काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको छलफलका क्रममा बोल्दै मुख्यसचिव अर्यालले सङ्घीय निजामती विधेयक आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा धेरै नै समस्याहरु भएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि विधेयक अत्यावश्यक भएको बताए । 

उनले प्रशासनिक सङ्घीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको बताए । कानून नहुँदा प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संघ देखि स्थानीय तहसम्म नै सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनले बताए । 

उनले भने – ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने सरकारलाई आवश्यकता पर्‍यो । छिटो समायोजन ऐन ल्याइयो र त्यो कर्मचारी समायोजन तत्कालिन अवस्थामा गरियो । समायोजन प्रक्रिया समाप्त भयो भनियो । त्यो एउटा सनसेट ल को रुपमा आएको थियो । समायोजन ऐन त्यही रुपमा पछि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसले गर्दाखेरी कर्मचारीका वृत्ति विकास लगायतका विषयहरुमा ज्यादै अपm्ठ्यारो परेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहान्छु । राजनीतिक रुपमा संघीयता आयो । तर प्रशासनिक हिसाबमा हामी संघीयतामा जान सकिएन । त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्‍यो । प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न सकेको स्थिति छैन । किनभने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन । त्यस्तै स्थानीय तहहरुमा वडा कार्यालयहरुमा पनि सेवा प्रवाहमा यावत विषयहरुमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । किन भन्दाखेरी संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय थियो, त्यो विषय हामीले गर्न सकिएन । संविधान विपरित गएर हामीले कानून बनाउने अवस्था रहेन । त्यसैले प्रदेशले बनाएका कानुनमा पनि केही कन्फ्युजन रहन गयो । जस्तो ः प्रदेशमा के कानुन बन्यो भन्दाखेरी ६० वर्ष उमेर कायम भयो केही प्रदेशहरुमा । सातै प्रदेशका सातै वटा प्रकारका कानुनहरु निर्माण भए । वृत्ति विकासका कुराहरु, प्रमोशनका कुराहरु अलग–अलग भए । त्यो कारणले अहिलेको प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ को जुन कानुन छ, त्यो कानूनले त्यो कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएन । त्यसले गर्दा केही कर्मचारी साथीहरुको पेन्शनपट्टा पनि नबनेको अवस्था छ । बढुवाको कुरा पनि छ । त्यस्तो हतोत्साहि भएको कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाह गर्न सकेन भनेर हामीले कतिदिनसम्म भनिरहने ? त्यसकारण यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नुपर्छ । प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कसरी मजबुत बनाउने र सेवा प्रवाहमा अहिले जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम निजामती सेवाको परिकल्पना कस्तो हुने हो भन्ने कुरा निकास भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ । १५८३वटा संशोधन प्रश्ताव हेर्दाखेरी सबै कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर निजामती सेवा ऐन आउन सक्दैन । कानूनले अधिकांशलाई गर्नुपर्छ । तर सबैलाई सम्बोधन गरेर आउन सक्दैन । तर यो कानुन निजामति कर्मचारीको हितमा मात्रै हुनु भएन । यो कानून त सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्छ । जनताको तर्फबाट पनि कानूनलाई हेरिदिनुपर्‍यो । प्रशासकिय अधिकृत खटाउने कुरामा कन्फ्युजन छ । हामीले खटाएको त्यहाँ हाजिर हुँदैन ।’

उनले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधेयक छिटो पारित नभएमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताए ।