काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीन जाने भएका छन् । चिनियाँ प्रतिनिधिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मंगलबार औपचारिक रुपले निम्तोको पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । 

सोअनुसार ओली मंसिर १७ गते चीन गएर २१ गते (डिसेम्बर २ देखि ६ तारिखसम्म) फर्किने छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओलीसँगै परराष्ट्र मन्त्री डा आरजू राणा देउवा जानेछिन् । 

भारत जाँदा भने पहिले परराष्ट्र मन्त्री गएर एजेन्डा र प्रधानमन्त्रीको तालिका तय गर्ने गरिए पनि चीनमा भने चीनले नै उतैबाट तालिका पठाउने गर्दछ । 

बीआरआई प्राथमिकतामा हो त ? 
केपी ओलीले पहिलो पटक बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत पहिलो योजनामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ । सोही अनुसार कार्यक्रम तालिका धमाधम बन्न थालेको छ । 

सन् २०१७ मा बीआरलाई स्वीकार्ने भनेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । तर अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि योजना नेपालमा लागू भएको छैन । 

बीआरआईलाई विश्वकै ऋणको पासो भनेर चिनिन्छ । त्यसैले पनि यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गरिनु हुन्न भनेर दबाब आइराखेको छ । 

तर यसलाई ऋणमा नभइ अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । यदि अनुदानमा पाउने हो भने मात्र हस्ताक्षर गरेर फर्कने ओलीको योजना रहेकोसमेत स्रोत बताउँछ । 

यदि हुँदाहुँदै पनि चीनले पटक पटक नेपालमा बीआरआई भित्र्याउन खोज्नु पछाडिको षड्यन्त्रको भने चिरफार भएको छैन । 

यद्यपि केपी ओली नेतृत्वको सरकार दबाबमा परेको त हैन ? भन्ने पनि रहेको छ । अर्कातर्फ चुच्चे नक्सा अंकित नेपाली नोट छाप्नका लागि चीनलाई दिने निर्णय गलत रहेको भनिरहँदा ओलीको चीन भ्रमणप्रति पनि जनचासो बढिरहेको छ । 

नेपालले यसअघि पनि बीआरआई ऋणमा नभइ अनुदानमा दिन आग्रह गर्दै आएको छ । तर यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमा यसलाई सम्झौता नै गरेर फर्कने बताइएको छ । 

त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण पनि मिनाहा गराएर फर्कने योजनामा ओली रहेको बताइन्छ । विमानस्थलको ऋण मिनाहा गरेर चीनले बीआरआई परियोजनामा नेपाललाई समावेश हुन बाध्य पार्ने योजनासमेत बनाएको उसका गतिविधिहरुबाट बुझिन्छ ।

अहिलेलाई बीआरआई अनुदान भन्ने तर गोलमटोल पारेर नेपाललाई त्यही ऋणको पासोमा धकेल्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ ।

यदि इच्छा विपरीत बीआरआई गर्न दबाब दिए नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप हुने निश्चित छ । 

यो सरकार काम गरेर देखाउनका लागि बाध्यकारी छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली नेपालीलाई फाइदा हुने काम गर्न खोजिरहेका हुन सक्छन् । 

तर बीआरआईप्रतिको धारणा विश्वमा नकारात्मक भइरहँदा उनले यसलाई कुनै प्रक्रिया र सहमतिअनुसार भित्र्याउन खोज्दैछन् वा चीनको इशारामा होमिन खोज्दैछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । 

अनुदानमा दिँदा चीनको अभिष्ट पूरा हुन्छ कि हुँदैन होला ? पोखरा विमानस्थल ऋणमा बनाएसँगै त्यो ऋणमा डुबिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिधा फ्लाइट नभइरहँदा विमानस्थल घाटामा छ । 

फेरि चिनियाँ राजदूतले उक्त विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत भइरहेको भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिनुले चिनियाँ सरकार नै विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत भएको भनी भ्रम छर्न त खोजिरहेको छैन ?

 यो विवादलाई कूटनीतिक तरिकाले निरुपण गर्न पनि बीआरआईलाई अनुदानमा बदल्न र पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न जरुरी छ । 

कांग्रेसको धारणा के हो ? 
कांग्रेस भने बीआरआईप्रति स्पष्ट छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै पारित गरेको एजेन्डामा परराष्ट्र मन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजू देउवा अडिग देखिन्छिन् । 

उनी निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसले जसरी बीआरआईलाई अनुदानमा मात्र भित्र्याउन सकिने निर्णय गरेको छ त्यसबाट आरजू एक इन्च पनि तलमाथि गर्ने छैनिन् । 

त्यस्तै किमाथाङ्का, कोरोला, हिल्सा नाका चालु गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने हुने बताइएको छ । साथै केपी ओलीको अघिल्लो सरकारको पालामा योजना बनेको सिगात्से–केरुंग–काठमाडौँ रेल्वेको कामलाई अगाडि बढाउने विषयमासमेत छलफल भइ एउटा निचोडमा पुग्नका लागि एजेन्डा बनाइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।

