काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनको नाममा जनतालाई ठगी गर्ने काम हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बाढी, पहिरो र डुबानपछि देशमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढाएर जनतालाई ठग्ने काम गरेको भन्दै त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि बन्द गर्न उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

शुक्रबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्मा, एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेणु चन्दले विपद् व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले नीति निर्माण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 सत्तारुढ एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले गत असोज ११ र १२ गते आएको बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या समाधान गर्ने काममा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरिन् । उनले भनिन्, ‘विपद् व्यवस्थापनका सरकारले जे जति ग¥यो, त्यो अपुग भयो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लाग्यो । अब यो प्राकृतिक प्रकोपलाई कसैले छेक्न त सक्दैन । तर अहिलेको प्रविधि अनुसार जे जति गर्न सक्दथ्यौँ, त्यो अलि पुगेन कि भन्ने मलाई लागेको छ ।’ 

सत्तारुढ कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले विपद्को नाममा हुने गरेका अनावश्यक मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले बाढी र पहिरोपछि रोगव्याधि पनि बढ्ने सम्भावना भएको औँल्याउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । 

सांसद शर्माले भने, ‘बाढी, पहिरोपछि रोगहरू बढेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ । र अहिले यो बाढीको कारणले अनावश्यक महँगी वृद्धि भएको छ । महँगी हुनु स्वाभाविक हो । तर साढे ४ सय रुपैयाँ किलो रायोको साग काठमाडौंमा हुनु त्यो अचम्मको कुरा हो । त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । त्यो नियन्त्रण गर्नपर्दछ । बाढीको नाममा, भूकम्पको नाममा जनतालाई ठग्ने काम जुन भइरहेको छ, त्यो पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारको काम हो भन्ने मलाई लागेको छ । अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरौँ । भविष्यमा यस्तो स्थिति नदोहोरियोस् । त्यसका लागि विशेषतः म गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दछु ।’ 

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेणु चन्दले पनि विपद्मा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिइन् । उनले जाजरकोटलगायतका जिल्लामा एक वर्ष बित्दा पनि भूकम्प पीडितका लागि आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता बापतको रकम सरकारले उपलब्ध नगराएकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरिन् । 

सांसद चन्दले भनिन्, ‘जाजरकोटको भूकम्पको बेलामा जो कार्यविधि बन्यो । त्यो लागू नै हुन सकेन । र एकदमै झन्झटिलो भयो । र हाम्रो आग्रह छ–अव जो कार्यविधि बनाउनुभएको छ । त्यो झन्झटिलो र लागू गर्न नसकिने किसिमको भयो भने अहिले जाजरकोटमा भूकम्प पीडितले एक वर्ष बितिसक्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’