काठमाडौँ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा आर्थिक अपराधमा जेल हाल्ने भन्दा ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसदहरूले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा आर्थिक अपराधमा जेल सजाय तोक्ने व्यवस्थालाई पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले चेक अनादरको विषयमा बैङ्कहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

सांसदहरूले बैङ्किङ कसुर ऐनलाई ब्याज,मिटरब्याज र चेक अनादरको कारण भएका समस्याहरू समाधान हुने बाटोमा गएको अनुभूति गर्ने तहबाट कानून पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक अपराध गर्दा कुनै पनि मानिसलाई जेल हाल्ने नभई आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिन् । उनले चेक अनादरको मुद्दामा पनि चेक व्यावसायिक वा व्यक्तिगत कस्तो किसिमको हो ? सो को वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले आर्थिक अपराधका विषयमा अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सक्ने भनिए पनि यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
 
उनले भनिन्,‘ऐनमा बिगो बमोजिमको रकम भराई भन्ने शब्दहरूको सट्टा चेक बमोजिमको रकम भन्ने राख्नुपर्छ । चेकमा भएको रकम भन्दा बिगो भनी राख्नुपर्दैन । अहिले हाम्रोमा जुनसुकै कसुरमा पनि जेल सजाय गरेपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको र हामीले त्यही कुरामा विश्वास राखेको देखिन्छ । आर्थिक प्रवृत्तिको अपराधमा ब्याज भराउने वा आर्थिक प्रवृत्तिकै सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ । ऋण दिएको रकम दिने मान्छेलाई जेलमा राखेर पैसा उठ्दैन । जेल सजाय भोगेपछि ऋण मिनाहा भइसक्यो । त्यसैले जेल सजायको व्यवस्थाले कसैलाई पनि न्याय गर्दैन । आर्थिक अपराधलाई आर्थिक सजाय राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको बताए । उनले चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय भएकाले चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्ता अपराधलाई आर्थिक अपराधको रूपमा जरिवानाका माध्यमबाट जानुपर्ने बताए । उनले चेक अनादरको मुद्दामा बैंक अगाडि आउँदा मानिसहरू जेल जानु पर्ने अवस्थाहरू आएको भन्दै यो विषयमा बैङ्कले राम्रो नगरेको बताए । उनले अहिले मिटरब्याजीको काम बैंकहरुले गरिरहेको भन्दै नागरिकलाई दुःख नहुने गरी र बैङ्कहरूलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई पीडितहरूले न्याय पाउने अपेक्षा अनुभूति गर्ने गरी कानून पास गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले ऐन बनाउने मात्रै नभएर जनताले भोगेको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ समितिले छलफल गरिरहेको बताए। उनले बैंक धितो मूल्याङ्कन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्ने गरी बैङ्कहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले राष्ट्र बैङ्कको अनुमति विना सहकारी बैंकहरुले बैङ्किङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कसँग स्वीकृत नदिई सहकारी बैंक सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारी समस्या आएको बताए । उनले चेक अनादरको मुद्दामा जरिवानाको व्यवस्था कायम राख्दै कैद सजाय हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।