सरकार किन स्पष्ट छैन बीआरआईबारे ?
चिनियाँ राजदूतले पोखरा विमानस्थल पनि बीआरआई अन्तर्गत भन्दा पनि नेपाल सरकार मौन बसेको छ । मौन बसेर स्वीकार गरेको हो भने यो राष्ट्रघाती कदमलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

चिनियाँ राजदूतमाथि कारबाहीका लागि दबाब बढ्दो छ । राष्ट्रिय एकता अभियानले पनि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले गरेको भ्रामक दाबीको विरोध गर्दै नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक कदम चाल्न माग गरिसकेको छ । 

पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानले उक्त माग गरेको हो । अभियानले सूचनाको अधिकार (आरटीआई) ऐन अन्तर्गत बीआरआई सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी माग गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफअनुसार नेपालमा हाल बीआरआई अन्तर्गत कुनै परियोजना सञ्चालनमा नरहेको पुष्टि भएको छ । तर चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौँ चक्रपथ दोस्रो चरण, हिल्सा–सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग चौथो चरण, र मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा अन्तरदेशीय चेक पोस्ट (आईसीपी) निर्माणलाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनेर दाबी गरेका छन् ।

अभियानका सदस्यहरूको भनाइमा चिनियाँ राजदूतको यस्तो दाबीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ र यसले नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुर्याएको छ । 

भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स (१९६१) अनुसार कुनै पनि मुलुकका राजदूतले आफू कार्यरत राष्ट्रको कानूनी मर्यादा र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । 

कन्भेन्सनको धारा ४१ ले स्पष्ट रूपमा राजदूतहरूलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको छ, जुन मापदण्डलाई राजदूत सोङको पछिल्लो गतिविधिले उल्लङ्घन गरेको ठहरिएको छ ।

राष्ट्रिय एकता अभियानले पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूतलाई देशनिकाला गर्नसमेत माग गरेको छ ।  

अभियानका सदस्यहरूका अनुसार, बीआरआईका नाममा चीनले अन्य देशहरूमा आफ्ना परियोजना र ऋण प्रवाहमार्फत प्रभाव विस्तार गरेको इतिहास रहेको छ । 

श्रीलंका, पाकिस्तान र मलेसियाले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा संलग्न हुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूले नेपाललाई यस्ता असमान सर्तहरूसँग सचेत रहन सुझाव दिएका छन् । 

अभियानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र कानूनी मर्यादालाई कायम राख्दै अनावश्यक आर्थिक दबाब र कूटनीतिक असमानता रोक्न कानूनी र कूटनीतिक रूपमा मजबुत रणनीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ । 

सामान ल्याएका कन्टेरर सीमामै
सरकारले कुनै पहल नै नगरेपछि सामानसम्म समेत भित्रिन पाउँदैनन् । खाद्य सामग्री त ठूलो परिमाणमा नोक्सान भइरहेको छ । 

त्यसैले त देशले चिनियाँ नाकाबाट पटक पटक समस्या भोग्दै आइरहेको छ । यतिसम्म कि दशै–तिहार लक्षित चिनियाँ सामान लिएर आएका दर्जनौँ कन्टेनर सीमामै अड्किए । नेपाल भित्रिन नै पाएनन् ।

खाद्यवस्तु नै यसरी अड्किएपछि त्यो पूरै नोक्सान भएको छ । तातोपानी र रसुवा नाकाबाट बर्सेनि करिब १० अर्ब बराबरको स्याउ, नासपाती, अम्बा, किबी लगायतका फलफूल नेपाल भित्रिन्छ । त्यो सडेसँगै डम्पिङ गर्न पठाउन थालिएको छ । 

बाढीपहिरोलाई कारण देखाएर उत्तरका दुई नाका तातोपानी र रसुवागढी हुँदै ल्याइएका सामग्री नेपाल भित्रिन नपाउँदा व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । 

तिहार लक्षित गरेर झिकाइएको झिलिमिली बिजुली बत्तीसमेत भित्रिन सकेन । जबकि तिहार नै सकियो । अब यो नेपाल भित्रियो भने अर्को वर्षका लागि मात्र बिक्री गर्न सकिने भयो । 

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अनुसार चीनका विभिन्न सहरबाट सात सयको हाराहारीमा नेपाली कन्टेनर सिगात्सेबाट आए पनि नेपाल भित्रन पाएनन् । 

नेपालीले खासामासमेत प्रवेश नपाउँदा समस्या झन् चर्कदो छ । चीनबाट  मध्यम र निम्न परिवारले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु आउने गर्दछन् । त्यो पनि नआउँदा एकातिर उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाउनु र कन्टेनर नै रोकिँदा सरकारले पहल गरेर सामग्री देशमा भित्राउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको छ ।