काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेड खरिद प्रक्रियामा समावेश नभएको कारणले औषधि खरिद रोकिएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादन बन्द गरेको विषयलाई खण्डन गरेका हुन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबाट हुने टेण्डर प्रक्रियाहरूमा सहभागी भई कागजातहरू पूरा भएको खण्डमा लिमिटेडले नै टेण्डर पाउने बताउँदै यो किराना पसलबाट सामान किनेजस्तो नभएको टिप्पणी गरे । उनले मन्त्रालयले आफ्नो घरेलु र स्थानीय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने समेत जिकिर गरे । 

डा. बुढाथोकीले भने, “हामी आफ्नै घरेलु र स्थानीय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्छौँ । उनहरूले दिने मूल्य पनि विदेशीहरूको भन्दा सस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबाट हुने टेण्डर प्रक्रियाहरूमा सहभागी भएर कागजात पूरा गरे र सुनिश्चितता गरे भने उनहरूले नै पाउनुहुन्छ त्यसमा दुई मत छैन । त्यसमा समावेश नभएर किराना पसलबाट समान किनेजस्तै भनेपछि यो नभएको हो । मन्त्रालय विधिमा चल्छ । नियम कानुन मानेर चल्छ ।” 

प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले औषधी लिमिटेडले जी टु जी (सरकारी टु सरकारी) काम गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताउँदै वर्ष भरी कुनै पनि औषधिको उत्पादन नरोकिने विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए । टेण्डर प्रक्रियामा नजाने र बिजनेस प्लान पनि देखाउने जस्ता कामले मन्त्रालयलाई विश्वास नलागेको जिकिर गरे । नेपाल औषधि लिमिटेडले व्यावसायिक प्लान बनाएर उद्योग मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि बजेटको पनि सुनिश्चितता हुने मुख्यमन्त्री लगायतको बैठकमा छलफल भएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयमा औषधि लिमिटेडले पेस गरेको एमओयु स्वीकृत नभएको समेत बताए । 

उनले भने, “पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री, सचिव लगायतका सरोकारवाला नेतृत्वमा भएको छलफलमा पनि नेपाल औषधी लिमिटेडले व्यावसायिक प्लान बनाएर उद्योग मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दियो भने बजेटको पनि सुनिश्चितता गर्छ । त्यो सुनिश्चितताको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनबाट औषधिहरू किन्ने गरी एमओयु गर्ने गरी तयारी भएको हो । तर अर्थ मन्त्रालयमा उनहरूले पेस गरेको एमओयु स्वीकृत पनि भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्याभूति पनि नदिएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाइहरूको बिजनेस प्लान हेरौँ न त भन्दा खेरी नदिएपछि हामीले कुन विश्वासको आधारमा २४ औँ घण्टा, १२ महिना औषधि उत्पादन हुन्छ र त्यो औषधिलाई नेपाली जनताले निःशुल्कको रूपमा वा अन्य रूपमा औषधि पाइरहन्छन् भन्ने विश्वास भएन । त्यो विश्वास नभएकोले पनि एमओयु गर्न ढिलाइ भएको हो ।”