विश्व आज डिजिटल युगको चरमोत्कर्षमा उभिएको छ, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्रदेखि राजनीति र नेतृत्वसम्म एआईको प्रभावले नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको छ । तर यही प्रविधि गलत हातमा पर्दा सामाजिक ध्रुवीकरण, भ्रामक सूचना र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा खतरा निम्त्याउन सक्छ । 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा, जहाँ सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक जटिलताले प्राविधिक एकीकरणलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। एआई को प्रयोगले नेतृत्व र नीति निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्दैछ ? विकसित मुलुकहरूले यो प्रविधिलाई कसरी उपयोग गरिरहेका छन् र नेपालले तिनका अभ्यासहरूबाट के सिक्न सक्छ ?

यो लेखले यी प्रश्नहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दै नेपाल र विकसित मुलुकहरू बीचको तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत गर्नेछ। साथै एआई को नैतिक र उत्तरदायी प्रयोग सुनिश्चित गर्न नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरू बारे पनि चर्चा गरिनेछ ।

नेपाली नेतृत्वको प्रवृत्ति र एआईको प्रयोगः

नेपालमा नेतृत्वको स्वरूप प्रायः अवसरवादी, सत्तामुखी र अल्पकालीन लोकप्रियतामा केन्द्रित छ । यहाँका नेताहरूले जनताको विश्वास जित्न दीर्घकालीन दृष्टिकोण र पारदर्शी नीति निर्माणमा भन्दा तत्कालिक लाभ र व्यक्तिगत छवि निर्माणमा जोड दिने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगले नेताहरूलाई जनतासँग जोडिन नयाँ मञ्च त प्रदान गरेको छ तर यो प्रयोग अधिकांशतः व्यक्तिगत प्रचार, विपक्षीमाथि प्रहार र सतही छवि निर्माणमा सीमित रहन्छ । 

यस्तो परिवेशमा एआई जस्तो शक्तिशाली प्रविधिको आगमनले अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको छ । एआई को प्रयोगले नेतृत्वलाई डेटा–आधारित निर्णय लिन, जनताको भावना बुझ्न र नीति निर्माणमा नवीन दृष्टिकोण अपनाउन सहयोग गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि ‘सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस’ जस्ता प्रविधिहरूले सामाजिक सञ्जालमा जनताको विचार र भावनालाई विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्न सक्छ । तर नेपालमा यस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग प्रायः व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा केन्द्रित छ ।

नेताहरूले एआईमार्फत जनमत हेरफेर गर्न, भ्रामक सूचना फैलाउन वा लक्षित प्रचार गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ । डीपफेक भिडियो, मेशिन लर्निङमा आधारित प्रचार सामग्री र एल्गोरिद्मिक हस्तक्षेपले जनताको विचारलाई प्रभावित पार्न सक्छ । जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ। यद्यपि केही नेताहरूले डेटा–आधारित नीति निर्माणमा रुचि देखाएका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय तहका केही नेताहरूले मतदाता व्यवहार विश्लेषण गर्न र जनताको प्राथमिकता बुझ्न एआई उपकरणहरूको प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर यस्ता प्रयासहरू अझै प्रारम्भिक चरणमा छन् र व्यापक प्रभाव पार्न पर्याप्त संस्थागत संरचना र नीतिगत आधारको अभाव छ।

विकसित मुलुकहरूमा एआई को उत्तरदायी प्रयोगः
विकसित मुलुकहरूमा एआईको प्रयोग नीतिगत, संस्थागत र जनहितमुखी रूपमा भइरहेको छ । यी मुलुकहरूले नेतृत्वमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिँदै एआईलाई सामाजिक समस्याको समाधानमा उपयोग गरिरहेका छन्। यहाँ केही उल्लेखनीय उदाहरणहरू छन्:

सिंगापुर: सिंगापुरले ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणामार्फत एआईलाई शहरी व्यवस्थापनमा एकीकृत गरेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, ऊर्जा उपयोग र नागरिक सेवाहरूमा एआईको प्रयोगले सहरी जीवनलाई सहज र दिगो बनाएको छ । सिंगापुरको सरकारले डेटा–आधारित नीति निर्माणमा जोड दिँदै एआईलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कडा नियमहरू लागू गरेको छ।

फिनल्यान्ड: फिनल्यान्डले डिजिटल साक्षरतामा विश्वमै अग्रणी स्थान बनाएको छ । यहाँ विद्यालय तहदेखि नै एआई र प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गरिन्छ । जसले नागरिकहरूलाई प्रविधिको सकारात्मक र जिम्मेवार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल खाडल कम गर्ने नीतिहरू लागू गरिएका छन् ।

दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरियाले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो लगानी गरेको छ। एआईको प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा भइरहेको छ । जसले सामाजिक समावेशिता र आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याएको छ ।

युरोपेली युनियन: युरोपेली युनियनले एआईको प्रयोगमा कडा नैतिक मापदण्ड र डेटा गोपनीयता नियमहरू लागू गरेको छ। ‘जनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन’ (जीडीपीआर) र एआई सम्बन्धी नीतिहरूले एल्गोरिद्मिक पारदर्शिता र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा जोड दिन्छ ।

यी मुलुकहरूको नेतृत्वले एआईलाई सत्ताको औजार होइन बरु सामाजिक कल्याण र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू सुदृढ गर्ने माध्यमको रूपमा उपयोग गरेको छ। यस्ता अभ्यासहरू नेपालका लागि प्रेरणादायी छन् ।

