अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै एनओसीले गर्यो विधान संशोधन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ मंसिर १८ मंगलबार
8k
Shares
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले विधान संशोधन गरेको छ । विधान संशोधन रोक्न उच्चले सोमबार दिएको आदेश विपरीत एनओसीको मंगलबार बसेको साधारण सभाले विधान संशोधन गरेको हो ।
एनओसी भवनमा बिहान बसेको साधारण सभाले विधान संशोधनको निर्णय गरेको हो । सदस्यताको माग गर्दै अदालत गएका नेपाल रग्बी संघसहित चार खेल संघको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले सोमबार विधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेका जीवनराम श्रेष्ठले मंगलबार साधारण सभा बैठक बोलाएका थिए ।
यसअघि उनको कदमको विरोध भएको भए पनि सधारण सभाले विधान संशोधन गरिछाडेको छ ।
उक्त निर्णय के हुन्छ भन्ने अलमल छ । एनओसी शुरुआतदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले पनि सधारण सभा नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संशोधनअनुसार अब अध्यक्ष र महासचिव चार कार्यकाल एउटै कुर्सीमा रहन पाउने भएका छन् । महासचिवमा निलेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।
२७ सदस्यीय साधारण सभा सदस्यमध्ये विशेष साधारण सभामा २६ सदस्यको उपस्थित रहेको थियो । २० सदस्यले विधान संशोधनको पक्षमा मत दिएकामा चार सदस्य सहभागी भएनन् । एक सदस्य तटस्थ बसे भने एक सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे ।
जिम्न्यास्टिकका ध्रुवबहादुर प्रधान, ट्रायथलनका निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, फेन्सिङका सुनिल श्रेष्ठ र हक्कीका उमेशलाल श्रेष्ठ मतदानमा सहभागी भएनन् । भलिबलका मनोरन्जन रमण शर्मा तटस्थ बस्दा फुटबलका दीर्घबहादुर केसी (कुमार) ले विपक्षमा मतदान गरे ।
