काठमाडौँ । नोभेम्बर २०२३ को कुरा हो, सर्वोच्च अदालतको भवनबाहिर भारती शेर्पाले लामो सास फेरिन् । नेपाली काँग्रेसको पूर्व कार्यकर्ता समेत रहेका उनको श्रीमान्का हत्यारालाई राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उनी अहिले आमरण अनशनमा छिन् । हत्यारालाई रिहा गर्ने निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट पनि दायर गरेकी छिन् । अदालतले अहिले उक्त रिटको फैसला सुनाउन लागेको छ ।

शेर्पाको मुद्दाले नेपालमा राष्ट्रपतिले कैद सजाय माफी मिनाहा दिने व्यवस्थाको पुनरावलोकन सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार सरकारले अहिले कैद मिनाहा गर्ने नियमहरूका बारेमा पुनर्विचार गरिरहेको छ । नेपालमा शक्तिशाली नेताले आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेको भए पनि कारागारमुक्त गर्ने गरेको लामो इतिहास भएको मानव अधिकार आयोग, अधिवक्ता र राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । नेपालको कानूनमा भ्रस्टाचार, जबरजस्ती करणी, यातना वा हत्याको अभियोग पुष्टि भएका अपराधीलाई आममाफी दिने कुनै प्रावधान नभएकाले यस्ता किसिमका अपराधमा कैद मिनाहाको आदेश गैरकानूनी मानिन्छ ।

शेर्पाको श्रीमान्को हत्यारालाई राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरे लगतै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई एक पत्र काटेर राजनीतिक रूपमा कैद सजाय माफी मिनाहा दिने यस्तो प्रचलनले गर्दा समाजमा अराजकता निम्त्याउने कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले लेखेको उक्त पत्रमा यसरी राजनीतिक पहुँचकै आधारमा कैद सजाय माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले “आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायहरूप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्थाहरू विवादित हुँदै जाने सम्भावना रहने” उल्लेख गरिएको थियो ।

शेर्पाका श्रीमान् चेतन मानन्धरको बाँके जिल्लाको नेपालगंजमा एउटा पसल थियो । यसै क्रममा उनको ‘रिगल’ उर्फ योगराज ढकालसँग विवाद भयो ।

सन् २०१५ को एक बिहान ढकालले उनको श्रीमानलाई बजार आउन भन्दै फोन गरेको घटना अझै शेर्पाको स्मृतिमा ताजै छ । अदालतको कागजातअनुसार ढकालसहित एक हुल मानिस मिलेर मानन्धरलाई खुँडा हानेर हत्या गरेका थिए । एक जना आरोपितले उक्त हत्याको योजना ढकालले नै बनाएका थिए भनेर अदालतमा बयान दिएका थिए ।

सन् २०१८ मा बाँके जिल्ला अदालतले ढकाललाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै उनले पुर्पक्षका लागि थुनामा बिताएको समयसमेत गरेर जम्मा २० वर्ष कारावास सजाय सुनाएको थियो ।

तर त्यसको पाँच वर्षपछि नै संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ढकालको कैद मिनाहा गरेका थिए । अझै १२ वर्ष कारागार सजाय बाँकी रहेका उनी राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिए लगतै रिहा भएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा ढकाल कारागारबाट रिहा भएको देख्दा शेर्पा छाँगाबाट खसेको जस्तो भएकी थिइन् । श्रीमान्को मृत्युपश्चात् उनले निकै पीडा भोगेकी थिइन् । एक्लो जीवन बिताइरहेकी उनले कयौँ पटक त आत्महत्या प्रयास समेत गरेको बताउँछिन् । अहिले उनको श्रीमान्को हत्यारा उन्मुक्त भएर हिँडिरहेको थियो ।

त्यसैले शेर्पाले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याइन र नेपालगंजबाट काठमाडौँ गएर अक्टोबर ३ तारिखका दिन प्रेस कन्फ्रेन्स गरिन् ।

आफूले आमरण अनशन बस्ने घोषणा गर्दै उनले भनिन्, “उहाँ (श्रीमान्) को मृत्युपछि म मरिरहेकी थिएँ । अहिले आममाफीको कारणले म फेरि मरेँ ।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फैसला सुनाउने तयारी गरिरहँदा शेर्पा माइतीघर मण्डलामा पानी मात्र पिएर आमरण अनशनमा बसिरहेकी थिइन् ।

