काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवल–नारायणगढ सडकको ठेक्का तोड्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण कार्यमा लापरबाही भएको विषयको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै यस्तो बताएका हुन् । रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ध्यानाकर्षणपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवल–नारायणगढ सडक चार वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्षसम्म लाग्दा पनि नसकिएको र अहिले काम ठप्प हुनु राम्रो नभएको बताए । उनले ६ वर्षसम्म ५२ प्रतिशत काम बल्ल भएको बताए । 

उनले सरकारले थप गरेको म्याद पनि एक वर्षमा सकिन लागेको भन्दै ५२ प्रतिशत काम ६ वर्षमा भयो भने अब ४८ प्रतिशत काम बाँकी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको बताए । उनले सडक ठेक्का पाएको कम्पनीले तीव्र रूपमा काम गर्ने हो भने काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले एडिबीले २०२६ मा दिने रकम क्लोजिङ हुने अवस्था रहेको बताए । उनले उक्त सडक निर्माणको विषयमा सरकारले गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले ४४ प्रतिशत सरकारको तर्फबाट भुक्तानी भएको र ५६ प्रतिशत भुक्तानी बाँकी रहेको बताए । उनले निर्माणको अहिलेको गतिमा काम अलपत्र छोड्ने हो भने सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने सङ्केत गरे । उनले सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले डिसेम्बरसम्म निर्माण ठेक्का कम्पनीले मागेको समय दिएर त्यसपछि निर्णायक ढङ्गले कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले विश्वाशनिय रूपमा कम्पनीले काम गर्ने भए काम गर्न केही समय दिने तर काम गर्न नसके ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए । 

उनले भने,‘बुटवल–नारायणगढ सडक चार वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्षसम्म लाग्यो । अहिले काम ठप्प छ । ५२ प्रतिशत काम बल्ल भइरहेको छ । ४८ प्रतिशत काम बाँकी छ । थप गरेको म्याद पनि एक वर्षमा सकिन्छ । ५२ प्रतिशत काम ६ वर्षमा भयो भने अब ४८ प्रतिशत काम बाँकी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने कुरा सम्भव छैन । त्यसमा तीव्र रूपमा काम गर्न खाज्यो भने विचार सरकारले गर्न खोज्य भने पनि काम थाल्नुपर्‍यो । काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । समस्या के छ भन्दा एडिबीले २०२६ मा दिने रकम क्लोजिङ हुन्छ । त्योपछि एडीबीले पैसा नदिन सक्छ । सम्भवतः नेपाल विकासउोमुख देशमा स्तरोन्नति हुने कारण हुनसक्छ २०२६ भन्दा उता नजाने भनिएको होला । त्यसैले सरकारले गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने छ । र्जेर बनवरीमा उनीहरूको बजेट आउँछ । जनावरीमा आउने बजेटले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषय पखसेका छन् । ४४ प्रतिशत सरकारको तर्फबाट भुक्तानी भएको अवस्था छ । ५६ प्रतिशत भुक्तानी बाँकी छ । निर्माणको अहिलेको गतिमा काम अलपत्र छाड्ने हुने हो भने सरकारले भुक्तानी कसरी दिने अवस्था पनि हुन्छ । यदि निर्माण कम्पनीले काम गर्ने हो भने वा गर्दैन भने ठेक्का तोड्नुको अर्को विकल्प रहँदैन । डिसेम्बरसम्म निर्माण ठेक्का कम्पनीले मागेको समय दिएर त्यस भन्दा पछि निर्णायक ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने छ । विश्वनिय रूपमा कम्पनीले काम गर्छ भने काम गर्न केही समय दिने । काम गर्न सक्दैन भने ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ । विदेशी कम्पनीहरूलाई टेन्डरमा सहभागी गराउनुपर्ने,ग्लोबल टेण्डर गर्नुपर्ने,विदेशी कम्पनीलाई आउन खुला हुने,हाम्रो नियमअनुसार जसले सस्तो गर्छ त्यसैलाई दिनुपर्ने छ । कसैले महँगोमा अन्य सम्झौतामार्फत गर्न खोज्छ । कसैले सस्तोमा गर्छ । नसक्ने गरी कबल गर्छ लिन्छ । यस्ता खालका मार सरकारले भोगिरहेको छ । आन्तरिक रूपमा ठेकेदारहरूले १५ वर्षअघि लिएका दुई वर्षमा सक्ने भनेका बाटा अहिलेसम्म एक कोदालो माटो कतै नचलेर पनि चलिरहेको स्थिति छ । त्यो स्थितिमा पनि छौँ । आन्तरिक रूपमा पनि ठेक्का कम्पनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । यसमा निर्माण व्यवसायीहरूले गरिसकेको कामको सरकारले भुक्तानी नदिएर बैङ्कको कर्जा बढेर ठेक्का रद गरेका कुराहरू पनि छन् । सरकारको तर्फबाट अर्घेलाईं नभएको पनि भन्न सकिँदैन ।’

उनले विदेशी कम्पनीहरूलाई टेन्डरमा सहभागी गराउनुपर्ने,ग्लोबल टेण्डर गर्नुपर्ने,विदेशी कम्पनीलाई आउन खुला हुने,हाम्रो नियमअनुसार जसले सस्तो गर्छ त्यसैलाई दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले विविध समस्याको मारमा सरकार रहेको बताए । उनले आन्तरिक रूपमा ठेकेदारहरूले १५ वर्षअघि लिएका दुई वर्षमा सक्ने भनेका बाटा अहिलेसम्म एक कोदालो माटो कतै नचलेर पनि चलिरहेको स्थिति रहेको बताए ।