काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ। मन्त्रालयगत बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ७०.६१ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख बेरुजुसहित दोस्रो स्थानमा छ, जुन कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हो। रक्षा मन्त्रालयको ३.५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ३.१६ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयको २.२१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनले संघीय सरकारका १० मन्त्रालयले आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवा खरिद गर्दा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको औंल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, रक्षा लगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन र निर्माण सुपरिवेक्षण जस्ता कामका लागि परामर्श सेवा लिएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा लिन पाइन्छ।

प्रदेशतर्फको बेरुजु पनि उल्लेख्य देखिएको छ। सात प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयको ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

प्रदेशगत बेरुजुमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ। मधेसका १ सय ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। वागमती प्रदेशमा ८५ करोड १७ लाख, कोशीमा ८६ करोड ८१ लाख, सुदूरपश्चिममा ५० करोड ६ लाख, लुम्बिनीमा ६० करोड ९४ लाख, कर्णालीमा ४५ करोड ९४ लाख र गण्डकी प्रदेशमा ४५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रतिशतको आधारमा मधेसमा २.०७ प्रतिशत, वागमतीमा १.०३ प्रतिशत, कोशीमा १.६९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १.४१ प्रतिशत, लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशत र गण्डकीमा १.१५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परिपालना, वित्तीय र कार्यमूलक अडिट गरिएको जानकारी दिए। उनले आन्तरिक परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु लेखापरीक्षणअघि नै फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए। हाल ५ हजार ७ सय कार्यालयको अडिट सम्पन्न गरी देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि परिपत्र गरिएको उनले जानकारी दिए।