काठमाडौँ ।  सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा निर्णय गर्ने विषयमा सवाल जवाफ भएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समिति सभापति र सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले गर्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि विवाद शुरु भयो । सभापति पोखरेलले समितिको बैठकका ५ वटा निर्णय सुनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । तर उक्त निर्णयमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नै साथ दिएनन् । यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) र रास्वपाका सांसदहरूले सभापतिका ५ वटा निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । 

दुवै पार्टीका सांसदहरूले सभापतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने भनेपछि सभापति पोखरेल, माओवादी र रास्वपाका सांसदबीच चर्काचर्की परेको थियो । सभापति पोखरेलले तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय हुने बताए । 

उनले समितिले पाँच वटा निर्णय गर्ने र उजुरीको विषयमा समितिमा छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे । तर सांसदहरूले अहिले समितिले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठाउने भन्न निर्देशन मात्रै दिनुपर्ने माग गरे । तर सभापति पोखरेलले ५ वटा निर्णय भएको र उजुरीको विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । 

तर नेकपा माओवादीका सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरे । अन्य केही सांसदले समेत महसुल बक्यौता उठाउने निर्देशन मात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भयो । माओवादी सांसद दाहालले महसुल उठाउने विषय बाहेक अन्य निर्णयहरू बदनियत पूर्ण रूपमा आएको बताए । 

सभापति पोखरेलले सांसदहरूलाई बैठक सकिएको जानकारी गराए । तर सांसदहरू एउटा निर्णय बाहेक अन्य निर्णयहरूमा सहमति नभएको भन्दै विरोध गरे । सांसदहरूले समितिको निर्णय नभएर सभापतिको मात्रै निर्णय भएको बताए । सभापतिले निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए । 

माओवादी सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार पठाउने र बिचौलियाहरूसँग मिल्ने गरी सभापतिले निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरे । विवादकाबीच पाँच घण्टा लामो छलफलपछि समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।