काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहज र सरल बन्न सक्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले बुधबार कान्ति बाल अस्पतालको मानसिक रोगको अन्तरङ्ग सेवाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य बिमामा राज्यका विभिन्न निकायहरूले दिएका स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी सुविधाहरूलाई स्वास्थ्य बिमासँग एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित गर्न सके मात्रै स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई सहज,सरल र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । उनले सरकारले युनिभर्सल कभरेजको रूपमा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्न खोजेको बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमाका लागि गरेको प्रस्तावमा व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले सबैलाई स्वास्थ्य बिमा ५ लाख दिने नभनेको स्पष्ट पारे । 

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सरकारले बनाएको ८ वटा नसर्ने रोगहरूको सूचीअनुसार नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरूलाई कम्तीमा ५ लाख दिने प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले सामान्य रोग भएका बिरामीलाई १ लाखमा नै स्वास्थ्य उपचार गरिने बताए । उनले सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर बनाएका रोगहरूको सुविधा पनि बिमामा ल्याएर जोड्नुपर्ने बताए । विपन्न,आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बिमासँग जोड्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘सरकारले युनिभरसल कभरेजको रूपमा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने अझ बढी सहज,सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमाका लागि गरेको प्रस्तावमा व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । सकारात्मक र नकारात्मक पनि भएको छ । एक लाख दिन नसक्नेले ५ लाख दिन्छु भन्यो भन्दै टिप्पणीहरू आइरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई ५ लाख दिने भनेको होइन । सरकारले बनाएको ८ वटा नसर्ने रोगहरूको सूची छ । बढेर जान सक्छ । नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरूलाई कम्तीमा ५ लाख दिनुपर्छ भनिएको हो । सामान्य रोग भएका बिरामीलाई १ लाखमा नै गर्नुपर्छ भनेको हो । सबै एकीकृत प्रणालीबाट बिमा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर सरकारले रोगहरूको सूची बनाएको छ । त्यो सुविधा पनि बिमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ । विपन्न सुविधा,आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि बिमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ। सरकारले दिने साढे ७ अर्बको निरन्तरता हुनुपर्छ । राज्यले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लिएको करको आधा हिस्सा बिमालाई दिने गर्नुपर्छ । चिनी जन्य व्यवस्थामा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा दिन जुन खर्च गरेको छ । त्यो पनि बिमा मार्फत गरिनुपर्छ । यो सबै गर्न सक्यौ भने सञ्चय कोषबाट दिने बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिने स्वास्थ्य बिमा लगायत सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ । यसो गर्न सकिने भने वार्षिक रूपमा लाग्ने ९ अर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्छ ।’