काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीन जाने भएका छन् । चिनियाँ प्रतिनिधिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मंगलबार औपचारिक रुपले निम्तोको पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । 

सोअनुसार ओली मंसिर १७ गते चीन गएर २१ गते (डिसेम्बर २ देखि ६ तारिखसम्म) फर्किने छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओलीसँगै परराष्ट्र मन्त्री डा आरजू राणा देउवा जानेछिन् । 

भारत जाँदा भने पहिले परराष्ट्र मन्त्री गएर एजेन्डा र प्रधानमन्त्रीको तालिका तय गर्ने गरिए पनि चीनमा भने चीनले नै उतैबाट तालिका पठाउने गर्दछ । 

ओली भारतको निम्तोको पर्खाइमा
प्रधानमन्त्री ओली प्रायः आफ्नो कार्यकालमा पहिले भारत गएर चीन जाने गर्दथे । यसअघि उनले यसै गरेका थिए । 

तर यसपालि उनी भारत गएनन् । भारतले ओलीलाई बोलाएन । भारतमा राष्ट्रमन्त्री देउवा गएकी थिइन् । उनीबाटै भारत सन्तुष्ट भएको बुझ्न सकिन्छ । 

आरजूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ओलीको सन्देश दिँदै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिँदा उनी खुशी हुँदै छिट्टै आउने बताएका थिए । तर ओलीलाई पनि निम्तो भने दिएनन् । 

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भारतको निम्तो कुरिरहेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू भारतले अहिले बोलायो भने पनि चीन जानु भन्दा अगाडि भारत जान तयार रहेको बुझिन्छ ।’

कतिपय अवस्थामा ओली आक्रमक भएर बोल्दा केही कुरा बिग्रिएको हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसकै फाइदा चीनले उठाउन खोजेको शंका गर्न सक्ने ठाउँ छ । 

चौथो कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाइरहेका ओली गत असोजमा अमेरिका गएका थिए । त्यसपछि उनी चीन जाने तयारी भइरहेको हो । 

बीआरआई प्राथमिकतामा हो त ? 
केपी ओलीले पहिलो पटक बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत पहिलो योजनामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ । सोही अनुसार कार्यक्रम तालिका धमाधम बन्न थालेको छ । 

सन् २०१७ मा बीआरलाई स्वीकार्ने भनेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । तर अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि योजना नेपालमा लागू भएको छैन । 

बीआरआईलाई विश्वकै ऋणको पासो भनेर चिनिन्छ । त्यसैले पनि यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गरिनु हुन्न भनेर दबाब आइराखेको छ । 

तर यसलाई ऋणमा नभइ अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । यदि अनुदानमा पाउने हो भने मात्र हस्ताक्षर गरेर फर्कने ओलीको योजना रहेकोसमेत स्रोत बताउँछ । 

यदि हुँदाहुँदै पनि चीनले पटक पटक नेपालमा बीआरआई भित्र्याउन खोज्नु पछाडिको षड्यन्त्रको भने चिरफार भएको छैन । 

यद्यपि केपी ओली नेतृत्वको सरकार दबाबमा परेको त हैन ? भन्ने पनि रहेको छ । अर्कातर्फ चुच्चे नक्सा अंकित नेपाली नोट छाप्नका लागि चीनलाई दिने निर्णय गलत रहेको भनिरहँदा ओलीको चीन भ्रमणप्रति पनि जनचासो बढिरहेको छ । 

नेपालले यसअघि पनि बीआरआई ऋणमा नभइ अनुदानमा दिन आग्रह गर्दै आएको छ । तर यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमा यसलाई सम्झौता नै गरेर फर्कने बताइएको छ । 

त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण पनि मिनाहा गराएर फर्कने योजनामा ओली रहेको बताइन्छ । 

यो सरकार काम गरेर देखाउनका लागि बाध्यकारी छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली नेपालीलाई फाइदा हुने काम गर्न खोजिरहेका हुन सक्छन् । 

तर बीआरआईप्रतिको धारणा विश्वमा नकारात्मक भइरहँदा उनले यसलाई कुनै प्रक्रिया र सहमतिअनुसार भित्र्याउन खोज्दैछन् विषय महत्वपूर्ण छ । 

अनुदानमा दिँदा चीनको अभिष्ट पूरा हुन्छ कि हुँदैन होला ? विमानस्थल ऋणमा बनाएसँगै त्यो ऋणमा डुबिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिधा फ्लाइट नभइरहँदा विमानस्थल घाटामा छ । 

फेरि चिनियाँ राजदूतले उक्त विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत भइरहेको भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । यो विवादलाई कूटनीतिक तरिकाले निरुपण गर्न पनि बीआरआईलाई अनुदानमा बदल्न र पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न जरुरी छ । 

कांग्रेसको धारणा के हो ? 
कांग्रेस भने बीआरआईप्रति स्पष्ट छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै पारित गरेको एजेन्डामा परराष्ट्र मन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजू देउवा अडिग देखिन्छिन् । 

उनी निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसले जसरी बीआरआईलाई अनुदानमा मात्र भित्र्याउन सकिने निर्णय गरेको छ त्यसबाट आरजू एक इन्च पनि तलमाथि गर्ने छैनिन् । 

