विद्यालय र विश्वविद्यालयमा लभ र रोमान्स शिक्षा, किन यसो गर्दैछ चीन ?
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ मंसिर २१ शुक्रबार
1.6k
Shares
बेइजिङ । अहिले चीनको सबैभन्दा ठूलो समस्या देशको घट्दो जन्मदर हो, जसलाई लिएर सरकार निकै चिन्तित छ । चिनियाँ सरकारले यसको समाधान खोज्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले अब कलेज र विश्वविद्यालयबाट ‘लभ एजुकेशन’ कार्यक्रम शुरु गर्ने सोच बनाएको छ ।
यसले विवाह, प्रेम र पारिवारिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारको अपेक्षा छ । यो पहल चीनले लगातार दोस्रो वर्ष जनसङ्ख्यामा आएको गिरावटको सामना गरिरहेको बेला गरिएको हो। जसका कारण सरकारी श्रोत र अर्थतन्त्रमा वृद्धवृद्धाको प्रभावको चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
करिब १.४ अर्ब अर्थात् १४० करोड जनसंख्या भएको चीन विश्वको दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्याको भएको देश हो तर यहाँ ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढी छ । यस्तो अवस्थामा कलेजका विद्यार्थीले भविष्यमा देशको जनसङ्ख्या विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ ।
अहिले धेरै युवाहरु रोमान्टिक सम्बन्ध बनाउन हिच्किचाउने गरेको अखबारले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा कलेज र युनिभर्सिटीले विवाह र प्रेम शिक्षाको पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउन जरुरी छ । यस प्रयासको उद्देश्य विवाह र बच्चा जन्माउने वरिपरि अनुकूल सांस्कृतिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने हो।
चेङकाइ युनिभर्सिटीका प्रोफेसर चि युयान ही भन्छन्, ‘यो जरूरी भइसकेको थियो, सरकारले यसबारेमा थप निर्णय लिनु पर्छ । लभ र रोमान्सवाट भागिरहेका चिनियाँहरूलाइ अब त्यसमा सामेल गर्नु पर्छ ।’
केही समय अगाडि एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो, जसले लगभग ५७ प्रतिशत कलेज विद्यार्थीहरू रोमान्टिक सम्बन्धमा संलग्न हुन चाहँदैनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएको थियो । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण शैक्षिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न कठिनाइको सामना गर्नु हो ।
केही दिनअघि एउटा क्यामेरा उत्पादक कम्पनीले अफिसमा रोमान्स गर्ने कर्मचारीलाई नगद उपहारको घोषणा गरेको थियो । रोमान्स गरेमा २ हजार युयान र रोमान्स पछि विवाह गरेमा १ हजार र सन्तान जन्माएमा ५ हजार युयान उपहार दिने घोषणा गरेको थियो ।
अहिले चीनमा रोमान्स गर्नेका लागि निजी कम्पनीहरूले धेरै अफर दिइरहेको समाचार पढ्न पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि कक्षा कोठामा ‘लभ र रोमान्स’ बारे पढाउने नीति लिएको हो, जुन सम्बन्धलाई उनीहरूले टाढै राख्ने प्रयास गरिरहेका थिए । । अब सरकारको यो प्रयासले परिस्थितिमा केही सुधार आउँछ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।