गम्भीर अपराधका दोषीलाई आममाफी दिने लामो इतिहास
नेपालमा शेर्पाको कथा कुनै नौलो कथा होइन । विगतका सरकार र राष्ट्रपतिले पनि गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिएको कानूनविद्हरू स्मरण गर्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सन् २०२३ मा कम्तीमा कारागार सजायको आधा अवधि पूरा गरेका र असल आचरण देखाएका १,५६६ दोषीले राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएका थिए । यसरी कैद मिनाहा पाउने कैदीमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम लाल चौधरी पनि एक हुन् । उनलाई सन् २०१५ को झडपमा नौ जना मानिसको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल मानव अधिकार आयोगले सन् २०११ देखि नै गम्भीर अपराधमा मुद्दामा सजाय सुनाइएका कयौँ अपराधीहरूको कैद मिनाहा गरिएको वा मुद्दा नै फिर्ता लिइएको टिपोट गरेका छन् । यसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग र दण्डसजायबाट जोगाउने र यसले गर्दा सयौँ गम्भीर अपराधका दोषीहरूका लागि दण्डहीनताको नीतिले प्रश्रय पाउने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंह भन्छन्, “सरकारले पहुँचको आधारमा अपराधीलाई कैद मिनाहा गरेको छ । यो हरेक दिवस र हरेक सरकारको समयमा देखिन्छ ।”

कैद मिनाहा गरिएका केही कैदीबन्दीहरूको राजनीतिक पहुँच भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सन् २०१८ मा हत्याको मुद्दामा आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको कैद मिनाहा गरिएको थियो ।

त्यस्तै, सन् २०१५ मा भ्रष्टाचारको मुद्दामा तीन वर्ष कारागार सजाय सुनाइएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको कैद मिनाहा गरिएको थियो ।

ढुङ्गेलको कैद मिनाहा गर्ने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले आफूले राष्ट्रपतिलाई त्यसो नगर्न सल्लाह दिएको बताउँछन् । सन् २००० र २००५ का बिचमा मानव अधिकार आयोगको आयुक्त भएर काम गरेका प्याकुरेल भन्छन्, “म राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएको बेला पनि राजनीतिक पहुँचमा कैद मिनाहा गरियो । मैले आवाज उठाएको थिएँ ।”

अन्य कसुरदारहरूलाई रिहा गरिएको कुरामा कुनै विरोध नभएका बेला आफ्नो क्लाइन्टलाई मात्र अनुचित रूपमा लक्षित गरिएको अधिवक्ता लव कुमार मैनालीको तर्क छ । ढकालका तर्फबाट बहस गरिरहेका उनी भन्छन् “आ-आफ्नो पार्टी सरकारमा रहुँदा लागुऔषध, शरीर बन्धक र अदालतमा विचाराधीन हजारौँ मुद्दाहरूमा कैद मिनाहा दिएको छ । त्यसमा कसैले विरोध जनाएका छैनन् ।”

ढकाललाई कैद मिनाहा दिँदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका बागडोर सम्हालेका पूर्व मन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार कसलाई कैद मिहाना दिने भन्ने कुरा एक जना व्यक्ति वा कार्यालयको हातमा मात्र हुँदैन । उनी भन्छन्, “कैद कट्टा वा कैद मिनाहको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय जान्छ र गृह मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्सम्म पुर्याउँछ ।” उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले कैद मिनाहा रोक्न सक्छ तर त्यो तहसम्म पुगेपछि “तल्लो निकायले छानबिन गरेको छ भन्ने विश्वास हामीलाई हुन्छ ।” कैद मिनाहाका लागि सयौँ मानिसका नामहरू आउने भएकाले एक एक गरेर पल्टाउन सम्भव नहुने उनी बताउँछन् । विवादित मुद्दा कैद मिनाह भएपछि मात्रै थाहा हुने र त्यो भन्दाअघि को मान्छे हो भन्ने थाहा नहुने उनको तर्क छ ।

