काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । 

छलफलमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले ऐन बनाउने क्रममा भएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन आएको बताए । उनले ऐन बनाउने समयमा विचार र ढङ्ग नपुर्‍याउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली बनाइएको उल्लेख गरे । कानून बनाउने पूर्ण अधिकार संसद्को भए पनि सहायक कानूनहरु अन्य कुनै निकायले बनाउने देखिएको उनको तर्क छ । 

उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा बन्यो । यो ऐन बनाउने बेलामा अहिलेका माननीयहरु सांसद हुनुहुन्थ्या । तर कोही न कोहीले त बनाएकै हो । जसरी सरकारको नियमितता हुन्छ संसद्को पनि हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन चाहिँ नियमित रूपमा पालना गरिराखेका छौँ । यो ऐन बनाउँदाखेरि विचार नपुर्‍याइएको, ढङ्ग नपुर्‍याइएको र सांसदहरू सक्रिय नभएको कारणले गर्दा अहिले आएको प्रतिवेदनमा लाज लाग्ने कुराहरू छन् । त्यस ऐनअन्तर्गत ३५ वटा त विनियम बनाइएका छन् । १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका, १९ वटा कार्यप्रणाली बनाइएका रहेछन् । सांसदहरूले यस्तो काम गरे भनेर जनतामा गयो गने सांसदहरूलाई गाली गर्छन् कि गदैनन् । कानून बनाउने अधिकार संसद्ले लिएर बस्ने तर एउटा भएको कानूनको सहायक कानूनहरु चाहिँ यति धेरै हुने । कानून त अर्कै निकायले बनाउने रहेछ भन्ने कुरा यस प्रतिवेदनले देखाएको छ ।’

बैठकमा बोल्दै समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले ऐनसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनहरूको तर्जुमा गर्दा प्रत्यायोजित विधायनका मान्यताहरूको उल्लङ्घन गरिएको बताए । उनले संशोधित प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसद जानकारी नगराएको समेत बताए । उनले प्रत्यायोजित विधायन नियन्त्रणका लागि उक्त प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी छलफल गरि प्रतिवेदन संसद्मा पठाउने जनाएको छ ।