काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा पाँचौँ ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसङ्ख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैरराज्य संस्थाहरूको क्रियाशीलता पनि अपरिहार्य रहेको बताए । 

उनले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । 

मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग र संरक्षण, सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र बृहत्तर सार्वजनिक महत्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानूनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको बताए । समयानुकूल मानव अधिकरको सवालहरूमा आजको कानून एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित रहेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसङ्ख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैरराज्य संस्थाहरूको क्रियाशीलता पनि अपरिहार्य देखिन्छ । पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षणको सङ्कलन बडो चुनौतीपूर्ण छ । व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ । मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग र संरक्षण, सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र बृहत्तर सार्वजनिक महत्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानूनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको देखिन्छ । तसर्थ समयानुकूल मानव अधिकरको सवालहरूमा आजको कानून एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन वातावरण संरक्षणको आधारभूत पक्ष भए पनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरूले चिन्ता र चासो दिनुपर्ने बताए । वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विधायिकी प्रबन्धका क्षेत्रहरू धेरै रहेको बताए । सामाजिक चुनौतीहरू समय सापेक्ष हुने पनि बताए ।