कानूनी राज्यका लागि सबै निकाय संविधान अनुकूल हुनुपर्छ - प्रधानन्यायाधीश [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ वैशाख २६ शुक्रबार
617
Shares
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संविधानलाई देशको मूल कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु तथा राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको कामकारबाही संविधान अनुकूल हुनु नै कानूनी राज्यको मुख्य मान्यता रहेको बताएका छन् । कानून दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानूनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोष परक पक्षहरू रहेको बताए ।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरू र कानूनद्बारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भए पनि निर्जीव कानूनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने काम सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भूमिकामा निर्भर हुने बताए । उनले संविधानले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रबन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभूत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानूनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको बताए ।
उनले भने, “नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रबन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभूत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानूनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक अन्तर वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानलाई देशको मूल कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु, राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको कामकारबाही संविधान अनुकूल हुनु नै कानूनी राज्यको मुख्य मान्यता हो । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानूनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोषपरक पक्षहरू हुन् । संविधानद्वारा सुनिश्चित व्यवस्थाहरू र कानूनद्बारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भए पनि निर्जीव कानूनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने कार्य सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भूमिकामा निर्भर हुने गर्दछ ।”
प्रधानन्यायाधीश राउतले संविधानको कार्यान्वयन र कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
