काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको २६४ औँ बैठकमा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथि विज्ञहरुसँग छलफलमा गरिएको हो ।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ऐनमा भएका कमीकमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा छलफल गर्ने लक्ष्यले प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको बताएका छन्
सांसद युवराज शर्माले लिखित कानून नभएको मुलुकमा कानुन शासन भएको तर लिखित कानुन भएको स्थानमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले भने, “ऐनमा त्रुटि छन् । आएका सुझावहरु गहकिला छन् । सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।”
संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रतिवेदन बनाउनुको मुख्य कारण नै विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नु रहेको बताए । “ऐनमा कमीकमजोरीहरु देखिएका छन् । ती कमजोरीलाई सुधार गर्न पनि प्रतिवेदन बनाउन आवश्यक परेको हो”, उनले भने, “संविधानलाई समेत निष्क्रिय बनाउने गरी ऐनले केही अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिएको छ । यो पनि गलत थियो । ऐनका कतिपय अष्पष्ट व्यवस्थालाई सुधार गर्न पनि प्रतिवेदन आवश्यक छ ।”
विश्वविद्यालयलाई बोलाएर थप छलफल गरेर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिएका छन् । समितिका सचिव सञ्जय दाहालले समितिले ऐनमा भएका कमजोरीलाई सच्याए संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने बताएका छन् ।
