विश्वभर अपाङ्गताको समस्या यथावत छ । विकसित राष्ट्रहरुले भौतिक पूर्वाधारलाई अपाङ्गतामैत्री बनाएका हुन्छन् भने हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक व्यवस्थापन नै समस्याको रुपमा देखा परेको छ । नेपालका हरेक जिल्लामा समस्या छ । त्यस्तै डडेल्धुरामा मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ४ हजार १ सय ५० भन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सेवा समितिसँग छ । उनीहरुले भौगोलिक कठिनाई, आर्थिक अभाव, सामाजिक अपहेलना तथा अन्य विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् ।

यहाँका सार्वजनिक स्थानहरु जस्तै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् । यहाँको पहाडी भूगोलले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि हिँडडुल गर्न, यातायात र दैनिक आवश्यक पर्ने ठाउँमा पुग्न असम्भव जस्तै छ ।

सामाजिक भेदभाव र अपहेलना
सामाजिक भेदभाव पनि यहाँका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि एक ठूलो चुनौती बनेको छ । सामाजिक चेतनाको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अझै पनि सहानुभूति र दयाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । समाजले उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुको सट्टा तिरस्कारपूर्ण ब्यवहार गर्ने गरेको छ । जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सेवा समिति डडेल्धुराका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पन्तले समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको बताए ।

भत्ताले मात्र जीवन निर्वाहमा चुनौती
अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई सरकारले मासिक रुपमा भत्ता दिने गरेको छ । तर भत्ताले मात्रै दैनिक जीवन निर्वाहमा समस्या हुने गरेको अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको गुनासो छ ।

अमरगढी नगरपालिका–१ भेटाका गणेश ऐरले आफूहरुले पाउने भत्ताले मात्रै दैनिकी चलाउन समस्या हुने गरेको बताए । उनले सरकारलाई आफुहरुका समस्या समधान गर्न आग्रह गरे । ‘फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुका लागि केही सहज त भएको छ तर भत्ताले मात्रै दैनिकी चल्दैन’, उनले भने ।

सार्वजनिक यातायातमा सास्तीपूर्ण यात्रा
डडेल्धुरामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको गुनासो गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सार्वजनिक गाडीमा अनिवार्य रुपमा आरक्षण सिटको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–५ का खगेन्द्र पाठकले आफुले सार्वजनिक यातायातमा पटक पटक सास्ती खेपेको बताए । ‘सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आरक्षण सिट हुन्छ तर, हामीले प्रयोग गर्न पाईरहेका हुदैनौँ’, उनले भने । उनले कयौँ पटक डडेल्धुरा–धनगढी यात्रा गर्दा असहज यात्रा गर्नुपरेको बताए ।

छैनन् अपाङ्गतामैत्री भवन
डडेल्धुरामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा उनीहरु सेवा लिन सास्ती भोग्न बाध्य छन् । जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सेवा समिति डडेल्धुराका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पन्तले सरकारी भवनहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज सेवा लिन कठिन भएको बताए ।

‘यहाँका सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्ग मैत्री नहुँदा निकै समस्या छ, सदरमुकाममै रहेको अमरगढी नगरपालिका समेत अपाङ्गमैत्री छैन । हामीले पटक पटक आवाज उठाएका छौँ’, उनले भने ।

उदासी स्थानीय सरकार, आत्मनिर्भरतामा चुनौती
अमरगढी नगरपालिकाका–५ घर भएका गणेशप्रसाद अवस्थीका अनुसार अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका लागि स्थानीय सरकारले प्रयाप्त काम गर्न सकेको छैन । भत्ताकै भरमा अपाङ्गता भएकाहरुको जीवन निर्वाह हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले आफुहरुका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको जोड छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्थानीय सरकारले रोजगारी तथा आत्मनिर्भरता मूलक सीपयुक्त तालिम दिने योजना बनाएका छन् । तर पालिकाहरुमा प्रयाप्त बजेट नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अमरगढी नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाकी प्रमुख ईन्द्रा रावलको भनाइ छ ।

वडाको सहयोग, न्यून बजेट
अमरगढी नगरपालिका–५का वडा अध्यक्ष टंकबहादुर क्षेत्रीले वडा स्तरबाटै भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहायताका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने बताउँछन् । उनले बिगतका वर्षमा पनि सहयोग गरेको र आगामी वर्षमा पनि  ५० हजार सहयोग गर्ने बताए ।

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । हरेक ठाँउमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहजताका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जिल्लामा निर्माण हुने सरकारी तथा गैह्रसरकारी भवनहरु पनि अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अधिकार र आरक्षण
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसका साथै ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषय समावेश छ । तर, पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई ५० हजारसम्म जरिबाना हुनेसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषय समावेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्रशासनको भूमिका
यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन् । सरकारबाट उपलव्ध सरकारी सेवासुविधा न्यून हुनु, आधारभूत पूर्वाधारको अभाव र सामाजिक चेतनाको कमीका कारण अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको जीवन कठिन भएको छ ।

डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताउँछन् । ‘अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका लागि राज्यले छुट सुविधा गरेको छ, सिटहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, कानून अनुसार पाउनु पर्ने छुट सुविधा उनीहरुले पाउनु पर्छ’, उनले भने ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त संरचनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरू अझै पनि सीमित छन् । यसका लागि सरोकार राख्ने निकायहरुले गम्भीर भएर सोच्नु आवस्यक छ ।