काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी सेवालाई जवाफदेही एवं प्रभावकारी बनाउँदै मुलुकमा शान्ती सुव्यवस्था, सीमा सुरक्षा र सिमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न लागिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले प्रश्तुत विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ का प्रावधानहरुलाई धेरै हदसम्म मिलाइएको दाबी गरे । 

मन्त्री लेखकले विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । उनले विधेयकमा संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम राज्यको सुरक्षा अंगलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको बनाइएको दाबी गरे । विधेयकमा कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, व्यवसायिक जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ती सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, नेपालको सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न प्रश्तुत विधेयक पेस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्नको लागि बनेको विधेयक नेपालको संविधानलाई आधार बनाई वर्तमान सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ का प्रावधानहरुलाई धेरै हदसम्म मिलाइएको छ । प्रश्तुत विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको गठन, प्रशासन र सञ्चालनमा रहेका नेपालमा एक सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन रहने सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्न सशस्त्र प्रहरी सेवा रहने, सशस्त्र प्रहरीको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुने तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम राज्यको सुरक्षा अंगलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको बनाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र परिचालन समेत प्रश्तुत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट कार्यकुशलता, कार्यक्षमता जेष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । सरुवा, बढुवामा मर्का परेकाले पुनरावेदन गरी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी कुनै अपराधमा संलग्न भए सशस्त्र प्रहरीले नै हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल स्टाफ कलेजको व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । अन्तरराष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा सशस्त्र प्रहरी बललाई सहभागी हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा तल्लो दर्जा नभनी आधारभूत दर्जा भनिने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत दर्जामा १६ वर्ष सेवा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाशमा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५७ सालमा अध्यादेशबाट सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको हो । अध्यादेशबाट ऐन बनाउँदा पनि २०५८ सालमा वाद, विवाद र संवाद भएको त्यसबेला सांसदसमेत रहेका गृहमन्त्री लेखकले सुनाए । 

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदले सचिवालयको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए ।