधार गृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटा जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ को सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै वीरगन्जको बाल सुधार गृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ र बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा रहेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्– ‘मोरङको विराटनगर बाल सुधार गृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटा जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१, वीरगन्जको बाल सुधार गृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ र बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा रहेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र प्रतिवेदनहरूमा नसमेटिएका विषयहरूमा प्राप्त सुझावहरूलाई(आजको सुझावहरू) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भयो ।’
