काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक खाद्य बस्तुहरूको अभाव हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दशैँ, तिहार लगायतका चाडबाडमा हुने कालोबजारीलगायतको विषयमा भएको छलफलमा उनले सो कुरा बताए । 

मन्त्री भण्डारीले चाडबाडका बेला अभाव नहुने गरी चामल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति र सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने काममा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताए । बजारमा हुने खाद्य बस्तुहरूको अभाव, मूल्य समायोजन लगायतका विषयमा सरकार सचेत रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो । उनले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थामा बिचौलिया र तस्करी हुन्छ कि भनेर आशंका गर्न पनि सांसदहरूलाई पटक पटक आग्रह गरे । आपूर्ति कर्ताहरूसँग छलफल गरेर दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको सहज र सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गराउने काम सरकारले गर्ने उल्लेख गर्दे मन्त्री भण्डारीले त्यसमा शङ्का गरिरहन नपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘चिनीमा कालोबजारी नहोस्, मूल्यमा तलमाथि गर्न नसकोस् । कृत्रिम अभाव गर्न नसकोस् भनेर उत्पादन र आयातको सङ्ख्यालाई हेरेर यसको यकिन गर्नेछौँ । ताकि आगामी दिनमा यसरी चिनीको अभावको कुरालाई समितिका बैठकहरूमा छलफलको विषय नबन्ने गरी नै मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । त्यो अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर नै त्यो खालको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जसले अहिलेको वस्तु आयातमा हाम्रो एकदम स्पष्ट छ । यसमा कसले ल्याउन सक्छ । मैले भने भोली हामी छलफल गर्छौँ । र जसले सक्छ, उसको नाममा हामी निर्णय गर्छौँ । यसमा चाहिँ बिचौलिया र तस्करहरूको सङ्ख्या नगर्न म माननीय सदस्यहरुजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । अरू त्यस्तै प्याजको, लसुनको वा अन्य त्यस्तै बस्तुहरूको प्याजका मात्रै हेर्ने हो भने पनि १५ प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन छैन मुलुकभित्र । ८५ प्रतिशत भन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यो छिमेकी मुलुक चीनबाट पनि आइरहेको छ । भारतबाट पनि आइरहेको छ । यसको पनि मूल्य समायोजनमा मन्त्रालयको यथेष्ट ध्यानाकर्षण भएको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । त्यसै गरी अरू चामलको पनि यहाँको आवश्यकता अनुसार सहज आपूर्ति हुन्छ । कोटा माग गरेका छौं । प्रक्रिया अघि बढेको छ । साता दिन भित्र त्यसलाई पनि हामी टुङ्गोमा पु¥याउँछौं । र, त्यो सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ । खुला सीमा छ । यसको अनेक खालका जटिलताहरू छन् । यो कुरा पनि अवगत छ । अझै पनि बजार अनुगमनको सन्दर्भ जे छ । यसमा पनि समितिको आवश्यक निर्देशन होस । यसलाई अझै कसरी परिभाषित गर्दा खेरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अन्तर मन्त्रालयको सन्दर्भमा होला । वा अनुगमनमा अहिले भएका जटिलताहरूलाई थप हामी छलफल गरेर कसरी त्यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? जहाँसम्म थोरै जरिवानाको कुरा छ । कानूनले त्यति भनेको छ । अनि कसरी त्यो भन्दा बढी जरिवाना हुन्छ ? त्यो भन्दा बढी जरिवाना त हामीले तोक्न सक्दैनौँ । बजारमा हुने, मूल्यमा हुने अभावहरू, मूल्य समायोजनका लागि जे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । त्यसमा सरकार अत्यन्तै सचेत भएर समितिले आवश्यक निर्देश गरोस् । समितिको निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नेछ । त्यसमा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । सहज आपूर्ति र अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? मिसावटलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? सो विषयमा समितिको निर्देशनलाई सरकारी तदारुकताका साथ प्रभावकारी हुने गरी अन्तर मन्त्रालय छलफल, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । ’