अदालतले दियो ओलम्पिकको विधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ मंसिर १८ मंगलबार
7.9k
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको विधान संशोधन गर्ने साधारण सभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सदस्यताको माग गर्दै नेपाल रग्बी संघ सहितका खेलकुद संघहरुले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाशीश ब्रजेश प्याकुरेलको एकल इजलासले प्रस्तावित विधान संशोधनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने सहितका अधिवक्ताको बहस सुनेपछि अदालतले विधान संशोधन प्रकृया तत्काल रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदासमेत सदस्यता नदिएको तथा आबद्धता सम्बन्धी निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधान संशोधन गर्ने ओलम्पिकको साधारण सभाले निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अदालतले ओलम्पिकको साधारण सभा रोक्न आदेश दिएको हो ।
एनओसीले एक तिहाई नेपालका ओलम्पिक खेल संघहरुलाई सदस्यता नदिएको भन्दै नेपाल रग्बी संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघ, नेपाल स्केटिङ संघ र नेपाल घोढचढी संघले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
एनओसीले भने सदस्यता सम्बन्धित व्यवस्थालाई थप कडाई गर्दै विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । सो संशोधनले अपुरणीय क्षति पुग्ने भन्दै खेल संघहरुले तत्काल साधारण सभा रोक्न माग गरेका थिए ।
त्यसैगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधन गरेर आजीवन अध्यक्ष बन्ने उद्धेश्यसहित मंगलबारका लागि एनओसीको साधारण सभा बोलाएका थिए । उक्त साधारण सभा नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