कैद मिनाहाको व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका लागि दोषी ठहर भएका कैदीले कारागार व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिन सक्छन् । त्यसपछि विभागले गृह मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो सिफारिस पेस गर्छ । मन्त्रालयले अपराधको प्रकृति र पुराना रेकर्डहरू, कैदीको उमेर र सजायको पुनर्विचार गर्छ र कैद मिनाहा दिन सकिने खालका कैदीहरूको सूची मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्छ । त्यस उपर आवश्यक छलफल गरेपछि मन्त्रालयले उक्त सूची राष्ट्रपतीसमक्ष पठाउँछ ।

राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहाकार बाबुराम कुवँरका अनुसार संविधानमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने छ भनिएको छ । राष्ट्रपतिको काम मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र हो । उनी भन्छन्, “निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको होइन । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सो बमोजिम सिफारिस गरेको कुरा राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम इन्कार गर्ने अवस्था रहदैँन ।”

तर कस्ता कैदीलाई कैद सजाय माफी मिनाहा दिन मिल्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनले अंकुश लगाएका छन् । अझै अदालतमा मुद्दा चलिरहेका अभियुक्तको कैद मिनाहा गर्न मिल्दैन । भ्रस्टाचार, यातना, जर्बजस्ती करणी वा क्रुर तथा अमानविय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अपराधमा आममाफी दिएर कैद मिनाहा गर्न मिल्दैन ।

सरकारबाट भर्खरै बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्दा कार्की आममाफी दिँदा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने जिकिर गर्छिन् । उनी भन्छिन्, “क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको मानिस जेलबाट छुट्नै हुँदैन । छुटे पनि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बस्न पाउनु हुँदैन ।”

रेशमलाल चौधरीको मुद्दा
सन् २०१५ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक चौधरीको नेतृत्वको प्रदर्शनकारी समूह र प्रहरीको बिचमा भएको झडपमा परेर शारदा कडायतका श्रीमान् मारिएका थिए । यस मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको चौधरीलाई आममाफी दिएर रिहा गरिएपछि उनले गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त प्याकुरेल नेपालको दक्षिणपश्चिमी भेगका थारु जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने चौधरी आफ्नो राजनीतिक पहुँचकै कारण रिहा भएको आरोप लगाउँछन् । राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचन जित्नुभन्दा १८ दिन पहिले मात्र संसदमा चार सिट भएका चौधरीलाई कारागारमै गएर भेटेका थिए । नेपालमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था छ ।

“चौधरीको कैद मिनाहा राजनीतिक पहुँचको आधारमा भएको त्यो क्लासिक उदाहरण हो ।” प्याकुरेल भन्छन्, “राष्ट्रपतिको चुनावमा अहिलेका राष्ट्रपति जेलमा उनीसँग भोट माग्न गए । लिंकेज हेर्दा त्यहाँ डिल भयो भन्नेमा पुगिन्छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले मे २९ मा चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए । राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार कुँवर भन्छन्, “राष्ट्रपति रेशम चौधरीलाई भोटको लागि भेट्न जानुभयो भन्ने कुरा सम्पूर्ण रूपमा गलत र औचित्यहीन कुरा हो । रेशम चौधरीको केसमा राष्ट्रपतिको टाढा टाढासम्म भूमिका छैन ।“

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई यो कुरामा सहमत हुन सकेनन् । चौधरीले कारागारमा देखाएको असल आचरणको मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई कैद मिनाहा गरिएको उनले दाबी गरे । उनी भन्छन्, “विगतदेखि कैदीको चालचलन अवलोकन गरेर सुध्रिएका र तोकिएको कैद भुक्तान गरेका कैदीहरूलाई कैद मिनाहा दिएको अभ्यास छ । यही बमोजिम चौधरीको पनि कैद मिनाहा गरिएको हो ।”

नेपाल कानून क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख तेजमान श्रेष्ठका अनुसार कैदीले सुध्रिने चाहना राख्छ भने समाजमा केही योगदान होस् भनेर कैद मिनाहा र आममाफीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कानूनअनुसार कुनै कैदीले जेलमा हुँदा आफ्नो आचरण सुधार गरेको छ र कम्तीमा ४० प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरिसकेको छ भने कैद मिनाह गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