नेपालका संरचनात्मक चुनौतीहरूः
नेपालको भौगोलिक बनोट, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार र असमान शिक्षा प्रणालीले एआईको व्यापक र समावेशी प्रयोगमा बाधा पुर्‍याएको छ। सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट र प्राविधिक पहुँच भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनता परम्परागत सञ्चार माध्यममा निर्भर छन् । यो डिजिटल खाडलले देशमा दुई तहको राजनीतिक चेतना निर्माण गरिरहेको छ—डिजिटल पहुँच भएको सहरिया वर्ग र पहुँचविहीन ग्रामीण वर्ग । यस्तो असमानताले एआई मा आधारित प्रचार र नीति निर्माणले ग्रामीण जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्न सक्छ । 

नेपालमा एआई सम्बन्धी नीति र नियमनको अवस्था पनि प्रारम्भिक चरणमा छ । डेटा गोपनीयता, एल्गोरिद्मिक पारदर्शिता र प्रविधिको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट कानूनी संरचनाको अभाव छ । यसले नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूलाई एआईको दुरुपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । उदाहरणका लागि भ्रामक सूचना, डीपफेक र लक्षित प्रचारले जनमतलाई गलत दिशामा लैजान सक्छ । साथै डिजिटल साक्षरताको कमीले जनतामा प्रविधिको प्रभाव र जोखिमबारे चेतना अभाव छ, जसले यस्ता दुरुपयोगलाई थप सहज बनाउँछ।

सकारात्मक अभ्यास र सिकाइ
नेपालमा केही सकारात्मक अभ्यासहरू पनि देखिएका छन् । केही राजनीतिक दलहरूले एआईमा आधारित ‘सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस’ र डेटा–आधारित प्रचार रणनीति अपनाउन थालेका छन् । यस्ता प्रविधिहरूले जनताको भावना र प्राथमिकता बुझ्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तर यदि यी प्रविधिहरू केवल सतही प्रचार र लोकप्रियता बढाउने उद्देश्यमा सीमित रहन्छन् भने दीर्घकालीन नीतिगत संवाद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ ।

नेपालले विकसित मुलुकहरूका अभ्यासहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ:

न्यूजिल्यान्ड: यहाँ एआईको प्रयोग नागरिक संवाद र नीति निर्माणमा पारदर्शिता ल्याउन गरिन्छ । सरकारले नागरिकहरूको प्रतिक्रिया संकलन गर्न र नीतिमा समावेश गर्न एआई उपकरणहरू उपयोग गर्छ ।

फिनल्यान्ड: डिजिटल साक्षरतामा विद्यालय तहदेखिको लगानीले नागरिकहरूलाई प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग गर्न सक्षम बनाएको छ। नेपालमा पनि यस्तो शैक्षिक सुधार आवश्यक छ ।

दक्षिण कोरिया: ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले सामाजिक समावेशिता बढाएको छ । नेपालले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र प्राविधिक पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्छ ।

नैतिकता, नेतृत्व र नीति निर्माणः

एआईको प्रयोगमा नैतिकता र उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा झूटो समाचार, भ्रामक सूचना र लक्षित प्रचार पहिल्यैदेखि चुनौतीको रूपमा रहेको छ । डीपफेक, आंशिक तथ्य र अविवेकी एल्गोरिद्महरूले जनमतलाई प्रभावित पार्ने खतरा उच्च छ । यस्ता चुनौतीहरू सामना गर्न ठोस नीतिगत संरचना, प्रविधि नियमन र डिजिटल साक्षरतामा लगानी अपरिहार्य छ । नेतृत्वमा नैतिकता, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभावमा एआईले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुको सट्टा विकृत बनाउन सक्छ । नेताहरूले एआईलाई सत्ताको औजार होइन, बरु जनहित, समावेशिता र विकासको साधनको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ ।

निष्कर्षः

कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नेपालको नेतृत्व, नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सामर्थ्य राख्छ । तर हालको अवसरवादी नेतृत्व, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार र नियमनको अभावले यो प्रविधिलाई जनहितभन्दा सत्ताको औजार बनाउने जोखिम बढाएको छ । नेपालले एआई को सकारात्मक उपयोग गर्न तीनवटा प्रमुख क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । 

पहिलो ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गरी समावेशी प्राविधिक विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै डिजिटल साक्षरतामा जोड दिने शैक्षिक सुधार आवश्यक छ । दोस्रो डेटा गोपनीयता, एल्गोरिद्मिक पारदर्शिता र प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न कडा नियमहरू लागू गर्नुपर्छ । र तेस्रो, नेतृत्वले एआई लाई जनहित र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू सुदृढ गर्न उपयोग गर्नुपर्छ, न कि सत्ताको हितमा । 

नेपालले विकसित मुलुकहरूका सकारात्मक अभ्यासहरूबाट सिकेर एआईलाई समावेशी विकासको साधन बनाउन सक्छ । यदि नेतृत्वले प्रविधिलाई जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्‍यो भने एआईले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र सामाजिक–आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्छ । अन्यथा यो प्रविधि सामाजिक विभाजन र लोकतान्त्रिक कमजोरीको कारक बन्न सक्छ । अबको बाटो हाम्रो नेतृत्वको दृष्टिकोण र जिम्मेवारीमा निर्भर छ।