काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल आयोजना तथा द स्टोरी किचनेको सहकार्य ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गरे । 

उनले मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको बताए । सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउँदै सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदि कुनै पनि नाममा अलमल र कुनै पनि नाममा अवरुद्ध भए दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अप्ठ्यारो हुने बताए ।

 सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढङ्गले सिफारिस गर्न दिन आग्रह गरे । आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उल्लेख गरे । त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने बताए । पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा नपुग्ने बताए । 

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यो सरकारले सम्बोधन गरि छोड्छ । हामी त्यो कुरामा अघि बढिसकेका छौँ, यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको हो । सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । हामी सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्छ । अवधिका हिसाबले पनि र कामका हिसाबले पनि । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पनि हामी सम्बोधन गर्दछौँ । सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाएको छ । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका निम्ति दुवै आयोगहरू गठन गर्ने काम गर्दछ । काम अघि बढ्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदि हामीले कुनै पनि नाममा अलमल गर्‍यौँ, कुनै पनि नाममा यो अवरुद्ध भयो भने दोस्रो पटक यसलाई फेरि ट्रयाकमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अप्ठ्यारो हुने अनुमान गरिरहेको छु । हामी पटक पटक असफल भएका छौँ । फेरि हामी असफल भयौँ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्ने कुरा फेरि एक पटक अत्यन्त ज्यादा अप्ठ्यारोमा पर्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसो भएको हुनाले सिफारिस समितिलाई सिफारिस गर्न दिऊँ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढङ्गले गर्न दिऊँ । सरकारलाई आयोग बनाउन दिऊँ । आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । अब आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिन्छ । तर सिफारिस समिति आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । सर्टलिस्ट गरिसकेको छ । सर्टलिस्टभित्रबाट मानिस सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उहाँहरुको मापदण्ड छ । विकल्पमा जानुपर्छ । आयोगमै प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने त्यो पनि कोसिस गरौँ । यदि त्यो हुन सक्दैन भने यो पालि हामीले बनाएको नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन गरिएको छ । त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारौँ, थप व्यवस्था गरौँ । र पीडितको पक्षमा काम गरिरहनुभएका सबैलाई यो प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा संलग्न गराउनै पर्छ । पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्दैन ।’