आफ्नो रिटको सुनुवाइको मिति विना कुनै कारण आठ पटक सारिसकिएको कडायत बताउँछिन् । अहिले उनको रिटको सुनुवाइको मिति ११ सेप्टेम्बर, २०२४ का लागि तोकिएको छ । चौधरी स्वतन्त्र हिँडिरहेका छन् तर कडायतलाई अदालतले आफ्नै पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने दह्रो विश्वास छ ।

उनी भन्छिन्, “म लडिरहन्छु । ढिलो होला ।”

अदालतको फैसला
यसैबीच सर्वोच्चले नोभेम्बर २ तारिखमा राष्ट्रपतिले मानन्धरका हत्यारा ढकाललाई दिएको कैद सजाय माफी मिनाहाको निर्णय बदर गरेको छ ।

अदालत नजिकै बसेर फैसलाको प्रतीक्षा गरिरहेकी शेर्पाले यो खबर सुन्ने बित्तिकै उनको आँखा खुसीको आँशुले भरिएको थियो । उनी भावविह्लल भइन् र अदालतको आँगनमा आएर झुकेर ढोगिन् । त्यसपछि उनले जुस पिएर आफ्नो भोक हडताल अन्त्य गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ढकालले नै मानन्धरको ज्यान मार्ने योजना बनाएको र हत्या गरेको उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा कैद मिनाहा दिँदा उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मानन्धरको हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका अन्य कैदीहरूको कैद सजाय माफी मिनाहा नगरिएकाले ढकाललाई मात्र विशेष व्यवहार गरिएको अदालतको जिकिर छ ।

गृह मन्त्रालयले ढकाललाई रिहा गर्न उचित हुने कुरा पुष्टि गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष ढकालको असल आचरण पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण पनि पेस नगरिएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ । यसरी अनुचित रूपमा गरिएको कैद मिनाहाले अपराधी बचाउनका लागि राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरिएको देखिएको न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायधीशले दोषी ढकाललाई तुरुन्तै पुनः चेल चलान गर्न आदेश दिएका छन् भने सरकारलाई कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने प्रक्रियाका बारेमा पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरेका छन् । कैद मिनाहा दिने जस्तो निर्णय गर्दा पिडीतको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्थाको सुनिश्चित गर्नु पर्ने भनेर फैसलामा भनिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त प्याकुरेल भन्छन्, “पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमा अदालत बोलेको छ । यो सह्रानीय छ ।”

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सरकारले अहिले कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्थाका बारेमा पुनर्विचार गरिरहेको छ । शेर्पाको मुद्दाको फैसलापछि सरकारले कसैको पनि कैद मिनाहा नगरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्दा कैदीबन्दीहरूको आचरण कसरी व्यवस्थित तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताए । उनी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि आदेशमा उल्लेख भएका विषयलाई समेटिने छ । कारागारभित्र कैदीले देखाएको व्यवहार र कैदबाट बाहिर आएपछिको व्यवहार नमिलेको अवस्थामा के गर्ने भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ ।”

तर सांसद सिंह भने संसदमा कानून संसोधन गर्ने सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कानून परिमार्जनको विषयमा संसदमा कुनै छलफल भएको छैन । सरकारले संसदमा कुनै विधेयक ल्याएको छैन ।”

सर्वोच्चको फैसलापछि शेर्पा नेपालगंज फर्किएकी छिन् । आफू अब न्याय प्रणालीप्रति आशावादी भएको उनी बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, “सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै म जस्ता थुप्रै मानिसहरूले न्याय पाउने छन् । अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गरेसँगै अदालतप्रतिको विश्वास बढेको छ ।“ (सुनिता न्यौपानेग्लोबल प्रेस जर्नलकी नेपालस्थित रिपोर्टर हुन्।)

(ग्लोबल प्रेस जर्नल अवार्ड विजेता अन्तर्राष्ट्रिय गैर नाफामूलक समाचार संस्था हो, जसले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा रहेका आफ्ना ४० भन्दा धेरै स्वतन्त्र समाचार ब्युरोहरूमा स्थानीय महिला रिपोर्टरहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ।)