त्यस्तै किमाथाङ्का, कोरोला, हिल्सा नाका चालु गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने हुने बताइएको छ । साथै केपी ओलीको अघिल्लो सरकारको पालामा योजना बनेको सिगात्से–केरुंग–काठमाडौँ रेल्वेको कामलाई अगाडि बढाउने विषयमासमेत छलफल भइ एउटा निचोडमा पुग्नका लागि एजेन्डा बनाइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।

सरकार किन स्पष्ट छैन बीआरआईबारे ?
चिनियाँ राजदूतले पोखरा विमानस्थल पनि बीआरआई अन्तर्गत भन्दा पनि नेपाल सरकार मौन बसेको छ । मौन बसेर स्वीकार गरेको हो भने यो राष्ट्रघाती कदमलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

चिनियाँ राजदूतमाथि कारबाहीका लागि दबाब बढ्दो छ । राष्ट्रिय एकता अभियानले पनि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले गरेको भ्रामक दाबीको विरोध गर्दै नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक कदम चाल्न माग गरिसकेको छ । 

पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानले उक्त माग गरेको हो । अभियानले सूचनाको अधिकार (आरटीआई) ऐन अन्तर्गत बीआरआई सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी माग गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफअनुसार नेपालमा हाल बीआरआई अन्तर्गत कुनै परियोजना सञ्चालनमा नरहेको पुष्टि भएको छ । तर चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौँ चक्रपथ दोस्रो चरण, हिल्सा–सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग चौथो चरण, र मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा अन्तरदेशीय चेक पोस्ट (आईसीपी) निर्माणलाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनेर दाबी गरेका छन् ।

अभियानका सदस्यहरूको भनाइमा चिनियाँ राजदूतको यस्तो दाबीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ र यसले नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुर्याएको छ । 

भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स (१९६१) अनुसार कुनै पनि मुलुकका राजदूतले आफू कार्यरत राष्ट्रको कानूनी मर्यादा र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । 

कन्भेन्सनको धारा ४१ ले स्पष्ट रूपमा राजदूतहरूलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको छ, जुन मापदण्डलाई राजदूत सोङको पछिल्लो गतिविधिले उल्लङ्घन गरेको ठहरिएको छ ।

राष्ट्रिय एकता अभियानले पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूतलाई देशनिकाला गर्नसमेत माग गरेको छ ।  

अभियानका सदस्यहरूका अनुसार, बीआरआईका नाममा चीनले अन्य देशहरूमा आफ्ना परियोजना र ऋण प्रवाहमार्फत प्रभाव विस्तार गरेको इतिहास रहेको छ । 

श्रीलंका, पाकिस्तान र मलेसियाले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा संलग्न हुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूले नेपाललाई यस्ता असमान सर्तहरूसँग सचेत रहन सुझाव दिएका छन् । 

अभियानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र कानूनी मर्यादालाई कायम राख्दै अनावश्यक आर्थिक दबाब र कूटनीतिक असमानता रोक्न कानूनी र कूटनीतिक रूपमा मजबुत रणनीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ । 

सामान ल्याएका कन्टेरर सीमामै
सरकारले कुनै पहल नै नगरेपछि सामानसम्म समेत भित्रिन पाउँदैनन् । खाद्य सामग्री त ठूलो परिमाणमा नोक्सान भइरहेको छ । 

त्यसैले त देशले चिनियाँ नाकाबाट पटक पटक समस्या भोग्दै आइरहेको छ । यतिसम्म कि दशै–तिहार लक्षित चिनियाँ सामान लिएर आएका दर्जनौँ कन्टेनर सीमामै अड्किए । नेपाल भित्रिन नै पाएनन् ।

खाद्यवस्तु नै यसरी अड्किएपछि त्यो पूरै नोक्सान भएको छ । तातोपानी र रसुवा नाकाबाट बर्सेनि करिब १० अर्ब बराबरको स्याउ, नासपाती, अम्बा, किबी लगायतका फलफूल नेपाल भित्रिन्छ । त्यो सडेसँगै डम्पिङ गर्न पठाउन थालिएको छ । 

बाढीपहिरोलाई कारण देखाएर उत्तरका दुई नाका तातोपानी र रसुवागढी हुँदै ल्याइएका सामग्री नेपाल भित्रिन नपाउँदा व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । 

तिहार लक्षित गरेर झिकाइएको झिलिमिली बिजुली बत्तीसमेत भित्रिन सकेन । जबकि तिहार नै सकियो । अब यो नेपाल भित्रियो भने अर्को वर्षका लागि मात्र बिक्री गर्न सकिने भयो । 

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अनुसार चीनका विभिन्न सहरबाट सात सयको हाराहारीमा नेपाली कन्टेनर सिगात्सेबाट आए पनि नेपाल भित्रन पाएनन् । 

नेपालीले खासामासमेत प्रवेश नपाउँदा समस्या झन् चर्कदो छ । चीनबाट  मध्यम र निम्न परिवारले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु आउने गर्दछन् । त्यो पनि नआउँदा एकातिर उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाउनु र कन्टेनर नै रोकिँदा सरकारले पहल गरेर सामग्री देशमा भित्राउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको छ ।