काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले वैशाख १२ गतेबाट शुरु हुने वर्षे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका हुन् । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले बैठकमा अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट लगायतका विषयवस्तु र बजेटका बारेमा जनताका भावनालाई समेटेर आवाज उठाउन निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिए । शिक्षकहरूका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि पार्टीले विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन दबाब दिने र साथै संघीय निजामती विधेयकलाई पनि यथाशीघ्र अघि बढाउन दबाब दिने विषयमा छलफल भएको बताए । 

उनले भने, ‘वैशाख १२ गतेदेखि शुरु हुने संघीय संसद्का प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै अधिवेशनहरूको सन्दर्भमा अब हाम्रो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा कसरी प्रस्तुत हुने र यो अधिवेशन वर्षे अधिवेशन भनिन्छ । यो अधिवेशनमा सरकारको तर्फबाट कसरी प्रस्तुत हुने ? नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट लगायतका विषयवस्तु र बजेटका बारेमा हाम्रो दलको तर्फबाट आम जनताका भावनाहरूलाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने भन्नेबारेमा यो बैठक केन्द्रित थियो । शिक्षक साथीहरू सडकमा झन्डै तीन हप्तादेखि आफ्ना मागहरू लिएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित विद्यालय शिक्षा विधेयक, हाम्रो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो, त्यसका साथै बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती विधेयक पनि त्यति बेला नै संसद्मा प्रश्ततु भएको थियो । संघीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति बनाएर उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएर समितिमा गएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमिति बनाएर उपसमितिले आफ्नो समय सीमाभित्र त्यो काम अगाडि बढाइरहेको छ । यो बेलामा नै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषय वस्तु, संघीय निजामती विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयवस्तु लगायत कयाँै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, प्रहरीसँग सम्बन्धित, सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयकसहित अरू थुप्रै विधेयक संसद्मा छन् । ती सबैमा हाम्रो प्रस्तुति कस्तो रहने ? भन्ने बारेमा हामीलाई दलको नेताले अहिलेको समग्र राजनीतिक परिस्थितिका साथ हाम्रो प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउन दिशा निर्देश गर्नुभयो ।’ 

बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्नका लागि र शिक्षकका समस्या समाधानका लागि प्रतिपक्ष दलहरूको तर्फबाट अरू प्रतिपक्ष दलहरूसँग सहकार्य गरेर छलफल गर्ने र शिक्षकहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरूलाई सडकमा राख्न नहुने र सरकारले गैर जिम्मेवारी देखाइरहेको माओवादीको ठहर छ । संघीय निजामती विधेयकलाई पनि संसद्बाट पारित गरेर संघीयता कार्यान्वयन लगायत स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैमा भएका कामहरूलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनेमा पहलकदमी लिने निर्णय माओवादीले गरेको छ । प्रमुख सचेतक पाण्डेले जनतासँग माओवादी अभियानलाई वैशाख १७ गते कञ्चनपुर लगेर अन्त्य गर्ने र जनताका अपेक्षाहरू सदनमा खरो रूपमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘अहिले भइरहेका विद्यालय शिक्षा विधेयक र सडकमा रहेका शिक्षकका समस्या हल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट अरू प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने र उनहरूसँग पनि समस्या हल गर्न संवाद गरेर समस्याको हल गर्ने । शिक्षकहरूलाई यसरी सडकमा समस्या नगरेर राख्नु उचित हुँदैन । सरकारले गैरजिम्मेबार काम गरिरहेको छ । यसलाई निचोडमा लैजान पहलकदमी लिने । संघीय निजामती विधेयकलाई पनि संसद्बाट पारित गरेर संघीयता कार्यान्वयन लगायत स्थानीय तह, प्रदेश सरकार यी सबैमा भएका जति पनि कामहरू छन्, तिनलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनेमा पहलकदमी लिने । नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट र बजेटमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो, विगतदेखि भएका नीति र योजनाहरू जो छन्, तिनीहरूलाई जनताको पक्षमा लैजाने विषयमा कुराकानी भएको छ । कमी, कमजोरी आत्मसाथ गर्दै जनतामा फर्किने भनेर झापादेखि शुरु गरेर वैशाख १७ गते कञ्चनपुरमा लगेर अन्त्य गर्दै छौँ । हाम्रो दलप्रति जनताले जुन खालको अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यसलाई सङ्गठनमा, जनताका आवाज सदनमा ठिक ढङ्गले लैजाने निर्देशन दलका नेताले दिनुभएको छ । सदन, सडक, सरकार सबैबाट हामीले जनताका आवाजलाई उठाउने भन्ने छँदै छ । सरकारमा स्थानीय तहमा छौँ । १२३ वटा स्थानीय सरकारमा छौँ ।’

माओवादी केन्द्रले जनताको आवाजलाई अगाडि बढाउने बारेमा बैठकमा छलफल भएको जनाएको छ । गोरखा भूकम्पको १० वर्षको स्मरणमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल गोरखा जाने कार्यक्रम रहेको बताएको छ । साथै गोरखाबाट फर्किएर आएपछि प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।