arrow

कर्मचारीलाई प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन [भिडियो]

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ भदौ २ आइतबार
krishi-samiti-05-02.jpg

काठमाडौँ ।संसदीय समितिले उच्च मनोबलका आधारमा कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । 

कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेका सेवा, सुविधा कटौती नहुने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् । त्यसै गरी बैठकले वातावरणविद्हरूको क्षमताको भरपुर उपयोग हुने गरी अघि बढ्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत, साधन रहेको संस्थागत व्यवस्थासहित प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश पनि गरिएको समितिले जनाएको छ । 

समिति सभापति थापाले भनिन्, ‘कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क यकिन गर्ने, उनीहरूले खाइपाइ आएका सुविधा राज्यबाट कटौती नहुने गरी कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका आधारमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेकाको वृद्धि विकास सुनिश्चित गर्ने, यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका वातावरणविदहरुलाई राज्यले उनीहरूको क्षमताको भरपुर उपयोग हुने व्यवस्था अवलम्बन गरी देशको पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन लगायतका कार्यहरूमा दक्ष जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत, साधन रहेको संस्थागत व्यवस्था सहित प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने । यस कृषि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी एक महिना भित्र प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव तथा अध्ययनका लागि समितिका सदस्य माननीय सरस्वती सुब्बाको संयोजकत्वमा ५ देखि ७ जनासम्म सदस्य रहने गरी एक अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने ।’


बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कृषि तथा वन मन्त्रालयलाई आवश्यक कर्मचारीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।



नयाँ