काठमाडौँ । अजरबैजानमा मङ्गलबार भएको संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलनको आयोजकले कोप-२९ सम्मेलनमा दर्जनौँ विश्व नेताहरू आइपुगेपछि जीवाश्म इन्धन र देशहरूको प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्ने अधिकारको पक्ष लिएको छ ।
पचहत्तरभन्दा बढी नेताहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ तर धेरै शीर्ष प्रदूषणकारी राष्ट्रका प्रमुखहरूले यो जलवायु सङ्कट वार्तालाई छोड्दैछन् । सम्मेलनमा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी विजयको प्रभावलाई हेरिएको छ ।
विश्वकै लगभग ८० प्रतिशत विश्वव्यापी तापक्रम उत्सर्जन गर्ने जी–२० राष्ट्रका मुठ्ठीभर नेताहरू बाकुमा दुई दिनभन्दा बढी नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजक अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभले अजरबैजानलाई जीवाश्म इन्धनको प्रयोगका लागि ‘निन्दा र ब्ल्याकमेल’ गरिएको भन्दै कुनै पनि देशलाई आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरूका लागि दोष दिइन नहुने बताए ।
“मलाई उद्धृत गर्नुहोस्, मैले भनेको छु कि यो ईश्वरको उपहार हो, र म आज यहाँ दर्शकहरूको उपस्थितिमा यसलाई दोहोर्याउन चाहन्छु”, उनले प्रतिनिधिहरूलाई भने, “तेल, ग्यास, पवन, सूर्य, सुन, चाँदी, तामा – सबै... प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् र देशहरूलाई यी स्रोतहरू राख्नका लागि दोष दिइनु हुँदैन र बजारमा ल्याउनका लागि दोष दिइनु हुँदैन, किनकि बजारलाई तिनीहरूको आवश्यकता पर्दछ ।”
ती टिप्पणीहरूको वातावरणीय समूहहरूले आलोचना गरेका थिए ।
“देशहरू आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरूका लागि दोषी हुन सक्दैनन् तर उनीहरूले जमिनबाट निकाल्दै र जलवायु प्रभावहरू ड्राइभ गरेर मानवतालाई निम्त्याउने खतराका लागि तिनीहरू जिम्मेवार छन्”, जीवाश्म इन्धन अप्रसार सन्धि पहलका कार्यकारी निर्देशक एलेक्स राफालोभिजले भने ।
भविष्यको अमेरिकी जलवायु कार्यको अनिश्चितताले कार्यवाहीलाई छायामा पारेको सम्मेलनमा जो बाइडेन, सी जिनपिङ, नरेन्द्र मोदी, इमानुएल म्याक्रोन र ओलाफ स्कोल्ज जस्ता जी–२० नेताहरू अनुपस्थित छन् ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले सन् २०३५ सम्ममा बेलायतले आफ्नो उत्सर्जन सन् १९९० को स्तरबाट ८१ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको घोषणा गरे । अद्यावधिक गरिएका जलवायु लक्ष्यहरूको उद्देश्य ‘जलवायु चुनौतीमा बेलायतको नेतृत्व“ देखाउनु रहेको उनले बताए ।
यसैबीच वासिङ्टनको प्रतिनिधिमण्डलले ऐतिहासिक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पछि हट्ने वाचा गरेका ट्रम्पको नेतृत्वमा विश्वव्यापी तापक्रममा अमेरिकी प्रयासहरू अन्त्य नहुने भनी साझेदारहरूलाई आश्वासन दिन खोजेको छ ।
अमेरिकी जलवायु सल्लाहकार अली जैदीले देश अहिले ‘उत्सर्जनका सन्दर्भमा सुस्थिर र निरन्तर गति’ मा रहेको र वासिङ्टन ‘कोप-२९ मा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नमा धेरै केन्द्रित’ रहेको बताए ।
बैठकको शीर्ष प्राथमिकता विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु कार्यका लागि कोष बढाउन कडा सङ्घर्षको सम्झौता गर्नु हो ।
यी राष्ट्रहरू तल्लो टापुदेखि लिएर युद्धमा विभाजित राज्यहरूसम्म जलवायु परिवर्तनका लागि कमसेकम जिम्मेवार छन् तर बढ्दो समुद्र, चरम मौसम र आर्थिक आघातबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
कतिपयले आफ्ना राष्ट्रहरूको स्वच्छ ऊर्जामा सर्ने र जलवायु आघातमा अनुकूल हुने भविष्यको लागतलाई कभर गर्न कोप-२९ मा वार्षिक एक सय अर्ब डलरको विद्यमान प्रतिज्ञालाई दस गुणा बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
एक सयभन्दा बढी प्राय: विकासशील देश र चीन समूहको अध्यक्ष युगान्डाका एडोनिया आयेबारेले उनहरूले बाकुमा पेश गरिएको मस्यौदा सम्झौतालाई पहिले नै अस्वीकार गरिसकेको बताए ।
“हामी यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र हामीले उनीहरूलाई नयाँ पाठ उत्पादन गर्न भनेका छौँ”, उनले एएफपीलाई भने ।
कति तिर्नुपर्छ र कसले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा असहमतिका साथ राष्ट्रहरूले यस विषयमा वर्षौँदेखि मोलतोल गर्दै आएका छन् ।
विकासोन्मुख देशहरूले पर्याप्त वित्त बिना उनीहरूले आफ्नो जलवायु लक्ष्यहरूमा महत्त्वाकांक्षी अद्यावधिकहरू प्रस्ताव गर्न सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यो देशहरूले अर्को वर्षको सुरुमा पेस गर्न आवश्यक छ ।
“हामीलाई प्रदान गर्न वित्त सम्मेलन चाहिन्छ”, माल्दिभ्सलगायत जलवायु–जोखिममा रहेका देशहरूका नेताहरूले चेतावनी दिए ।
“हामीले युद्ध गर्न स्वतन्त्र रूपमा कोष बगिरहेको देख्छौँ तर जब यो जलवायु अनुकूलनका लागि हुन्छ तब जाँच गरिन्छ”, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले भने ।
हाल पैसा योगदान गर्ने विकसित देशहरूको सानो समूहले चीन र खाडी राज्यहरू लगायत अन्य धनी राष्ट्रहरू र शीर्ष उत्सर्जकहरूलाई समावेश गर्न दाता पूल विस्तार गर्न चाहन्छ । यसलाई बेइजिङले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मङ्गलबार विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले ‘बाकुलाई खाली हात छाड्न नहुने’ बताए । “सम्झौता आवश्यक छ”, उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रमुख साइमन स्टिलले समृद्ध र सुरक्षित ग्रह निर्माणका लागि जलवायु वित्त चरितार्थसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा समृद्ध देशहरूलाई मनाउन प्रयास गरेका छन् ।
“जलवायु सङ्कट द्रुत गतिमा अर्थतन्त्र नाश गर्ने स्थितिमा पुगेको छ’, उनले चेतावनी दिए, “जलवायु कार्य विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बिमा हो ।”
हालैका ‘राजनीतिक घटनाहरू’ ले विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिलाई अस्थिर नपार्ने कुरा पनि उनले वार्तालाई आश्वस्त पार्न खोज्ए । “हाम्रो प्रक्रिया बलियो छ । यो व्यवस्थित छ र यो कायम रहनेछ”, उनले भने ।
जलवायु प्रकोपले घेरिएका धेरै अफ्रिकी, एसियाली र ल्याटिन अमेरिकी देशका नेताहरूसहित रुस र इरानबीचको मुलुक अजरबैजानमा करिब ५० हजार मानिसले शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन् ।
